काठमाडौं, पुस २ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको अर्बिटल स्लटमा स्याटेलाइट स्थापनाको तयारी गरेको सरकारले यसको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बुधबार सूचना जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट आशयपत्र मागेको हो ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनले नेपालका लागि उपलब्ध गराएको स्लट १२३.३ पूर्वी देशान्तरमा स्याटलाइट राख्ने तयारी गरेको छ । चार वर्षअघि स्याटलाइट स्थापनाका लागि माग गरिएको आशयपत्र मंसिर २२ मा रद्द गरेको प्राधिकरणले बुधवार स्याटेलाइट सञ्चालन नीतिका लागि नयाँ आशयपत्र मागेको हो । आशयपत्रमा ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा परामर्शदाता छनोट गरिने उल्लेख छ । परामर्शदाताले स्याटेलाइट नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटी, स्याटलाइट स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा स्पेसिफिकेसन तयार पार्नुपर्ने, स्याटलाइटको व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्ने र स्याटेलाइट स्थापना भएपछिको नियमनको परामर्श सेवा पनि दिनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले यसअघि २०७३ मा आशयपत्र आह्वान गर्दा १२ देशका २२ कम्पनीले नेपालको स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सरकारले असार २ मा स्याटेलाइट नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी प्रारूप, सञ्चालन मोडालिटी तय भएपछि प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामार्फत स्याटेलाइट स्थापनाका लागि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले पारित गरेको स्याटेलाइट नीतिमा स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि अन्य निकाय गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले नै यसको जिम्मेवारी लिने प्रावधान छ । नीतिका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने उल्लेख छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । यस्तै रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र स्याटेलाइटसम्बन्धी दुई जना विज्ञ पनि सदस्य रहनेछन ।

नीति कार्यान्वयनका लागि पनि यस्तै खालको अर्को नीति कार्यान्वयन समिति रहने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्याटेलाइटसम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि विभिन्न स्रोतसहित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।