काठमाडौं, जेठ २८

अफ्रिकी मुलुक मरिसस र नेपालबीच श्रम सम्झौता हुने भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको शतवार्षिकी समारोहमा नेपाली समय अनुसार आज साँझ ७ः४५ मा श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो ।

युरोप भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै जेनेभा जानुभएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिम मन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले संझौतामा हस्ताक्षर गर्नहुने कार्यक्रम तय भएको हो । श्रम सम्झौता सम्बन्धी समझदारीपत्रमा दुवै देशका मन्त्रीबीच हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भइसकेको श्रम मन्त्री बिष्टका प्रेस सल्लाहकार मदन खनालले जानकारी दिनुभएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार अफ्रिकी मुलुक मरिससमा पनि शूल्य लागतमै नेपाली कामदार लैजाने गरी सम्झौता हुनेछ । सम्झौतापछि गठन हुने दुवै देशको प्राविधिक टोलीले कुन प्रणालीबाट कामदार लैजाने भन्ने निर्णय गर्ने सो भन्त्रालयको भनाई छ । मरिसससँग नेपालको पहिलो पटक श्रम समझदारी हुन लागेको हो । मरिसससँग हुने समझदारीको मस्यौदामा कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई मर्यादित र ब्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको खनालले जानकारी दिनुभयो ।

समझदारीपछि अब नेपाली कामदारले मरिसस जाँदा कुनै पनि शुल्क व्यहोर्नुपर्ने छैन । अन्य मुलुकको तुलनामा मरिसससँग नेपाली कामदारले आकर्षक सेवा सुविधा पाउने छन । नेपाल सरकारले मरिससकै नागरिक सरह सेवा सुबिधा हुनुपर्ने प्रस्तावलाई मरिसस सरकारले स्वीकार गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार श्रम सम्झौतामा कामको ज्याला, श्रम न्यायका सम्वन्धमा मरिससका नागरिक र नेपाली कामदारबीच विभेद नगरिने उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिई संझौता हुन लागेको मस्यौदाअनुसार रोजगारदाताको कमजोरीका कारण वा कम्पनी बन्द भएमा नेपाली कामदारले वैकल्पिक रोजगारी खोज्न पाउने छन । मरिससको हावापानी, धर्म, संस्कृति, भाषा नेपालीका अनुकूल रहेको छ । भारतीय नागरिकको बाहुल्यता रहेको मरिससको मुख्य आम्दानीको स्रोत पर्यटन हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि बैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै नयाँ गन्तब्य मुलुकको पहिचान र सम्झौताको नीति अघि बढाएको थियो । जस्को नेतृत्व श्रममन्त्री बिष्ट आफैले गर्नुभएको छ । मन्त्री बिष्टले श्रम सम्झौता गरी शून्य लागतमा नेपाली कामदार जाने ब्यवस्था गर्न लिएको पहलकदमीको परिणाम मरिसससँग श्रम सम्झौत हुन लागेको हो ।