नेपालगञ्ज, जेठ २७

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई ‘महानगरपालिका’ बनाउन थालिएको सम्भाव्यता अध्ययनपछिको प्रयास सुस्त देखिएको छ । महानगरपालिका बनाउन के कस्ता पूर्वाधारहरु आवश्यक पर्छ, भौगोलिक क्षेत्र कति बढाउनुपर्छ, जनसङ्ख्याको आवश्यकता कति हुनुपर्छ, भौतिक पूर्वाधारहरुको विस्तारलगायतका सम्भावनाका विषयमा छलफल भने भइरहेको छ ।

महानगरपालिकाको सम्भाव्यता अध्यययन तथा अन्य कामका लागि नगरसभाबाट छुट्याइएको रु २५ लाख बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । “यो बजेट फ्रिज हुने हैन, जुन बेला खर्च गर्दा पनि हुन्छ, त्यसैले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय छैन”, नगरप्रमुख डा. धवलशम्शेर राणाको भनाइ छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले यो राजनीतिसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले ढिलो हुनु स्वाभाविक भएको र केही समयभित्रै पुनः प्रयास थालिने बताउनुभयो ।

प्रदेश ५ सरकारले महानगरपालिकाका लागि सारेको अवधारणाका आधारमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिएको थियो । तर शुरुको एक वर्ष केही काम गर्न खोजेको जस्तो देखिए पनि अहिले आएर यसको गति निकै सुस्त देखिएको छ । नगरप्रमुख राणाका अनुसार प्रदेश ५ सरकारले बुटवल र भैरहवा, तुलसीपुर र घोराही र नेपालगञ्ज, कोहलपुर र खजुरालाई मिलाएर तीन महानगरपालिका बनाउने अवधारणा अघि सारेको थियो ।

महानगरपालिका बनाउने विषयमा अहिले प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग कुराकानी भइरहेको नगरप्रमुख राणाले बताउनुभयो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउन बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ, खजुरा, जानकी र डुडुवा गाउँपालिकालाई गाभ्ने योजना रहेको छ ।