काठमाडौं, जेठ १४ । सधैभरी चर्चामा आउन रमाउनु हुने बरिष्ठ अधिबक्ता शम्भु थापासहित पाँच जना कानून ब्यवसायीले आचार संहिता उलंघन गर्नुभएको छ । कानूनी इतिहासमै सवैभन्दा घटिया काम मानिने दुवै पक्षबाट वकालतको अभ्याश गर्दै थापासहित टीकाराम भट्टराई, गोबिन्द बन्दी, रमण श्रेष्ठ र मुक्ति प्रधानले सर्वाेच्चमा जारी मुद्धामा दुवै पक्षबाट वकालत गर्नुभएको हो ।

सभामुख अग्नि सापकोटालाई सुझाव दिन पुग्नुभएका पाँच अधिबक्ता आज उहाँकै बिरुद्धमा परेको मुद्धामा समेत बहश गर्न सर्वाेच्च अदालतको संबैधानिक इजलाशमा उपस्थित हुनुभएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले थापासहित पाँच जनाकै अधिवक्ताको लाइसेन्स खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका सभामुख सापकोटालाई राय दिएर रिटको पक्षमा बहस गर्न आएको र सो काम आचारसंहिता बिपरित रहेकोले उहाँहरुको अधिवक्ताहरूको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने बडालको माग थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा शुक्रवारदेखि सुनुवाइ शुरू भएको छ । ‘रिट निवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख तीनै जनालाई निवेदकहरूले विपक्षी बनाएका छन्,’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा नेतृत्वको संबैधानिक इजलाशमै महान्यायाधिवक्ता बडालले भन्नुभयो, ‘एकातर्फ रिट निवेदकको विपक्षी रहेका सभामुख सापकोटालाई भेटेर सल्लाह दिने र अर्कातर्फ सभामुख विपक्षी भएको मुद्दामा रिट निवेदकको पक्षबाट बहस पनि गर्ने, यो कसरी हुन्छ ?’ उहाँले पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फको वकिल हुन नमिल्ने तथ्यसमेत औल्याउनु भयो ।

‘त्यो आचारसंहिता विपरीतको कुरा भएकाले सभामुखको पक्षमा सल्लाह दिन जाने र यहाँ अदालतमा उनको विपक्षमा बहस पनि गर्ने वकिलको लाइसेन्स खारेज हुनुपर्छ,ु इजलासमा बडालले भन्नुभयो, ‘विगतमा यसरी पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फ हुने वकिलको लाइसेन्स खारेज भएको हुनाले त्यस्ता वकिलको लाइसेन्स खारेज हुनुपर्छ ।’

उहाँले सभामुखलाई राय दिन गएका अन्य अधिवक्ता पनि इजलासमा बहस गर्न आउन नमिल्ने बताउनु भयो । ‘हिजो धेरैजना वकिलहरू सभामुखलाई राय सल्लाह दिन जानुभएको थियो, त्यसमध्ये आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी र टीकाराम भट्टराई आएर सभामुखको विपक्षमा बहस गर्नुभएकाले उहाँ तीनै जनाको बार लाइसेन्स खारेज हुनुपर्छ,’ बडालले भन्नुभयो ।

बार काउन्सिलमा त्यसविरुद्ध उजुरी परे तीनैजना कानून व्यवसायीको अधिवक्ताको लाइसेन्स खारेज हुने कानुन तथ्यसमेत उहाँले औल्याउनु भएको छ । बडालका अनुसार हिजो सभामुख सापकोटालाई सल्लाह दिने अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. भीमार्जुन आचार्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले आगामी दिनमा सभामुख विपक्षी भएको रिटमा बहस गर्न मिल्दैन ।