काठमाडौं, कात्तिक २६ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सरकारको निर्णयमा बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएको रिटमाथि झण्डै डेढ महिनादेखि सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने बताएको हो । संबैधानिक इजलाशको यो निर्णयसँगै अब वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न र मन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको छ । गौतमविरूद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको थियो । अदालतले लामो सुनुवाईपछि यस्तो निर्णय लिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय बदर गर्न, मन्त्री बनाउनबाट रोक्न र राष्ट्रिय सभामा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने आदेश दिन माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले उहाँको मागलाई अस्वीकार गरेको हो ।

यसअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्न र त्यतिन्जेल यो विषयवस्तु यथास्थितिमा राखी वामदेवलाई थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको हो । अदालतले आज यस्तो आदेश गरेसँगै गौतमको बाटो खुला भएको हो ।