काठमाडौं, जेठ २३ । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जवराले इजलाशबाटै फैसला सुनाइसकेका दुई जना न्यायाधीशलाई फेरि सोही मुद्धाको न्याय दिन इजलाशमा राख्नुभएपछि बिवाद सिर्जना भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जवराले प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका अलग अलग रिटहरुमाथिको सनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गदाए यसअघि नै फैसला सुनाइसक्नु भएका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई समावेश गर्नुभएको छ ।

बरिष्ठताको आधारमाइजलाश पुनर्गठन गरिएको भने पनि कार्की र भट्टराईले यसअघि नै आफूहरु कांग्रेस र माओवादीको पक्षमा फैसला दिने घोषणासहितको आदेश सुनाउनु भएको थियो । पुनर्गठित इजलाशमा प्रधानन्यायाधीशले मुद्धाको पक्ष लिइसक्नु भएका न्यायाधीशद्वयसहित मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई समावेश गर्नुभएको हो । दुई न्यायाधीश निश्पक्ष उभिने भएपनि दुई जना पक्षधरतामा रहेको कारण इजलाशमा बस्न नमिल्ने कानून ब्यवसायीहरुले बताएका छन । फैसला सुनाइसकेका न्यायाधीश इजलाशमा बस्न मिल्दैन, हामी यो कुरा इजलाशमै राखेर थप निर्णय लिनेछौं, बिपक्षी गठबन्धनको बिपक्षमा बहशका लागि तयार भएका एक बरिष्ठ कानून ब्यवसायीले जनताटाइम्ससँग भने ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना मुद्दाको बहसकै क्रममा दुई न्यायाधीश कार्की र भट्टराई पार्टी कार्यकर्ता बन्दा इजलास विभाजित मात्र नभई बिघटन नै हुन पुगेको थियो ।संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशन मानेर संवैधानिक इजलाशमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएसँगै न्यायालयमा गुटबन्दी सुरु भएको मात्रै छैन, अव सर्वोच्च अदालतसमेत गम्भीर समस्यामा पर्ने देखिएको छ । आफूसँगै इजलाशमा रहेका न्यायाधीशमाथि आक्षेप लगाउँदै आफूहरुले भनेअनुसारको फैसला नआउने निश्कर्षसहित कार्की र भट्टराईले इजलाश छाडनु भएको थियो ।

उहाँहरुले इजलाश समक्ष राख्नुभएको फरक मतमा न्यायाधीशद्धय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर विगत नेकपाको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दा फैसलामा संलग्न हुनुभएको र सो मुद्दासँग सम्बन्धित न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाई गर्ने सवैधानिक इजलाशमा बस्न नमिल्ने उल्लेख छ । उहाँहरुको यो निर्णय आफूहरु संबिधानअनुसार नभई कांग्रेस र माओवादीलाई खुसी पार्ने फैसला मात्रै गर्ने घोषणा पनि लुकेको प्रष्टै देखिएको छ ।

‘हामीहरुले अनुशरण गरेको न्यायाधीशहरुको आचार संहिताले कुनै विवादको निष्पक्ष निरुपण गर्न नसक्ने भएमा इजलाशबाट अलग रहनुपर्छ त भन्छ नै, सोभन्दा अघि बढेर यसले एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा विवाद निरुपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखिन आशंकाको स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाई वा न्याय निरुपण गर्नबाट आफूलाई अलग रहनुपर्छ पनि भन्छ,’ कार्की र भट्टराईले आफ्नो फरक मतमा लेख्नुभएको छ । यो मतलाई केलाउँदा अव उहाँहरु यस मुद्धामा इजलाशमा बस्न योग्य नरहेको प्रष्ट पार्छ । कांग्रेस र माओवादीको पक्षमा आफूहरु रहेको घोषणा यस मतमा रहेको जोकोहीले बुझ्न सक्छ ।

बहुमतको फैसला के आउँछ भन्ने पूर्वानुमान र आफूले चाहेको भन्दा प्रतिकूल फैसला आउन सक्ने आँकलन गरेर न्यायाधीशद्धयले संवैधानिक इजलाश त्याग्नुभएको तथ्य पनि यही आदेशले खोलेको छ । यस्तो आदेश गरिसकेका न्यायाधीशद्वयले संबिधान होइन, कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको आदेश तामेली गर्दे न्यायकै घाँटी निमोठने प्रष्टै छ ।