१ असार २०७६, आईतबार ००:००

ओली सरकारले हटायो लोडसेडिङको डर : बिजुलीमा बन्दैछ नेपाल आत्मनिर्भर


काठमाडौं, असार १

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा मुलुकमा चरम विद्युतभार कटौती (लोडसेडिङ) थियो । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङले सुधार गरेको योजनाले केही ब्यवस्थित हुन खोजे पनि निर्माणधिण आयोजनामा भएको कामको ढिलाई र बिद्युत चोरीको समस्याले सताउँदा लोडसेडिङ बढेको थियो ।

अहिले ओली सरकार गठन भएको सोह्र महिना अनि कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएको तीन वर्ष पुग्दै छ । घिसिङ प्राधिकरणमा नियुक्त हुँदा त देश चरम लोडसेडिङबाट निकै आक्रान्त थियो । त्यतिबेला लोडसेडिङ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सरकार र बिद्युत प्राधिकरणको लागि टाउको दुखाइ थियो । हुन पनि विद्युतभार कटौती राष्ट्रिय समस्या नै बनेको थियो । तर अहिले दृश्य फेरिएको छ । सबै चिज ठीक गतिमा गयो र कुनै भवितव्य आइपरेन भने अबको एक/दुई वर्षमा उत्पादित विद्युतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अर्को टाउको दुखाइको विषय हुनसक्छ ।

यही महिनाका औसत आँकडा हेर्ने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक हजार २२६ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गरिरहँदा मुलुकमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यसमध्ये ५४७ मेगावाट बिजुली भारतबाट ल्याइएको हो । प्राधिकरणको आफ्नै आयोजनाबाट ४५२, निजीक्षेत्रबाट २२७ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भएको छ । गोरखापत्रमा पत्रकार गोपालचन्द्र सुवेदीले लेखेको समाचार अनुसार आगामी एक वर्षमा थप हुने एक हजार दुई सय मेगावाटसमेत तीन वर्षभित्र पुग्ने तीन हजार आठ सय मेगाबाट बिजुली खपत र व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना बनाउने काममा जुट्नुपर्छ ।

छिट्टै आत्मनिर्भर

कुनै भवितब्य परेन भने अगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले भन्न पाउनुहुनेछ, ‘नेपाल जलविद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको छ ।’ यो भन्ने अवस्था ल्याउने आधार निर्माणसम्पन्न हुनै लागेका जलविद्युत् आयोजनाले दिनेछन् । असारको अन्त्यसम्म नेपालको विद्युत् जडित क्षमता एक हजार चार सय मेगावाटको हाराहारीमा पुग्ने छ भने अर्को २०७७ असारभित्र थप एक हजार मेगावाट बिजुली थपिएर दुई हजार चार सय मेगावाट पुग्नेछ । अफ सिजनमा पनि विद्युत्को उपलब्धता कम्तिमा एक हजार आठ सय मेगावाट हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आँकलन छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वजेट वक्तव्यमै भनिएको छ, ‘आधुनिक र नवीकरणीय ऊर्जा मुलुकको दिगो आर्थिक विकाससँग सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको माध्यम हो । ऊर्जाको ठूलो स्रोत नै जलस्रोत भएकाले यस क्षेत्रलाई हाम्रो समृद्धिको सम्बाहक क्षेत्र बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’

कति उत्पादन हुँदैछ ?

वि.सं. १९६८ देखि सुरु भएको नेपालको विद्युत उत्पादनको इतिहास १०८ वर्षमा उत्पादन भए बराबरको विद्युत् आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार मेगावाट बिजुली थपिने भएको छ ।
निर्माणाधीन आयोजनाको सूची हेर्दा २०७८ चैत मसान्तसम्ममा दुई हजार ५४३ मेगावाट थप बिजुलीको व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनेछ । समग्रमा २०७८ चैतसम्ममा नेपालमा करिब तीन हजार आठ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको हुनेछ ।

बिजुली र ब्यापार घाटा

बजेट वक्तव्यमै चुलिँदो ब्यापार घाटा कम गर्नु चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । ब्यापार घाटाको मुख्य कारक भनेको पेट्रोलियम पदार्थको आयात नै देखिन्छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा २९ अर्व ८३ करोड रुपियाँको त ग्यासमात्रै आयात गरेको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आवको १० महिनासम्म मात्रै ३५ करोड ६४ लाख १७ हजार ६१० किलो एलपी ग्यास आयात भएको छ । जसअनुसार मासिक करिब २५ लाख सिलिन्डर ग्यास आयात हुन्छ ।

