काठमाडौं, साउन १३ । पछिल्लो समय भएका विवादित फैसलामाथि नागरिक तह र मिडियाबाट प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतले असन्तुष्टि जनाएको छ । न्यायसम्पादनका क्रममा हुनसक्ने त्रुटि विधि र प्रक्रियाअनुसार अदालतबाटै निरुपण हुने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्ता विषयमा टीका टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको हो ।

‘न्याय सम्पादनका क्रममा हुन सक्ने त्रुटी सच्याउने कार्य निर्धारित विधि र प्रक्रियाअनुरुप अदालतबाटै हुने मान्यतालाई संवैधानिक, कानूनी र न्यायिक अभ्यासको माध्यमबाट स्थापित गरिएको व्यहोरो विदितै छ,’ सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दे भन्नुभएको छ, ‘अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्धाको काम कारवाही र न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्ने गरी समाचारको प्रवाह वा टीका टिप्पणी नगर्नसमेत सम्वद्ध सबैमा अनुरोध छ ।’

पत्नी हत्याको आरोपमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएको फैसला र महाराजगञ्ज हिट एण्ड रन घटनाका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्नेप्रति मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा चर्काे आपत्ति जनाइएको थियो ।पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको वेञ्चबाट भएको हो । यो मुद्धा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चकै तीन न्यायाधीशको इजलासले अनुमति पनि दिइसकेको छ । यही सन्दर्भमा सर्वोच्चले विज्ञप्ति जारी गरी न्यायपालिकाको काम कारबाहीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुने गरी समाचारको प्रवाह वा टीका टिप्पणी भएको आरोप लगाएको छ ।

‘न्यायपालिकाका काम कारवाहीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुने गरी समाचारको प्रवाह वा टीका टिप्पणी गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउन सक्नेतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अदालतका फैसला वा आदेशउपर स्वच्छ टिप्पणी, आलोचना र प्राज्ञिक बहस हुन सक्ने भन्दै त्यसमा निश्चित सीमा र मापदण्डभित्र रहनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले सचेत समेत गराएको छ ।