काठमाडौं, साउन २

विश्व बैङ्कले नेपाल सरकारलाई ४५ करोड अमेरीकी डलर सहायता प्रदान गरेको छ । यो सहायता यातायात पूर्वाधारको क्षमता, सुरक्षा, सुधार लगायत सीमापार व्यापारको दक्षता सुधार र रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापनमा प्रयोग हुनेछ । यो आयोजना नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कबीच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च मूल्यको एकल आयोजना हो ।

नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कबीच भएका हस्ताक्षर सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र विश्व बैङ्कका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद (जर्भोस)ले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । नेपालको द्रुत र दिगो विकासको एजेण्डामा सडक संजाल सम्पर्कको उच्च महत्त्व रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा आर्थिक बृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दिगो यातायात तथा दिगो, समावेशी र उच्चगुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको आवश्यकता रहेको जानकारी दिनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले यस आयोजनाले मुख्य यातायात मार्ग र सीमापार बिन्दूहरूमार्फत सामानहरू ढुवानी गर्ने समय र लागत घटाउनुका साथै विशेषगरि कोभिड–१९ पश्चातको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई द्रुत तथा दिगो बनाउन मदत पुग्ने बताए । सुरक्षा तथा जलवायु अनुकुलनदेखि सडक व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा नागरिकसहितको सहभागितामा यस आयोजनामार्फत असल अभ्यासहरूको शुरुवात गर्न तयार रहेको सचिव ढुंगानाले जानकारी गराउनु भयो ।

यस रणनैतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाले भारत लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्पर्क सञ्जाल तथा व्यापार वृद्धि गर्न सघाउँनेछ । यसले नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन खण्डलाई सुधार गर्नुका साथै कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकको स्तरोन्नति गर्दै चार लेनको बनाउँनेछ । विद्यमान व्यापारिक सेवालाई सहज बनाउनुका साथै कृषिजन्य निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि यस आयोजनाले सीमारनाकाहरूमा पूर्वाधार, सेवा सुविधा तथा सरसफाइमा सुधार गर्नेछ । कोभिड १९ महामारीका बीच यस आयोजनाले सीमा नाकाहरूमा वस्तु तथा मानिसहरूको जाँच गर्ने प्रक्रियाको सुधार गर्नेछ र सुरक्षित दुरी कायम गर्दै टाढाबाट काम गर्ने विशेष प्रबन्धहरू समेत विकास गर्नेछ ।

कोभिड १९ संकटका बावजुद आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाई यस आयोजनाले सघाउने बताउँदै रणनैतिक सडक सञ्जालको सुरक्षा तथा उत्पादनशील सुनिश्चितता तथा क्षेत्रीय व्यापार तथा सम्पर्क सञ्जालको सहजीकरण गर्न मदत पुग्ने माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले जानकारी गराए ।

राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् तथा सडक विभागको संस्थागत सुदृढीकरण लगायत रणनैतिक सडक सञ्जाल भित्रका उच्च चाप रहेका अन्य सडकहरूको आवधिक मर्मत गर्नमा समेत यस आयोजनाले सहयोग गर्नेछ । आपतकालीन अवस्थाको सम्बोधन र पुनरूत्थानलाई सघाउन आयोजनाको रकम आवश्यकतानुसार पुर्नविनियोजन गर्न सक्ने गरी यस आयोजनामा आपतकालीन सहयोग कार्यक्रम समेत समावेश गरिएको छ ।