यसअनुसार मासिक करिब तीन अर्ब रुपियाँ ग्यास खरिदमै बाहिरिरहेको छ । यसबाहेक निगमले यही वस्तुमै वर्षौदेखि घाटा पनि व्यहोर्दै आएको देखिन्छ । अहिले प्रति १४.२ किलो ग्यासका लागि ग्राहकले एक हजार चार सय रुपियाँ खर्चनु परेको छ भने निगमले त्यसमा अहिले २२५ रुपियाँ घाटा व्यहोरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ग्रामीण क्षेत्रमा एलपी ग्यासलाई बायोग्यासले क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख छ । एलपी ग्यासको प्रतिस्थापन गर्न विद्युत् उपयोग गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना भने आएको देखिँदैन । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत वर्ष जारी गरेको स्वेतपत्रमा एक घर एक विद्युतीय चुलोको योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

विद्युत् उत्पादनमा आशालाग्दो उपलब्धि हातलाग्दै गर्दा त्यो विद्युत्बाट राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र ब्यापार घाटाको मुख्य जिम्मेवार पेट्रोलियम आयात घटाउन अब सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवलराज अधिकारी बताउनुहुन्छ । ‘प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत नेपालमा न्यून छ भने पेट्रोलियम खपत बढेर ब्यापार घाटा बढिरहेको अवस्थामा अब स्वेदशमै विजुली खपत बढाउन थप नीतिगत तथा कार्यमूलक योजना ल्याउनै पर्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो ।

अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १९१ युनिट प्रतिवर्षमात्र छ जुन विश्व परिपेक्षमा अत्यन्तै न्यून हो । यसलाई १५आंै योजनाको अन्तिम वर्ष (आव २०८०/८१)सम्ममा सातसय युनिट पुर्याउने बताइएको छ । त्यस्तै सबै स्थानीय तहमा विद्युत आपूर्ति भइसकेको हुने दाबी पनि त्यहाँ गरिएको छ ।

कुन सस्तो : ग्यास कि बिजुली ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवलराज अधिकारीका अनुसार एक सिलिन्डर ग्यासले उत्पादन गर्ने ऊर्जा बराबर १९३ युनिट बिजुली हुन आउँछ । प्राधिकरणको गत आर्थिक वर्षको विद्युत बिक्री र त्यसको आय विवरण अनुसार विद्युत् महसुल औसत प्रतियुनिट १० रुपियाँ पर्न आउँछ । एक सिलिन्डर ग्यास हटाउन यो दरको बिजुलीले केही महङ्गो भने पर्ने देखिन्छ ।

गार्हस्थ महसुल औसतदरका आधारमा ग्राहकले एकहजार ९३० रुपियाँको बिजुली किन्नु पर्ने देखिन्छ । ग्यासमा ग्राहकले तिर्ने एक हजार चारसय र घाटा २२५ समेत गरी एक हजार ६२५ रुपियाँ प्रतिसिलिन्डर लागत खर्च भएको देखिन्छ । यसर्थ १९३ युनिट विजुली खपत हुँदाको विद्युत् खर्च अझै तीन सय पाँच रुपियाँ बढी देखिन्छ । यसअवस्थामा मूल्यकै आधारमा ग्यास प्रतिस्थिापन गर्न विद्युत् मूल्य प्रति युनिट एक रुपियाँ ५० पैसा घटाउनु पर्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष बजेट वक्तव्यबाटै उद्योगहरूलाई हालसम्म उपलब्ध गराइँदै आएको ग्यासमा भ्याट फिर्ता हटाइएको छ ।

