काठमाडौं, पुस २५ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधिशहरुले दिएको वक्तव्यप्रति कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ ।
मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्धालाई प्रभावित तुल्याउने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले कडा आपत्ति जनाउनु भएको हो ।

‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई न्याय निरुपणमा प्रभावित तुुल्याउने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामाथि आँच आउने गरी जारी गर्नुभएको संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्तिजनक छ, यस्तो कामको म कडा शब्दमा आपत्ति प्रकट गर्दछुु, तमू (गुरुङ) सञ्चारकर्मी संघ, नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले भन्नुुभयो, ‘संविधान, कानुन र नैतिकताकुनै पनि दृष्टिले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसक्नु भएकापूूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले अदालतमा विचाराधिन मुद्धामा त्यसो गर्न मिल्दैन ।’

मन्त्री गुरुङले न्याय क्षेत्र आफै सक्षम र सवल हुुँदाहुँदैयसलाई कमजोर बनाउने गरी न्यायमूर्ति भईसक्नु भएका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुबाट संविधान, कानुनविपरित खालका वक्तव्य आउनु खेदजनक छ भन्नुभयो । उहाँले पूर्वप्रधानन्यायाधिशहरुको कानुनविपरित र नैतिकताभित्र पनि नपर्ने यस्ता खालका वक्तव्यको भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई अपिल गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिकदलहरु र विभिन्न समूूहहरुले आन्दोलनको नाममा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको पनि दोहोर्याउनुभयो । मन्त्री गुरुङले मुलुक ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानेमा विश्वस्त हुन पनि उहाँले पटक पटक आग्रह गर्नुु भयो ।

त्यस अवसरमा उहाँले सबै जाति, भाषा र समूूदायको हितका लागि पत्रकारहरुले कलम चलाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री गुरुङले राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर काम गर्दा सबैको हित हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।