यस्तो निष्कङ्टक अवस्थामा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी किन अल्मलिएको ? मैले थाहा पाउन सकेको छैन । श्रमजीवी जनताको पक्षमा दनादन काम गर्न सरकारलाई आफूबाहेक अरू कसले रोकेको छ ? यी कामहरु अव फटाफट गर्नुपर्छ ।

नेपाल एउटा अनौठो देश हो । सत्तामा छ–नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जो श्रमजीवी वर्गको साथी हो । तर, सत्ता सञ्चालक भएका छन–राष्ट्रका दलाल पुँजीपतिहरू । श्रमजीवी र दलाल पुँजीपतिबीचको अन्तरविरोध नै प्रधान हुन्छ, पुँजीवादी शासन व्यवस्थामा । अब नेपालको शासन प्रणालीलाई के भन्ने ? समाजवादी पथको अविश्रान्त यात्री कि दलाल पुँजीवादीको देश ? अथवा, नेपाललाई कम्युनिस्ट पार्टीको शासन भएको देश भन्ने कि राज्य संयन्त्रमा दलाल पुँजीवादको नेतृत्व भएको देश ?

अप्ठ्यारो र बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ भन्छन क्रान्तिको बाटो । क्रान्ति भनेर मैले फ्रेन्च वा रूसी वा चिनियाँ क्रान्ति भन्न खोजेको होइन । क्रान्तिलाई मैले बन्दुकले दिने परिवर्तन भन्न खोजेको होइन । बन्दुकले कसैलाई सुख दिँदैन । त्यो भनेको अथाह पीडाको बाटो हो । नेपालमा अब पनि क्रान्ति पूरा गर्न बन्दुक, जनसेना चाहिन्छ भन्नेलाई कसैले कम्युनिस्ट नभने पनि हुन्छ । यो त कुुनै टाढाको कुरो होइन । हामी आफैँले व्यवहारमा अनुभूत गरेको कुरा हो । दुर्ई कित्ताका मान्छेले जनयुद्ध वा आतङ्कवाद भनिएको लडाइँमा १६ हजार नौ सय युवा मारे । तिनीहरूमाथि आश्रित १७ हजार परिवारको कति बिचल्ली भयो होला ? त्यो हिंसामा मारिएकालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्यो ? अहिलेसम्म पनि शरीरमा गोली बोकेर बाँच्नेहरूका बारेमा सरकारले के गरेको छ । अझै थुनिँदै छन् नेपालीहरू, निर्दोष नेपालीहरू । के उपलब्धि पाए तिनले कथित जनयुद्धमा भाग लिएर ? कुनै सकारात्मक सन्देश दिन नसकेको त्यो जनयुद्ध, यथार्थमा हिंसाबाहेक अरू केही थिएन ।

कुनै जनयुद्ध नलडेका नर्डिक मुलुकहरूमा समाजवाद आयो भने तपाईंंलाई कस्तो लाग्ला ! फिनल्यान्ड, नर्वे अथवा स्वीडेनमा । डेनमार्कलाई पनि तपाईं त्यही कित्तामा राख्ता हुन्छ । किनभने डेनमार्ककी रानी राजतन्त्र फाल्ने पक्षमा रहेको र संसद राजसंस्था राख्नेबारेमा त्यहाँ बहस चलिरहेको छ, केही वर्षदेखि । यो नेपालका ‘राजा’लाई पनि एउटा शिक्षा हो । त्यहाँ समाजवादका भ्रूणहरू देखापरेका छन–सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, सैनिकहरूको वर्चस्व नहुनु, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गरिनुु, राज्यको भूमिका हस्तक्षेपकारी नहुनु । तपाईंंले चाहेको समाजवाद भनेको कस्तो हो ? गाँस, बास र कपासको समस्या नहोस । पैसा नतिरी शिक्षा लिन पाइयोस । अस्पताल जाँदा गोजी छाम्नु नपरोस । यही होइन ? यस्तो व्यवस्था अब युद्ध लडेर आउँदैन । समाजको क्रमिक विकास, जनताको उच्चस्तरको चेतनाले हामीलाई समाजवाद दिन्छ ।

नेपालमा यस्तो व्यवस्था ल्याउने भनेको सङ्घीयताले हो भन्ने मेरो विश्वास मरिसकेको छैन । तल पालिकालाई जति बढी अधिकार दिइन्छ, त्यति नै बढी समाजवादको बाटो खनिन्छ । तर, केन्द्रका नेताहरूलाई शासन नगरी खाएको पच्दैन । शासक भनेका ठूला हुन्, शासक हुन नसकेका साना हुन भन्ने मानसिकता भएकाहरूको शासन चलेको छ नेपालमा । ठूला, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोडिएका विषयहरू सङ्घीय शासनले गरोस । आफ्नो क्षेत्रभरि प्रभाव पुर्याउने योजनाहरू प्रदेशलाई दिइयोस । काममात्र दिने होइन, त्यसलाई चाहिने पैसा पनि दिइयोस । तपाईंहरू किन पैसा कर्यापच्याप गरेर राख्न चाहनुहुन्छ ? सबै पैसा तपाईंहरू पालिकालाई किन पठाउनुहुन्न ? हेर्नुहोस मित्रहरू, त्यो अतिरिक्त पैसाले तपाईंलाई खान, लगाउन दिने होइन के रे ! त्यही पैसाले तपाईंलाई राम्रो कात्रो पनि दिने होइन के रे ! त्यो पैसाले तपाईंंको चिहान पनि पुरिँदैन होला ! अनि किन थुपार्नुहुन्छ पैसा ?

