काठमाडौं, जेठ २७ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीलगायतले दिनुभएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज यस्तो आदेश दिएको हो ।

‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन, तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ संबैधानिक इजलाशको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संबैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जारी हुनुलाई असहज भनेको छ । त्यतिमात्र होइन शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त अनुकूल नभएको पनि बताएको छ ।

‘अघिल्लो दिन संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधान प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ,’ संवैधानिक इजलासले भनेको छ ।