काठमाडौं, जेठ १७ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटलाई सञ्चार क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटी, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) ले बजेटले आमसञ्चार क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेको निश्कर्षसहित स्वागत गरेका हुन।

सोसाइटी, बान र अकोराबले विज्ञप्ति जारी गरी कोभिड–१९ को संक्रमण तथा लकडाउनले जोखिम र आर्थिक संकट झेलिरहेका बेला बजेटमार्फत आमसञ्चारमाध्यमको कारोबारमा दुई प्रतिशत सेवाशुल्कलाई १ प्रतिशत कायम गरिएकोमा धन्यवाद दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा टेलिभिजन र रेडियोको लाइसेन्स तथा उपकरण नवीकरण शुल्कमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत मिलाएकामा पनि विज्ञप्तिमार्फत सराहना गरिएको छ ।

विभिन्न कारणले नवीकरण हुन नसकेका प्रसारण संस्थाले ०७७ पुस मसान्तसम्म बिनाजरिवाना नवीकरण गर्न पाउने सुविधा तथा स्थानीय रूपमा सञ्चालनमा रहेका प्रसारण संस्थालाई राज्यका तर्फबाट प्रवर्धन गर्ने नीतिलाई तीनवटै संस्थाले प्रशंसनीय भनेका छन् । यस्तै, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका कतिपय अस्पष्टतालाई अर्थ विधेयक तथा अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्पष्ट गरी नेपाली आमसञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा सरकारले सहजीकरण गर्ने विश्वास पनि तीनओटै संस्थाले गरेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधनमा कोभिड–१९ को असर मूल्यांकन र राहत तथा सहुलियतका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने भनी भएको घोषणाअनुरूप यथाशीघ्र काम हुने विश्वास पनि बिज्ञप्तीमा गरिएको छ ।

‘कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँ नेपाल सरकार र सीमित सरकारी निकायको मात्र नभएर समग्र नेपाली र विशेष गरी नेपाल सरकारसँगै देशको निजी क्षेत्र तथा आमसञ्चारमाध्यमको संयुक्त प्रयासबाटै आम नेपालीको जीवन रक्षा र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन र सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ,’ सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल, बानका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने र अकोराबका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले संयुक्त रुपमा जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस अभियानमा नेपालका मूलधारका आमसञ्चारमाध्यमले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यसका लागि सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणालीको यथोचित सम्मान गर्दै आमसञ्चारमाध्यमसँग हातेमालो गर्नु जरुरी देखिएको छ ।’

विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यमको विकास, सञ्चालन र जिम्मेवार पत्रकारिताको विकासले नै देशको छवि निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई यस विषयमा आग्रहबाट माथि उठेर सोच्न र व्यवहार गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । सोसाइटी, बान र अकोराबले बजेट प्रस्तुत हुनुअघि संयुक्त रूपमा पेस गरिएकामध्ये बाँकी मागलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।