काठमाडौ, ३ साउन । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँबानेश्वमा रहेको संसद् भवनमा अपराह्न ४ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्ने विश्वासको मतको छिनोफानो भइ आउँदो राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने भएकाले अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

देशमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका जनआन्दोलनका सहयात्री नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच अदालतको फैसलाप्रति मत विभाजन देखिन्छ । अदालतको फैसलालाई कांग्रेसले ऐतिहासिकको संज्ञा दिइएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत आएको भनी असहमति जनाइरहेको छ । एमालेले सदनमा अदालतको निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउने घोषणा गरिसकेको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अदालतको निर्णयले कतिपय चुनौती र अप्ठ्यारो निम्त्याएकाले सदनमा फैसलाका सम्बन्धमा साह्रै गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउने प्रतिक्रिया दिनुभयो।

अदालतको असार २८ को प्रतिनिधि सभा पुनःस्थानाको निर्णयसँगै नेपालको राजनीतिक नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरी करिब साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको नेकपा विभाजनपछिको घटनाक्रमले एमालेलाई यस अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुर्याएको छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभामा यसपटक चार वर्षपछि सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्दैछ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको संसद्मा बलियो र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको अभ्यासको अनुभव रहेको एमाले सदनमा प्रखररूपमा प्रस्तुत हुने आकलन गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका १२१, नेपाली कांग्रेस ६३, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० ४९ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३४ सांसद हुनुहुन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक तथा एक स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ । देशको सार्वभौम सम्पन्न संसद्मा ५५ विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् ।

अघिल्लो वर्ष असार १८ गते स्थगन भएको सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) एक वर्षपछि यसपटक संयुक्तरूपमा आह्वान भएको छ ।