काठमाडौं, जेठ २० । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ‘फुल कोर्ट’ बोलाउनु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा दुई न्यायाधीशको अनुचित हर्कतपछि इजलाश नै बिघटन भइ नयाँ इजलाश गठन गर्नुपर्ने अवस्थालगायतका विषयमा देखिएको समस्या समाधान, इजलास गठन सम्बन्धी नियमावली संशोधन र सर्वोच्चको सेवा विस्तार लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश जवराले शुक्रबार ‘फुल कोर्ट’को बैठक बोलाउनु भएको हो ।

सो बैठकले सर्वोच्च अदालतले लिनैपर्ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयहरु हुने स्रोतले जनताटाइम्सलाई बतायो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले दिएको मुद्धामा आइतबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ । यसअघि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने तर्क रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीहरुले गरेपछि दुई न्यायाधीश झगडियालाई साथ दिँदै इजलाशमा नबस्ने निर्णय लिएका थिए । केसी र श्रेष्ठले मंगलबारको संवैधानिक इजलासमा आफूहरुले इजलासमा बस्नु नपर्ने कारण नरहेको राय दिनुभएपछि सोही इजलासमा न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा बस्न नसक्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

कांग्रेस र माओवादीका लागि बफादार बन्दै कार्की र भट्टराईले आदेश सुनाएपछि संबैधानिक इजलाश नै बिघटन भएको थियो । मंगलबारको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले जेठ २३ गते संवैधानिक इजलास बस्ने र आफूले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बताउनु भएको थियो । सोही योजनाअनुसार प्रधानन्यायाधीश जवराले न्यायालयको गरिमा कायमै राख्नका लागि फुल कोर्ट बैठक बोलाउनु भएको हो ।