काठमाडौं, जेठ ३०

सरकारका प्रवक्ता एवं सुचना संचार तथा प्रविधी मन्त्री गोकुल बास्कोटाले लोकसेवाको विज्ञापन खारेजबारे राज्य व्यवस्था समितिले आत्ममिक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले  निर्देशन दिने समितिलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, निजामति ऐन लगाएतका ऐन पढि आत्मसमिक्षा गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

प्रदेश लोकसेवा बनिनसकेको अवस्थामा संघिय लोकसेवाले गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार विज्ञापन प्रकाशित भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राज्य व्यवस्था समितिले आजको परिस्थिती बुझेर आफ्नो निर्णय पुनःविचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

विज्ञापन रद्द हुने नहुने लोकसेवा आयोगको विषय बनेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ । के हुने अदालतले पनि निर्णय गर्ला । उहाँले भन्नुभयो ‘प्रधानमन्त्री पनि बाहिर हुनुहुन्छ । सरकारको तर्फबाट कुनै संविधान वा कानुन मिचे जस्तो लाग्दैन । झन राजनीतिक रुपमा नियुक्त भयो भनेत साला-साली, भदा छोरी नियुक्त होलान् नी ।’

सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले   कर्मचारी समायोजना ऐनको दफा १२ अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको अवस्थामा संघिय लोकसेवा आयोगले नै संम्बन्धीत स्थानिय तहले माग गरेबमोजिम पदपुर्तिगर्ने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले सबै स्थानिय तहमा कर्मचारी आवश्यक भए केन्द्रिय लोकसेवा आयोगले पदपुर्ति गर्छ माग्नुस् । प्रमुख प्रशासन अधिकृत र मेयर/उपमेयर को हस्ताक्षर सहित मागे फास्ट ट्रयाकबाट हामि लोकसेवा आयोग संग समन्वय गछौं भनेका थियो । माग अनुसर ६०४ स्थानिय तहबाट १५ हजार कर्मचारी माग भएको थियो । हाम्रो मन्त्रालयमा आएपछि त्यसैलाई संकलन गरेर लोकसेवा पठाएका  हाै‌ं।’