९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ००:००

प्रदेश–२ को सरकारी भवन निर्माणमा अनियमितता : २ करोडको बढि बिल बनाएको खुलासा


जनकपुर 

प्रदेश २ को सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेट करिब पौने २ करोड रुपैयाँको बढी बिल बनाएर हिनामिना गरिएको छ । प्रदेशसभा भवन, मन्त्रालय र निवासको मर्मतसम्भार तथा फर्निचर खरिदमा लागतभन्दा बढी बिल बनाएर ७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको हो ।

प्रदेश २ की उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठित संसदीय अनुगमन विशेष समितिले ६ महिना लगाएर गरेको छानबिनपछि सबैजसो शीर्षकमा रकम बढाएर भुक्तानी लिएको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले प्रदेशका मन्त्रालय र सचिवालय सञ्चालन, पदाधिकारीको कार्यालय र आवास मर्मत तथा निर्माणमा पौने २ करोड अनियमितता भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा पेस गरेको छ । संघीय सरकारले तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषामार्फत ७ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा खर्चिएको थियो । ७ करोडमध्ये डिभिजन कार्यालयले भवन मर्मतसम्भार एवं व्यवस्थापनमा ६ करोड र फर्निचर एवं फिक्स्चरतर्फ १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

विशेष समितिले प्रदेशको मन्त्रालय र निवासमा ८६ लाख १ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ र प्रदेशसभा सचिवालयमा ८६ लाख १ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको भेट्टाएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पढ्दै समिति सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले व्यवस्थापन बजेटमा हिनामिना भएको बताए । ‘मर्मतसम्भारमा धेरै त्रुटि पाइएको छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा प्रतिवेदन पेस भएको छ । कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

१२ वटा कोटेसनमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मर्मतसम्भारका लागि खर्च गरिएको ५० लाख ६९ हजार ३ सय ३८ रुपैयाँमा २४ लाख १६ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको समितिको ठहर छ । मुख्यमन्त्रीको निवास मर्मतसम्भारमा ४ वटा कोटेसनमार्फत खर्च गरिएको १६ लाख १३ हजार ९ सय रुपैयाँमा ४ लाख ६५ हजार २ सय ५० रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन मर्मतसम्भार गरेर प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, सचिवालय र निवास राखिएको छ । चारतले एउटै भवनमा रहेको चारवटा मन्त्रालयको मर्मतसम्भार र फर्निचरमा ५० लाख ९४ हजार ३ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरिएकोमा २८ लाख ५२ हजार ४२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी देखाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको मर्मतसम्भार र फर्निचर खरिदमा २५ लाख ७३ हजार ४५ रुपैयाँ खर्च भएको देखाए पनि २३ लाख ९३ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ बढी खर्च भएको हिसाब देखाइएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा दुई निर्माण कम्पनीमार्फत गरिएको मर्मतसम्भार र फर्निचर खरिदमा १ करोड ५० लाख ७५ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ खर्च गरिएकोमा ८६ लाख १ हजार ७ सय १३ रुपैयाँको बढी बिल भुक्तानी गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा रंगरोगनका लागि २ सय ४३ रुपैयाँ वर्गमिटर पर्ने रंगलाई ३ सय २६ रुपैयाँ वर्गमिटरले भुक्तानी गरिएको छ । धेरैजसो मन्त्रालयमा २५ वटा ढोका लगाए पनि २८ वटासम्मको बिल बनाइएको छ । २० वटा पंखा जडान भएको ठाउँमा ३६ वटाको भुक्तानी गरिएको छ । समिति सदस्य चौधरीका अनुसार एउटै सामानको दुई पटकसम्म भुक्तानी गरिएको छ ।

यस्तै, मर्मतसम्भारमा प्लाईको मोटाइ र आल्मुनियम पार्टिसन कमसल रहे पनि भुक्तानी महँगो सामानको गरिएको छ । विशेष समितिका सचिव रञ्जित यादवले रंगरोगन र आल्मुनियमको काम कमसल भएको बताए । ‘मापदण्डअनुसार रंगरोगन र आल्मुनियमको काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘रंगको गुणस्तर ज्यादै कमजोर छ । आल्मुनियमको पार्टिसन कामै नलाग्ने गरी लगाइएको छ ।’ (कान्तिपुरबाट)