काठमाडौं, जेठ ३१ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाको सांसद पद खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले थापालाई यसअघि सांसद पदमा कायम रहने गरी दिएको आदेश रद्द गरेको हो ।
थापालाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रदेशसभा सभामुख नेत्रराज अधिकारी, प्रदेशसभा सचिवालय र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट अलग-अलग पुनरावलोकन (भ्याकेट) को निवेद दर्ता गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसअघिको अन्तरिम आदेशपछि परिस्थितिमा परिवर्तन भई हाल विपक्षी निवेदक कृष्ण थापा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटिसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । यस अवस्थामा विपक्षी निवेदन कृष्णा थापालाई गण्डकी पदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिनुभनि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरन नपरी सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४९ (७) बमोजिम खारेज गरिदिएको छ ।’ सांसद थापा हालै गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने मतदानमा तटस्थ बस्नुभएको थियो । विपक्षमा भोट हाल्ने पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै जनमोर्चाले कारवाहीका लागि पत्र पठाएपछि प्रदेशसभाले उहाँलाई सांसदबाट हटाएको थियो । यसअघि पनि सोही कारवाहीमा पर्दा थापालाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले पुनस्स्थापित गरेको थियो । गत जेठ २३ गतेको सो आदेश आज खारेज भएसँगै थापाको सांसद पद गुमेको छ ।