काठमाडौं, जेठ १७

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले एमसीसी परियोजनाको विषयमा संसदबाटै टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । संसदमा एमसिसी परियोजना विचाराधीन रहेकोले अनुमोदन नहुँदासम्म त्यसअन्तर्गतका गर्न नहुने कामहरु भने रोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको अर्थमन्त्री र कार्यदलसहितको सचिवालय बैठकले एमसीसीको टुंगो संसदबाटै गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्रीले एमसीसी संसदबाट पारित भए सोही अनुसार हुने र नभए सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था बारे सोचेर आगडी बढ्ने जानकारी गराउनु भएको थियो । उहाका अनुसार लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल तथा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० के.भी. क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण सरकारले आफै भएपनि गर्ने बताउनु भएको हो ।

सचिवालयका केही सदस्यले एमसीसी परियोजना अघि बढाउन खोजिएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि उहाले सो को जवाफ दिनु भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसदमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा एमसीसीबाट भए एमसीसीबाट नभए आफुहरुको पेट काटेर भएपनि सो प्रशारण लाइन बनाउने बताउनु भएको थियो । उहाले नेपालमा उत्पादित विद्युत बेच्नका लागि सो प्रशारण लाइन उपयुक्त भएकाले बनाउने जवाफ दिनु भएको थियो ।

बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनु भए अनुसार नै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा त्यस अनुसार हुने र यदी संसदले त्यस अनुसार अनुमोदन गरेन भने सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था बारे सोचेर अगाडी बढ्ने कुरा नै अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको जानकारी दिनुभयो । उहाले संसदमा पनि त्यसै अनुसार स्पष्ट पार्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ ।

‘अनुमोदन नभईसकेको अवस्थामा एमसीए अन्तर्गतका कामहरु जति अनुमोदन भएपछि मात्र गर्न सकिने काम छ । त्यस कामलाई अनुमोदन भएपछि नै गर्ने र त्यस बाहेकका अरु कामहरु चाही अनुमोदन नहुदासम्म नगर्नुपर्ने कामहरु छन् भने त्यसलाई रोक्ने समझदारी बनेको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले त्यसबारेमा बुझेर आवश्यक निर्देशन दिने समेत उहाले बताउनु भयो ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीले बनाएको कार्यदलले प्रतिवेदन यसअघि नै बुझाई सकेको र त्यो प्रतिवेदनलाई समेत अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा त्यसबारेमा गम्भिर छलफल गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको बताउनु भयो । एमसीसीबारे आँउदो सचिवालय बैठकले निर्णय गर्ने भएको छ । सचिवालयको बैठक दुई अध्यक्षले छलफल गरेर बोलाउने उहाले जानकारी दिनुभयो ।

संसदले एमसीसीको छिनोफानो नगर्दासम्म बजेटको अनुमोदन हुन्छ कि हुदैन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘बजेटको त आफ्नो प्रक्रिया अनुसार अनुमोदन भईनै हाल्छ । तर, त्यो एमसीसी बजेटमा उल्लेखित छ, त्यसको यर्थाथ के हो भने, एमसीसी सम्झौता संसदमा नै विचाराधिन भएकोले त्यसको अनुमोदन हुने वा नहुने कुरा संसदले जे फैसला गर्छ त्यही अनुसार नै हुने कुरा स्वत स्पष्ट भएकोले त्यही कुरा अर्थमन्त्रीले पनि संसदलाई जानकारी दिनु हुनेछ ।’