काठमाडौं, जेठ २७ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) को १० औं महाहाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णय केन्द्रीय कमिटीको मान्न नसकिने भन्दै फ्लोर क्रस गरी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मतदान गर्ने चार सांसदलाई पुनर्वहाली गरेको हो ।

एमालेका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर बुढाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिनुभएको थियो । त्यसपछि उहाहरूलाई कारबाही गर्न नेकपा (एमाले) दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले ६ वैशाखमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। एमाले केन्द्रीय कमिटीले नभएर महाधिवेशन आयोजक कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेकाले नियमसंगत नभएको सर्वोच्चले ठहर गरेको हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कारबाही गर्नुअघि स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ। ऐनको दफा ३२ (३) दलको केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था गरेको छ।

महाधिवेशन आयोजक कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेकाले त्यो एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णय नभएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, स्पष्टीकरण सोधेपछि पनि एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ (२) मा केन्द्रीय समितिले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। एमाले केन्द्रीय समितिले नभएर महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारबाही गरेकाले सर्वोच्चले नियमसंगत नभएको ठहर गरेको हो ।