काठमाडौं, असार ९ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पब्लिक कम्पनी तथा निश्चित निजी क्षेत्रका अनियमितता पनि हेर्न पाउने गरी ऐन संशोधन अगाडि बढेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको ऐन संशोधन विधेयक बिद्येयकमा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका कम्पनीसमेत अब अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र दिने प्रस्ताव गरिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार विधेयक पारित भए प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेजलगायत अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछन । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना पनि अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

अनुचित कार्यको अधिकार क्षेत्र खोसिएको करिब पाँच वर्षपछि अख्तियारलाई गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको पनि अधिकार दिन लागिएको हो । तर, भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि पहिलो पटक हदम्याद राखिएको छ । यसले सरकारी तथा अन्य सार्वजनिक सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिका हकमा पाँच वर्षभन्दा पछाडि मुद्दा चलाउन मिल्ने छैन ।अहिले अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएको अनियमितता हेर्न पाउँदैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हकमा पनि भएका अनियमितता बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाइने गरिएको छ । विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार नै पारित भएमा बैङ्किङ क्षेत्रको अनियमिततामा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेछ ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउनेसम्बन्धी राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैङ्क, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निकाय वा परियोजना ।”

यी क्षेत्राधिकार थपिँदै
सरकारी स्वामित्वबाहेकका प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित बैङ्क, वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेज, पब्लिक कम्पनी नयाँ अधिकार क्षेत्रका रूपमा प्रस्तावित हुन। यस्तै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना पनि पहिलो पटक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न लागेको हो ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुमतिले वा सम्झौताअनुसार प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, सम्बर्धन, उपयोग वा विकास निर्माणसम्बन्धी काम गर्न गठित उपभोक्ता समिति अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछ । यस्तै नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था पनि अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेछन् ।

यस्तै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको ऋण वा अनुदानबाट सञ्चालित वा जमानत प्राप्त संस्थाको अनियमितता पनि अख्तियारले हेर्न पाउनेछ । तीन तहका सरकारका कामकारबाही हेर्ने यसअघिको क्षेत्राधिकार कायमै छ । प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था पनि क्षेत्राधिकारभित्रै रहेका छन् ।