काठमाडौं ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक संविधान अनुकूल रहेको बताउनु भएको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस सांसदहरूको अवरोधपछि जवाफ दिने क्रममा अर्यालले पुरानो कुराको निरन्तरताकै रुपमा विधेयक ल्याउन लागिएको बताउनु भयो ।

उहाले संविधानको धारा २९० ले गुठीसँग जोडिएका किसानबारे गुठीको संरक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा कानुन नीति निर्माण गर्ने बताउनु भयो । उहाले गुठी संस्थालाई प्राधिकरण बनाउने विषयलाई लिएर सरकारले सबै लैजान लाग्यो भन्ने ढंगले प्रचार भएको उल्लेख गर्नुभयो । धेरै जिल्लामा गुठीसँग जोडिएका किसान र अतिक्रमणका समस्या रहेको बताउदै विधेयकका विषयमा कुनै कुरा भए सदनमा राख्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।

‘विधेयकमा कहि कतै त्रुटि छ भने संसदमा छलफल गरौं, समस्याको समधान निकाल्ने यहीबाट हो नि’, उहाले अगाडी भन्नुभयो,‘विधेयकलाई सुझाव दिएर संसदबाटै पारित गरौं ।’ उहाले सार्वजनिक गुठीलाई निजी गुठी बनाउन भने नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘सस्थालाई प्राधिकरणमा लैजाने कुरा अलिक वैज्ञानिक हिसाबले लैजाने कुरा आएको हो’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरण भएपछि जम्मै सरकारले लैजान लाग्यो कि भन्ने भएको छ।’ कांग्रेसले आजै अबेरसम्म माइतीघरमा भएको प्रदर्शनबारे गृहमन्त्रीले जवाफ नदिए बैठक अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिएको छ।