काठमाडौं, जेठ २७

सरकारको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्छ पार्टी नेता लालबाबु पण्डित । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति हुनुहुन्छ नेकपाकै नेतृ शसी श्रेष्ठ । समितिमा सत्तारुढ नेकपाकै बहुमत रहेको छ । एउटै पार्टीका नेता मन्त्री र सभापति हुँदा पनि सोमवार सरकारले गरेको एएटा कामलाई समितिले रद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रसंग हो, लोकसेवाले स्थानीय तहका लागि गरेको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी बिज्ञापन ।

संबिधानअनुसार स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि बिज्ञापन माग गर्दा संसदीय समिति नै बाधक बनेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित आक्रोशित हुनुभयो । उहाँले आफ्नै दलको बहुमत रहेको भन्दै समिति बैठकमा जान त्यत्ति इच्छा देखाउनु भएन । तीन पटकसम्म जानु पनि भएन । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि मागेको कर्मचारी अवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापनबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तीनपटक बोलाउँदा पनि नजानु भएका मन्त्री पण्डित आजको बैठकमा उपस्थित त हुनुभयो, तर उहाँसँग समितिकै सवै सदस्य आक्रोशित थिए, मन्त्री पनि बैठकमा आक्रोशित रुपमै प्रस्तुत हुनुभयो ।

आजको बैठकमा भने मन्त्री पण्डित आउनु भयो । समितिमा उहाँले आक्रोश पोख्दै आफ्नो भनाई राख्नुभयो । आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा लोकसेवाको विज्ञापन फिर्ता नहुने अडान लिनुभयो । उहाँले राजपत्र नै देखाएर संविधानअनुसार नै विज्ञापन गरिएको बताउनु भयो । तर उहाँको बचाउ काम लागेन । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले गरेको स्थानीय तहमा भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ

संबिधान र राजपत्र नै बोकेर बैठकमा जानुभएका मन्त्री पण्डितले लोकसेवाको बिज्ञापन संबिधानअनुसार नै भएको प्रष्ट पार्नुभयो । समितिले मन्त्रीका लागि आजको बैठक नै अन्तिम मौका भन्दै विज्ञापनबारे निर्देशनको ड्राफ्ट समेत गरेको थियो । मन्त्री पण्डितलाई गत शुक्रबार बिहान बोलाइएको थियो । तर जानुभएन । शुक्रवार बिहान समिति बैठकमा नगएपछि फेरि बेलुका मन्त्रीलाई आफ्नो भनाइ राख्न अन्तिम मौका दिने भन्दै ५ बजे समिति बैठक बोलाइयो ।

तर बेलुकी पनि मन्त्री बैठकमा उपस्थित हुनुभएन । मन्त्री ३ पटकसम्म बैठकमा उपस्थित नभएपछि समितिले विज्ञापनबारे सरकारलाई निर्देशन दिन ड्राफ्ट तयार पार्यो । तर आजसम्मका लागि रोकियो, आजको बैठकमा भने मन्त्री पण्डित आउनु भयो । समितिमा उहाँले आक्रोश पोख्दै आफ्नो भनाई राख्नुभयो । आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा लोकसेवाको विज्ञापन फिर्ता नहुने अडान लिनुभयो । उहाँले राजपत्र नै देखाएर संविधानअनुसार नै विज्ञापन गरिएको बताउनु भयो ।

तर उहाँको बचाउ काम लागेन । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले गरेको स्थानीय तहमा भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लोकसेवाले केही दिनअघि सात वटै प्रदेशका स्थानीय तहमा भर्नाका लागि १४ हजमर ६ सय ७२ संख्यामा आवेदन माग गरेको थियो । मन्त्रीले बैठकमा आउन अबज्ञा गरेको आवेगमा समितिले बिज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले यस्तो निर्देशन दिए पनि बैठकमा मन्त्री पण्डितले भने लोकसेवाले कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको पछिल्लो विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको बताउनु भयो ।

यो विधि र संविधानको भावना मिचेर गरिएको विज्ञापन होइन । पुरानो निजामति ऐनमा जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुरुप आयोगबाट विज्ञापन भएको हो

‘यो विधि र संविधानको भावना मिचेर गरिएको विज्ञापन होइन । पुरानो निजामति ऐनमा जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुरुप आयोगबाट विज्ञापन भएको हो,’ मन्त्री पण्डितको भनाई थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्न नसकेकाले संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको उहाँको भनाई छ । ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म समायोजन ऐनअनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले नै विज्ञापन गर्ने हो । त्यही अनुरुप विज्ञापन गरिएकाले यो विज्ञापन संविधानसम्मत छ,’ मन्त्री पण्डितको भनाई थियो, ‘स्थानीय तहबाट संकलन गरी जस्ताको त्यस्तै लोकसेवा आयोगलाई पठाएका हौं ।’