काठमाडौ, असार १७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारबाट कर्मचारीको हक अधिकार कटौती नहुने र नगर्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक कर्मचारी विरोधी रहेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेका कर्मचारी नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनु भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई चार जनाले निर्णय गरेर पारित गरेको विधेयक सबैलाई मान्य नहुने तथ्य आफूले पनि बुझेको बताउनु भयो ।

‘तपाईंहरूका कुरा मलाई सुनाउनु पर्दैन, जम्मै थाहा छ । ट्रेड भन्ने शब्दै हटाएर ल्याएका छन । मैले तपाईंहरूको साबिकका हक अधिकारहरू नघटाई राख्नुपर्छ भनेको थिएँ । समितिका दुई चार जना मिलेर निर्णय गर्दैमा त्यो मान्य हुँदैन । मन्त्रीले पनि मान्दैन, प्रधानमन्त्रीले पनि मानेको छैन,’ कर्मचारी नेतासँग प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलसहित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटा, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीलगायत कर्मचारी नेताहरूको समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो ।

आज अपरान्ह भएको भेटमा कर्मचारी नेताहरूले राज्य व्यवस्था समितिद्वारा पारित विधेयकमा समावेश गरिएका असहमतिका बुँदाहरूबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । कर्मचारी नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफू जिन्दगीभर आन्दोलन गरेर आएको मान्छे रहेको बताउँदै थप आन्दोलन नगर्न कर्मचारी नेताहरूसँग आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीलाई मान्य हुने गरी नै बिद्येयक अघि बढने जानकारी पनि दिनुभयो ।

‘के ढंगले यस्तो गरिएको हो ? त्यो मलाई थाहा छैन, यो सरकारले मान्दैन । निजामती सेवा विधेयक सरकारी विधेयक हो । त्यहाँ छलफल हुन्छ । त्यहाँबाट पास हुने बित्तिकै ऐन बन्ने पनि होइन । त्यसको प्रक्रिया छ, ढुक्क हुनुस, फेरि त्यसमा छलफल भएर तपाईंहरूका हक र अधिकारहरू तपाईंहरूले भने अनुसारमा रहेर राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियन सरकारसँग वार्ता, सौदावाजी गर्न पाउने गरी ऐन पास हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।