काठमाडौं, असार ७ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला (बुहारी) लाई नेपालमा सात वर्ष लगातार बसेपछिमात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यस्ता महिलाका लागि आवासीय अनुमतिपत्रको पनि प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

नेपालीसँग बिहे गरी आउने महिलालाई नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि आवासीय अनुमतिपत्रको प्रस्ताव अघि सारिएको हो । समितिको सचिवालयले आज नागरिकता सम्बन्धि कानून संशोधन गर्नका लागि संसदमा पेश भएको विधेयकमा थप गरेको प्रस्तावमा त्यस्ता महिलाले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरुका सात वटा बुँदा थप गरिएको छ ।

संशोधनमा ऐनको दफा ४ को उपदफा १ (ख) मा स्थायी आवासीय अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्दै यस्तो अनुमतिपत्र पाएका महिलाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने उल्लेख छ । उपदफा १ को ग मा यी अधिकारलाई ७ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेपछि यो अनुमतिपत्र स्वत खारेज हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यी अधिकार पाइन्छ ?

१. चल अचल सम्पति आर्जन गर्न, भोग चलन र बेचबिखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पतिको अन्य कारोबार गर्न ।
२. पेशा व्यवसाय संचालन गर्न ।

३. उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र संचाल गर्न ।

४. जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धबिच्छेद, बसाइसराजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न ।

५. सेवाग्राहीको हैसियतले कानून बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुटजस्ता सेवा उपयोग गर्न ।

६. कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न ।

७. राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न ।