काठमाडौं, माघ २ । सर्बोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुलाई भेटेको भनी चलाइएको हल्ला मिथ्यापूर्ण, भ्रामक र कपोलकल्पित भन्दै खेद प्रकट गरेको छ । अदालतबाट मुद्दा जित्ने कुनै पनि कानूनी आधार नभएपछि न्यायााधीशको चरित्रहत्या गर्न उत्रिएको समुहले शतप्रतिशत झुटो अफवाह फैलाएपछि सर्वाेच्चले कठोर हुने निर्णयसहित खेद प्रकट गरेको हो ।

सर्बोच्च अदालतका सह प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले आज साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता कार्यहरु पत्रकार आचारसंहिता र कानून प्रतिकुल हुने भन्दै कानुनी दायरमा आउन सक्नेतर्फ सचेत गराउनु भएको छ । न्यापालिकको स्वच्छता र अदालतको जनआस्थामा प्रतिकुसल प्रभाव पार्ने मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, अतिरञ्जित, असत्य र कपोलकल्पित समाचार सम्प्रेषण हुनु दुःखद र खेदजनक विषय हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आज संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाई शुरु हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्रीले सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरुलाई प्रधानमन्त्रीले पुस २७ गते अपरान्ह भेटेको प्रचार गरिएको थियो । सो प्रचार सामाग्री विभिन्न पत्रकारलाई फेसबुक मेसेन्जर र भाइबरबाट पठाई सुनुवाई हुँदै गर्दा समाचार प्रकाशन गर्न आग्रहसहित आएको थियो । पुष्पकमल दाहाल, प्चण्ड र माधव नेपाल समुहले त्यस्तो समाचार पठाएको थियो । तर तथ्य भने अर्कै थियो । पुस २७ गते भेट भएको भनिएकोमा त्यस दिन बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट वकिलहरुको छलफल भएको जानकारी प्राप्त भयो ।

निर्वाचन आयोगले लेखेको पत्रको जवाफ मस्यौदा गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव बिष्णु पौडेल र नेता सुवास नेम्वाङले कानुनविदहरुसँग राय लिन बालुवाटार बोलाइएको थियो । महान्याधिवक्ता अग्नि खरेल, अधिवक्ता रमेश बडाल, बाबुराम दाहाल सहितका ओली निकट वकिलहरु र नेताहरुबीच निर्वाचन आयोगलाई पठाउने पत्रको ब्यहोराबारे छलफल भएको थियो । त्यहि भेटलाई न्यायाधीशहरुसँगको भेट भनेर नियोजित रुपमा प्रचारमा ल्याइएपछि अदालत बोलेको हो ।