२९ पुस २०७७, बुधबार ००:००

निर्वाचन आयोगलाई ओलीले दिए आफू नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिक भएको तथ्य-प्रमाण (पूर्णपाठसहित)


काठमाडौं, पुस २९ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन आयोगमा जवाफ पेश गरेको छ । आयोगले गत बिहीबार नेकपाका दुवै पक्षलाई ऐन–नियम र पार्टीको विधानअनुसार विवरण पठाउन पत्राचार गरेअनुसार अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट आज आयोगमा जवाफ पेश गरिएको हो ।

जवाफमा अध्यक्ष ओलीले नेकपा विभाजन नभएको र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड दोस्रो वरियताको अध्यक्ष कायम रहेको जानकारी दिनुभएको छ । सो पत्रमा दाहाल–नेपाल समूहले आफूलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै माधव नेपाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको विवरण पेश गर्नुको औचित्य र वैधानिकता नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेकपाको प्रथम अध्यक्ष म स्वयं रहेको छु । द्वितीय अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल रहनु भएको छ । यसरी दुवै अध्यक्ष रहेको अवस्थामा पद रिक्त भएको र सो पदमा माधवकुमार नेपाल नियुक्त भएको भनी निजले समेत हस्ताक्षर गरी दायर गरेको निवेदन हकदैयाविहीन र औचित्यहीन छ,’ ओलीले पठाउनु भएको जवाफमा भनिएको छ ।

नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको भन्ने दाहाल–नेपालले आयोगलाई पठाएको पत्राचार र दाबीको कुनै औचित्य र वैधानिकता नभएको पनि पत्रमा उल्लेख छ । दाहालसमेतले आयोगमा पत्र पठाइ पार्टी विभाजनको हिसाबले पत्राचार गरेपनि नेकपा विभाजन नभएको अध्यक्ष ओलीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘मेरो नेतृत्वमा आगामी २०७८ मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी सो महाधिवेशन नभएसम्मका लागि पार्टीको प्रमुख पदाधिकारी तथा प्रथम अध्यक्षको नाताले पार्टी एकीकरण गर्दाको मर्म, भावना अनुरुप र विधानको धारा १८ (झ) (२) र ५ बमोजिम गठन भएको केन्द्रीय कमिटीमा पुष्पकमल दाहाल साविकमा झै दुई नम्बर अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्को दाबीकर्ता माधवकुमार नेपाल वरिष्ठ नेता रहनु भएको छ । यसरी नै उहाँहरुले पेश गरेको भेलाको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने साथीहरुमध्ये धेरैले मिति २०७७ पुस ७ र ९ गते बालुवाटारमा महासचिव अध्यक्षको परामर्शमा बोलाउनु भएको बैठकमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ,’ ओलीको जवाफमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूबिरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव आउने निश्चित भएपछि पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । प्रचण्ड र नेपाल समुहले बिघटनको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि कार्वाही गरेको भन्दै आयोगमा पत्राचार गरेको थियो । अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाल समुहले गरेको निर्णय बैधानिक हैसियतमै नरहेको पनि आफ्नो जवाफमा प्रष्ट पार्नुभएको छ ।