काठमाडौं, माघ २ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटलाई बृहत पूर्ण इजलासमा छलफल गर्नु संबिधान संशोधन सरह हुने भन्दै सरकारको पक्षमा बहस गरिरहेका कानून ब्यवसायीहरुले भने संवैधानिक इजलासमै छलफल गर्नुपर्ने अडान लिएका छन । आज शुरु भएको सुनुवाइको शुरुवातमै सरकारका तर्फबाट बहसमा भाग लिंदै वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसहितका कानून ब्यवसायीहरुले संवैधानिक इजलासबाटै निष्कर्षमा पुग्नुपने बताउनु भएको हो ।

संविधानको व्याख्याको प्रश्न भएकोले संवैधानिक इजलासबाटै निष्कर्ष निरुपण हुनुपर्छ। संविधानमै व्यवस्था भएकोले संवैधानिक इजलासभन्दा बाहिर जाँदा संविधान संशोधन गरेसरह हुन्छ,’ बहशमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले पनि विगतमा संसद विघटनको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने गरेको र अहिले त्यसमा साटो संधिवानमा संवैधानिक इजलास भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय पनि यसमै छलफल हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

‘विगतमा संसद विघटनको मुद्दा विशेष इजलासले हेरेको हो, बृहत् पूर्ण इजलासले होइन। हिजोको संविधानले विशेष इजलासको व्यवस्था गरेकोमा अहिलेको संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ। अब यो विषय यही इजलासबाट टुंग्याउनुपर्छ,’ उहाँको तर्क थियो ।

अधिवक्ता रमेश बडालले पनि संवैधानिक इजलासमै जोड दिनुभयो। विगतको संविधानको व्यवस्थाका आधारमा ११ जनाले फैसला गरे होलान्। अहिले त्यो आवश्यक छैन्। अहिले संविधानले नै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ। हिजाको संविधानका सन्दर्भमा कुनै धाराको व्याख्या गरियो होल, बडालले भन्नुभयो ।