मैले तपाईंहरूलाई गाली गरेको होइन, सतर्क गराएकोमात्र हो । पढ्ने गर्नुभएको छ भने पढ्नुहोला, नपढ्दा पनि हुन्छ । तपाईंंहरू कोही पनि माक्र्सवादी हुन सक्नुभएको छैन । स्वतन्त्रता र समानतामा कुन ठूलो हो भन्नुहोस त ? कुन पहिले आउँदाखेरी समाजवाद आउने कुरा पक्का हुन्छ ? यति सामान्य कुरो पनि तपाईंंहरूलाई थाहा छैन । अनगिन्ती प्रश्नहरू छन, तपाईंंहरूले दिनुपर्ने । त्यसको चर्चा गर्न थाल्ने हो भने यो सानो लेख तिनै कुराले भरिन्छ । यद्यपि, पुँजीवाद र भ्रष्टाचार, अनाचारका जुम्ल्याहा सन्तान भन्ने मलाई थाहा छ ।

पुँजीवादमा भ्रष्टाचार नहुने भए अन्य कुन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार हुन्छ ? तर, भ्रष्टाचारीको नाम लुकाउने कुरामा तपाईंंहरू नै किन अघि–अघि लाग्नुहुन्छ ? ३८ किलोे सुन भनेको त नेपालीका लागि निकै ठूलो रकम हो नि ! कहाँ पुगेर टुङ्गो लाग्यो त्यो विषय ? कता हराए ३८ किलो सुनका महारथिहरू ? भ्रष्टाचारीको पोल खोल्ने काममा अगुवाइ गर्नुस न ! तर, सक्नुहुन्न । त्यता कतैतिर तपाईंंहरूको नाम पनि छ कि भन्ने डरले तपाईंहरूको मुखलाई थुन्छ ।

अचम्म छ– बालुवाटारको जग्गाले अख्तियारलाई समेत डाम्यो । अदालतमा न्याय पाइँदैन । नगदनारायण छ भने ज्यानमारालाई पनि अपराधमा छुट हुन्छ । अर्बौंको घोटाला बोकेर मेलम्ची अहिलेसम्म बसिरहेको छ । मन्त्रीको नामसमेत आएको छ, घोटालाहरूमा । पार्टीका एकजना अध्यक्ष ढुक्कैले राज्यले डामेको ठेकेदारको घरमा बस्नुभएकोे छ । सरकारले काम राम्रो गरेको छ । तर, ती राम्रा कामहरूले जनतालाई उत्पे्ररित गर्न सकिरहेको छैनन, साढे दुई वर्षसम्म । किन ? सरकारले, आफूले महसुस गर्नेगरी राम्रो काम गर्यो भने वर्षौं गीत गाउँछन जनताहरू ।

एसिड हान्नेलाई २० वर्षसम्मको सजाय हुने भयो । सबैले राम्रै माने । अब बलात्कारीलाई कारबाही गरोस सरकारले, जनता खुसी हुनेछन् । जब कि यी जोकोहीले पनि गर्न सक्ने काम हुन । यस्ता कामका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सरकार पनि चाहिँदैन । सामाजिक सुधारका सामान्य काम गर्न सक्ने जुनसुकै सरकारले पनि यस्तो काम गर्न सक्छ । जनतालाई यस्तै स–साना कामले खुसी दिन्छ । बलात्कारीलाई उसको अङ्ग नउठ्ने सुई दिने हो भने राज्यको चामल र लुगाको पैसा पनि बच्छ । बलात्कारको घटना पनि घट्न थाल्छ ।

बिचौलियाले नाफा खान्छ सबैभन्दा धेरै केही काम नगरीकन । बिचौलिया भनेको दलाल हो । राजनीतिक भाषाको दलाल पुँजीपति नै हो । फौबन्जार पनि भनिँदोरहेछ तिनलाई । किसानबाट १० रुपियाँमा ल्याएको सामानलाई उसले सजिलै काठमाडौँको कालीमाटी बजारमा ४० रुपियाँमा बेच्दोरहेछ । कालीमाटी बजारले त्यसलाई अप्ठ्यारो नमानी ६० मा बेच्ने गर्दोरहेछ । उपभोक्ताको हातमा पुग्दा त्यसको मूल्य ७५ रुपियाँ हुँदोरहेछ ।

यी साह्रै साना काम हुन् । ‘गर्छु’ भनेर अठोट गरेपछि दुई दिनमा गर्न सकिँदोरहेछ । दुई ठाउँमा कृषि सहकारी भए भइहाल्ने रहेछ । एउटा उद्गममा, अर्को काठमाडौँमा । त्यसो भएपछि किसानले १० रुपियाँमा बेचेको तरकारी २५ रुपियाँमा उपभोक्ताले पाउन सक्ने रहेछ । अर्थात् ५० रुपियाँको अन्तर । यी भनेका पञ्चायतले समेत गर्न सक्ने काम हुन । तर, पञ्चायतविरोधी लडाइँ गरेर आएका हुनाले हो कि हाम्रा शासकहरू यति काम पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्रै पल्टिएको छ ।

बिचरो नेपाली काँग्रेस जे गरे पनि निरीह बस्ने अवस्थामा छ । न केही बोल्न सक्छ न केही गर्न सक्छ । काँग्रेसले किन राजनीति गरिरहेको छ ? त्यसका अध्यक्षलाई पनि थाहा छैन । साँच्चै अधिनायकवादी भयो भने पनि सरकारलाई गाली गर्नेबाहेक अर्को कुनै काम ऊसँग छैन । यस्तो निष्कङ्टक अवस्थामा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी किन अल्मलिएको ? मैले थाहा पाउन सकेको छैन । श्रमजीवी जनताको पक्षमा दनादन काम गर्न सरकारलाई आफूबाहेक अरू कसले रोकेको छ ? यी कामहरु अव फटाफट गर्नुपर्छ ।