काठमाडौं, जेठ १९

सार्वजनिक पद धारण गरेका १७ हजार कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुले अझै सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा गरी सो संख्याका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति बिवरण नबुझाएका हुन ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सरकारले तोकेको निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अटेर गर्दै बिवरण नबुझाइएको पाइएको हो । सतर्कता केन्द्रका अनुसार संघीयतर्फ १४ हजार ६६९, प्रदेशका ४८ र स्थानीय तहका २ हजार ४१० कर्मचारीरपदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार २ हजार ४०५ नगरपालिका र गाउँपालिका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति बुझाएका छैनन । जिल्ला समन्वय समितिका पाँच कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन ।

म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसकेको व्यक्तिले मनासिब कारणसहित म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले बढीमा तीस (३०) दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी थप गरिएको म्याद भित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरी निज र निजको परिवारका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान छ । कठोर कानून भएपनि कर्मचारी भने बिवरण बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका छन । हरेक बर्ष सतर्कता केन्द्रले सूची सार्वजनिक गर्ने गरे पनि सार्वजनिक पद धारणा गर्नेहरुले अटेरी गर्दे आएका हुन ।

केन्द्रका अनुसार ११ हजार १४७ जना शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन । यस्तै एक हजार ९३९ जना निजामती कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन । चार सय ६६ नेपाली सेना, १ सय २६ प्रहरीले पनि सम्पत्ति नबुझाएको सतर्कता केन्द्रले तथ्यांकमा उल्लेख छ । सम्पत्ति बुझाउने कर्मचारी-पदाधिकारीको संख्यामा भने वृद्धि भएको केन्द्रले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा निधारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी संख्या १९ हजार ९६८ अर्थात् ४.२६ प्रतिशत थियो भने आव २०७४/७५ मा १७ हजार १२७ छ । ९६.६९ प्रतिशतभन्दा बढी पदाधिकारी-कर्मचारीबाट सम्पत्ति विवरण पेस भएको हो ।