काठमाडौं, जेठ ३०

सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा सांसद महेश बस्नेतले गुठी बिद्येयकको बिवाद र स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले मागेको बिज्ञापन रद्ध गर्ने संसदीय समितिको निर्देशन कांग्रेसको योजनामा अघि बढेको खुलासा गर्नुभएको छ । सत्तारुढ नेकपाकै बहुमत रहेको र समितिको नेतृत्वसमेत पार्टीकै नेतृ रहेको बेला सरकारबिरुद्ध अभियान छेडेपछि पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता बस्नेतले दुवै बिवादको रहष्य खोल्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युरोप भ्रमणमा जानुअघि सभापति शशी श्रेष्ठलाई बोलाएरै तत्काल लोकसेवाको बिज्ञापनको बिषयमा कुनै निर्णय नगर्न भने पनि श्रेष्ठले सरकारबिरुद्ध निर्णय गरेपछि बस्नेतले बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमै लोकसेवाको बिज्ञापनको बिषयमा कडा प्रतिवाद गर्नुभयो । उहाँले लोकसेवाले संबिधानअनुसार नै बिज्ञापन गरेको भन्दै समितिले हतारोमा निर्णय गरेर प्रतिपक्षीको मनोवल बढाउने र सरकारमाथि लाञ्छना लगाउने काम गरेको बताउनु भयो ।

‘हतरोमा निर्णय गरेर समितिले आफ्नै गरिमा कायम गर्न सकेन, बिपक्षीको गोटी बनेको जस्तो देखियो,’ बस्नेतले जनताटाइम्ससँग भन्नुभयो । उहाँले संसदमा पनि दुवै बिद्येयकको बिषयमा माफियाहरु लागिपरेको तथ्य खोल्नुभएको थियो । गुठी सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफल भइसकेपछि सडक तथा सदनमा नयाँ बहस भइरहेको बेलासांसद बस्नेतले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । बस्नेतले सरकारले ल्याएको विधेयकले गुठी प्राधिकरण बनाई गुठीभित्र रहेका अनियमितता, भ्रष्टाचार, विकृति, बेतिथीलगायतलाई नियन्त्रण गर्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।

‘बिद्येयकले गुठीभित्र रहेका अनियमितता, भ्रष्टाचार, विकृति, बेतिथीलगायतलाई नियन्त्रण गर्छ, त्यही नहोस भनेर अहिले बिरोध भइरहेको छ, यो कुनै डिजाइनमै भएको छ,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपाका नेता बस्नेतले भन्नुभयो । उहाँले भुमाफियाले जग्गाहरु कव्जा गर्ने सम्भावना रहेको र त्यसलाई विधेयकले अन्त्य गर्ने बताउँदै मठमन्दिर तथा चाडपर्वका नाममा हुने विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले सरकारले विधेयक ल्याएको ठोकुवा गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारले धर्म, संस्कृति परम्परालगायतलाई पशुपति विकास कोष जस्ता विभिन्न प्रकारका विकास समितिहरु बनाएको भन्दै बस्नेतले सरकारले अक्षय कोषको स्थापना गरेको र कार्यकारी निर्देशकदेखि नियमित तलबको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउनु भयो । विधेयक आएसँगै गुठीको संरक्षण तथा प्रभावकारिताको लागि अनेक प्रकारका छलफल संसदीय पद्धति अनुसार गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

‘सडकमा उठेका आवाजहरुलाई संसदीय मूल्य र मान्यताविपरित कतिपय माननीय ज्यूहरुले ढ्याकढ्याके प्रकृयाबाट टुंग्याउने प्रयास गर्नु बेठिक हो । मौलिक हकसँग सम्बन्धित तथा संविधासँग बाझिएका १८० वटा कानुनमध्ये चिकित्सा शिक्षा विधेयक बाहेक सवै सर्वसम्मत ढंगले गर्न सफल भएको तथा छलफलको विषयमा आउँदै गरेको मिडिया काउन्सिल तथा गुठीको विधेयक सर्वसम्मत ढंगले संसदीय प्रकृयाको माध्यमबाट आवश्यक छलफल गरी टुंग्याउन सकिन्छ,’ बस्नेतले भन्नुभयो ।

उहाँले लोकसेवाको बिज्ञापन रोक्ने संसदीय समितिको निर्णयप्रति पनि गम्भीर असहमति राख्नुभयो । लोकसेवा आयोगले ९ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी सिजर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ विज्ञापन रोक्न राज्य व्यवस्था समितिले मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनप्रति सांसद बस्नेतले भन्नुभयो, ‘एकातर्फ आरक्षण पक्षहरुले रोकेको ठिक भनिरहेका छन, भने संघीयता पक्षधरहरुले विज्ञापन रोक्नु हुँदैन भन्दै विरोध गरेका छन, समितिले यसरी हतारोमा निर्णय लिनुहुन्न ।’

बस्नेतले सवै बिषय छलफल र सहमतिबाट हल गर्न सकिने यथार्थ भन्दा बाहिर गएर काम हुन नहुने प्रष्ट पार्नुभयो । ‘अहिलेको विज्ञापनको सूचना अनुसार अघि बढ्ने र यसको विकल्पमा प्रदेश लोकसेवा आयोग बनीसकेपछि आरक्षणको कोटालाई क्षतिपूर्तीसहित व्यवस्था गरि मिलाउनु पर्छ । यसलाई वीन–वीनको स्थिति बनाउनुपर्छ,’ बस्नेतको भनाई थियो ।
उहाँले चर्चामा आउने प्रकारले निर्णय गर्न नहुने पनि बताउनु भयो । बस्नेतले समितिले निर्णय लिनुभन्दा अघि गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव समेत दिनुभयो ।