वितरणमा निजी क्षेत्र

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक अमृतमान नकर्मीका अनुसार ऊर्जा अध्ययन केन्द्रले गरेको अध्ययनमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ६० प्रतिशत ग्राहकले पाँच एम्पायरको एमसीबी प्रयोग गर्छन् । यस्तो एम्पायरले इन्डक्सन चुलोको लोड धान्दैन । एकै पटकमा यस्तो एमसीबीबाट नौ सय वाटसम्म खपत हुनसक्छ । तर घरायसी इन्डक्सन चुलो एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजारवाट सम्मका हुन्छन् ।‘पप्राधिकरणले यस्ता एमसीबी हटाएर १६ एम्पेयरको दिने हो भने ग्राहकले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न सक्छन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्ने क्षमता प्राधिकरणले राख्नुपर्छ ।’ यस बाहेक देशभरका विद्युत् वितरण प्रणाली आधुनिक प्रविधियुक्त र चुस्त बनाउने हो भने ग्यास विस्थापन तुरुन्तै हुन्छ ।

‘तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसतर्पm खासै चासो दिएको छैन,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘प्राधिकरणले अर्बौं रुपियाँको बजारलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । विद्युत् वितरणमा निजी क्षेत्र भित्रयाउने हो भने यो काम तुरुन्तै हुने थियो ।’आम मानिसमा अझै ग्यास सहज र सस्तो पर्ने बुझाइ छ । तर खाना पकाउने प्रयोजनमा ग्यास भन्दा बिजुली सस्तो हुने पुष्टाइसहित प्रचार प्रसारमा लाग्नुपर्ने सुझाव नकर्मीको छ ।

विद्युत् महसुल न्यूनीकरण
उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा विजुली दिनका लागि विद्युत् महसुल घटाउनु पर्ने देखिएको छ । ग्यास सहुलियतमा खर्चिँदै आएको मासिक करिब ५६ करोड रुपियाँ विद्युत्मा दिने हो भने ग्राहक स्वतः इन्डक्सन चुलोमा आकर्षित हुने देखिन्छ । भ्याट छुट हटाएसँगै होटल रेष्टुराँजस्ता ठूला ग्यास खपतकर्तालाई अब बिजुलीमा केही सहुलियत दिने हो भने पनि विद्युतमा आकर्षित हुन सक्ने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौड्याल बताउनुहुन्छ ।

‘आयातित वस्तुमा आयल निगमले गरिरहेको घाटाको व्यापार जतिसक्दो छिटो कम गनुपर्छ,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘एलपी ग्यासका ग्राहक वार्षिक २० प्रतिशत बढ्दो देखिनु अझै चुनौतीपूर्ण छ । नेपालीलाई अब खाना पकाउन विद्युतीय ऊर्जा खपतमा मोड्नै पर्छ ।’ उहाँका अनुसार हाल विद्युत् पर्याप्त नभएकाले मात्र निगमले ग्यासमा सहुलियत दिएको हो । ‘पर्याप्त बिजुली भएको अवस्थामा आयल निगमले अर्बौं रुपियाँ घाटा सहेर ग्यासमा अनुदान दिनेछैन ।’

अर्कातर्पm अत्यधिक ग्यास खपत हुने काठमाडौँसहित सहरी क्षेत्रमा बस्ने अस्थायी वासिन्दा डेरामा बस्नेले भने १० रुपियाँमा बिजुली पाएका छैनन । घर धनीले सामान्यतया ११ देखि १५ रुपियाँसम्म असुल गरेको पाइन्छ । यस अनुसार डेरामा बस्ने ग्राहकले ग्यास प्रतिस्थापनमा जान असहज हुने देखिन्छ । यसमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको मूल्यमै सबै उपभोक्ताले बिजुली प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

फेरिएलान त उपभोक्ता

अहिले एलपी ग्यास प्रयोग गरिरहेका उपभोक्तासँग चुलोदेखि खाना पकाउने सामग्री त्यही खालका छन् । बिजुली खपतका लागि इन्डक्सन चुलो खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुकर लगायतका सामग्री पनि इलोक्ट्रोम्याग्नेटिक पद्धतिअनुकूलका हुनुपर्छ । तर पनि उपभोक्ता नयाँ र किफायती विद्युतीय ऊर्जा खपतमा जानसक्ने बताउनुहुन्छ प्राध्यापक नकर्मी । ‘१५ वर्षपहिले त सबैले मट्टीतेलको स्टोभ बाल्थे नि तर मट्टीतेलमा अनुदान हटेपछि उपभोक्ता त एलपी ग्यास प्रयोग गर्न थाले,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘अब पर्याप्त विजुली आपूर्ति गर्न सक्ने हो भने उपभोक्ता विद्युत्मा आइहाल्छन् ।’