काठमाडौं, चैत ३१

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौंसहित ठूला शहरहरुमा कम्तीमा एक महिना विद्यालय तथा कलेजहरुको कक्षा अनलाइन मार्फत गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कोरोनाको चेन ब्रेक गर्नका लागि बढी जोखिम भएका शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरुको पठनपाठन अनलाइनबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालको अगुवाईमा आज भएको छलफल कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जोखिम न्युनिकरण गर्नेलाई सरकारले गरेको तयारीबारे जानकारी दिने क्रममा उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको अवस्थालाई हेरेर हामीले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहर जोखिम बढी हुने स्थानमा अध्यययन अनलाइन मार्फत सञ्चालन गरौँ भनेका छौँ । हामीले कम्तीमा ३० दिन अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न यस्तो प्रस्ताव गरेका हौँ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि यसबारेमा व्यापक छलफल भएको छ । यसबारेमा सम्भवत छिटै निर्णय हुन्छ ।’

उहाँले काठमाडौँमा नै स्कुल कलेज पढ्न निस्कने विद्यार्थीको संख्या ८ लाख भन्दा बढी रहेको भन्दै यो संख्या घर भित्रै रहँदा संक्रमण फैलने सम्भावना निकै कम हुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘विद्यालय बन्द नै गर्न भनेका होइनौ । पढाउने पद्धति परिवर्तन गरौँ मात्रै भनेका हौँ । राजधानीमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा मात्रै यहाँ भएको करीब २०% जनसंख्याको आवतजावत रोकिन्छ । यो महामारीको बेलामा यसले ठूलो सहयोग पुग्छ ।’ मन्त्री त्रिपाठीले नव वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले भोली विहान गर्ने सम्बोधनमा नै केही घोषणा हुनसक्ने बताउनुभयो ।

दैनिक ११ हजार केश र छ लाख सम्म संक्रमण पुग्न सक्ने स्वास्थ्यको प्रक्ष्येपण

मन्त्री त्रिपाठीले कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै संक्रमण पहिले भन्दा भयावह अवस्थामा पुग्न सक्ने बताउनुभयो । ‘हाम्रो अनुमान जेठ असारसम्म संक्रमण उच्चतम विन्दुमा पुग्ने र त्यसबेला दैनिक ११ हजारसम्म नयाँ केश थपिने अवस्था आउन सक्छ भन्ने छ । त्यसबेलासम्म संक्रमण ६ लाख माथि पुग्न सक्छ भन्ने पनि छ’ मन्त्री त्रिपाठीले अगाडी थप्नुभयो,‘त्यसैले हाम्रो विशेष अनुरोध स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गरौँ । मास्क लगाउने, नियमित हात धुने र भौतिक दुरी कायम गर्ने काम जारी राखौँ ।’

उहाँले भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकहरु यहिबेला घर फर्केको भन्दै मुख्य नाकाहरुमा कम्तीमा १ हजार जनासम्म अटाउने होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन लागेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरेर स्थानीय तहमा पनि संस्थागत आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल भएको समेत जानकारी दिनुभयो ।

स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ताको समस्या हुँदैन

उहाँले गतवर्ष थुप्रै स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता नपाएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै यसपटक त्यस्तो समस्या नआउने दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गत वर्ष पनि मन्त्रालयले पर्याप्त मात्रामै जोखिम भत्ता पठाएको हो । तर अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले त्यसको वितरणमा ध्यान दिएनछन्, जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने र नगर्ने सबैलाई दामासाईलाई वितरण गरेछन् । त्यसले धेरै ठाँउमा समस्या आएको रहेछ । अब त्यो हुँदैन, जोखिममा रहेर काम गर्ने सबै स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाउँछन् ।’