काठमाडौं, असोज २२ । सरकारले विकास निर्माण तथा पुँजी निर्माणभन्दा पुरानो ऋणको साँवा तिर्न आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन बढाउँदै लगे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानीमै खर्च भइरहेको छ। यसका कारण आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पुँजी निर्माण र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको आयोगले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८२/८३ मा आन्तरिक ऋण ४५ प्रतिशतले बढेको छ। तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १.४१ प्रतिशत मात्र रहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार ऋण सेवा खर्च निरन्तर बढ्दै गएपछि नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋण भुक्तानीमै प्रयोग भइरहेको छ। यसले नयाँ पुँजी निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा ऋण परिचालनको प्रभाव कमजोर बनाएको छ।

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण पनि बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४०.७२ प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ मा बढेर ४३.७९ प्रतिशत पुगेको छ।

त्यस्तै, जीडीपीको अनुपातमा ऋणको साँवा भुक्तानी २०७७/७८ मा १.४१ प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ मा ४.७७ प्रतिशत पुगेको छ। ब्याज तथा कमिसन भुक्तानी पनि ०.८१ प्रतिशतबाट बढेर १.१५ प्रतिशत पुगेको छ।

चार वर्षमा आन्तरिक ऋण दायित्व २८ प्रतिशत बढ्यो

सरकारले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण परिचालन गरे पनि तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण भने निरन्तर बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०८१/८२ को अन्त्यसम्म २८ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम जीडीपीको २०.६८ प्रतिशत बराबर हो।

आयोगका अनुसार बजेट अपुग भएका आयोजनामा खर्च व्यवस्थापन गर्न तथा प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण परिचालन नगरेको अवस्थामा संघीय सरकारले तोकिएको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो।

दीर्घकालीन ऋणमा जोड दिन सुझाव

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन भएकोमा २०८१/८२ मा ४७.३२ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

कुल आन्तरिक ऋण परिचालनमा दीर्घकालीन उपकरणको हिस्सा २०७७/७८ मा ५९.८२ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ७६.५० प्रतिशत पुगेको थियो। तर २०८१/८२ मा घटेर ६५.१५ प्रतिशतमा झरेको छ।

सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा दीर्घकालीन उपकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ।

चालु खर्च धान्न पनि ऋणको सहारा

राजस्व आम्दानीको तुलनामा सरकारको चालु खर्च निरन्तर बढ्दै गएपछि नियमित खर्च व्यवस्थापनमा समेत ऋणको निर्भरता बढेको आयोगले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म संघीय सरकारको राजस्व आम्दानीभन्दा आन्तरिक ऋणको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च र चालु खर्चको योगफल बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुका साथै राजस्वको दायरा विस्तार, प्रभावकारी राजस्व व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारमार्फत राजस्व संकलन बढाउन सुझाव दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म सरकार निरन्तर बजेट घाटामा रहेको पनि आयोगले जनाएको छ। २०७९/८० मा कुल बचत ५.८० प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोमा २०८२/८३ मा पनि ३.०८ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको छ।

त्यस्तै, २०८०/८१ मा १.०५ प्रतिशत सकारात्मक रहेको प्राथमिक बचत २०८२/८३ मा १.५६ प्रतिशत ऋणात्मक भएको छ।

कुल बचत र प्राथमिक बचत दुवै ऋणात्मक रहनु तथा ऋण सेवा खर्च बढ्दै जानुले सरकारमाथि थप ऋण परिचालन गर्नुपर्ने दबाब बढाएको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ।