काठमाडौं, जेठ १६ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित ‘भर्चुअल’ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यअनुसार नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समेत व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

बिहीबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवाडले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्ने, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका सामाजिक विभेद तथा भेदभाव, शोषण र हिंसा अन्त्य गरिने र सामाजिक कुप्रथा, अन्याय हटाउन स्थानीय सरकार, गैरसरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सामाजिक जागरण र जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “समाजमा विद्यमान विकृति, विसङ्गति र सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि आवश्यक कार्यक्रम तय गरिसकिएको छ, त्यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम, नीति र बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।” उहाँले लकडाउनका बेला हुने महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्यमा जोड दिएको बताउँदै महिला हिंसा अन्त्यका लागि पुरुषलाई सचेत बनाउन अभियान नै सञ्चालन गर्ने घोषणा जानकारी दिनुभयो । कोरोनाका बेला महिला हत्या र हिंसाजन्य आपराधिक घटना भएमा विश्व समुदाय नै चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

उहाँले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सरकारले महिलालाई उद्यमशील बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा ‘महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र’ स्थापना गर्ने तय गरिएको पनि बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री एनपी साउदले गाउँगाउँमा महिला हिंसा हुन नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले महिला हिंसाको घटना हुन नदिन सरकारले पुरुष सहभागितामा जोड दिने गरी आवश्यक योजना बनाएको बताउनुभयो । सरकारले महिलाको सामाजिक, आर्थिक अधिकार हासिल हुने गरी महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्वास्थ्य जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने बजेटमार्फत जनाएको छ ।