भर्खरै मोदी र जर्मन चानसलर सेलको विच भएको सम्झौता अनुसार भारतमा हरित प्रविधि विकासको लागि जर्मनले १० विलियन निवेस गर्न सम्झौता गरेका छन् । यी पृष्टभूमी र परिवेशमा भारत यूरोपेली संघको विच सघनता र निकटता बढेको खण्डमा भारतले एकातर्फ द्रुतगतिले विकास गर्न सक्दछ भने अर्को तर्फ यूरोपेली यूनियनले पनि आर्थिक मन्दीवाट वच्न सक्दछ । वर्तमान परिवेशमा यूरोपेली जनमत र बजारलाई साकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न मोदीको यूरोप यात्रा केन्द्रित रहेको छ

विपिन देव

रसिया युक्रेन विच भइरहेको युद्धको प्रभाववाट नयॉ गठवन्धन र नयॉ समीकरणको निमाण भइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतावाट निर्देशित मुलुकहरूले यस युद्धलाई मानविय मूल्य मान्यताको विरुद्ध जघन्य अपराधको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । रसिया र युक्रेन युद्धवाट यूरोप सबभन्दा वढि आक्रान्त देखिन्छ । २१ औं साताब्दीमा आर्थिक विकास र द्वन्द ट्रान्सएटलान्टीकवाट ट्रान्सप्यासिफीक अवतरण भएको जानकारहरूको आकलन थियो । अर्थात् संसारमा तनाबका क्षेत्रहरू एसियामा नै देखिन्थे । ताइवान, दक्षिण चीन सागर, भारत चीन सीमा विवादलाई जानकारहरू हट(स्पट (तनाव क्षेत्र) का रुपमा विश्लेषण गर्थे । तर युद्ध फेरी ट्रान्सएटलान्टीक (यूरोप) मा नै फर्कियो ।

वस्तवमा द्वितिय विश्व युद्ध पश्चात सन् १९५१ तका फ्रान्स र लकजम्वरको सक्रियतामा ६ वटा मुलुकहरू विच एक समझादारी भयो । ६ वटा मुलुकहरू संयुक्त रुपमा व्यापारिक कारोवार सुरु गर्दै सन् १९५७ मा “रोम सम्झौता” मा हस्ताक्षर गरी युरोपलाई एउटै छातामा ल्याई युद्धलाई लिंलाञ्जली दिन संकलपित भए । सन् १९८५ संगन सम्झौता गर्दै सन् १९९२ सम्म यूरोपेली यूनियनको आभार र प्रकार पूर्ण रुपमा निर्धारण गरे । सोभियत संघको विघटन पछि पूर्वीय यूरोपका मुलुकहरू पनि आर्थिक विकास र प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि यूरोपेली युनियनमा आफ्नो सहभागीता जनाउ‘दै सक्रिय रुपमा सदस्यता प्राप्त गरे । तदनुरुप हंगेरी, पोलायण्ड, चेक रिवलीक, स्लोभाकीया, एसटोनीया, लुथवानीया लगायत अन्य मुलुकहरू युरोपेली युनियनमा सक्रिय सदस्य भए ।

हाल संसारका ४४७.७ मिलियन जनसंख्या भएका यूरोपेली यूनियन आर्थिक रुपमा निकै अब्वल छन् । अर्थात् २० ट्रिलियन अर्थ व्यवस्था र आयात ( निर्यातमा १६.५ प्रतिशत आप्mनो हिसेदारी कायम गरेका छन् । प्रविधि, प्रजातन्त्र, खुला अर्थ व्यवस्था, मानव अधिकार, आधुनिक शिक्षा प्रणाली र स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाले गर्दा युरोपको आर्कषण कम भएको छैन । सन् १९६२ मा संसारमा सबभन्दा पहिले यूरोपेली यूनियनलाई मान्यता दिने मुलुक भारत नै थिए । सन् १९९४ मा भारत र यूरोपेली युनियन विच मन्त्री स्तरीय सम्झौता भएको थियो भने सन् २००२ देखि भारत र यूरोपेली युनियन विच शिखर सम्मेलनको सुरुवात भएको छ ।

सन् २०२२ को २५ अप्रिलमा रायसीना सम्वादमा यूरोपेली यूनियनका अध्यक्ष उरसुला वाइल्यानको प्रमुख आतिथ्य हुनु जस्ता परिघटनाले भारत यूरोपेली विचको सामीप्यतालाई प्रष्ट गर्दछ । साथसाथै रायसीना सम्वाद पश्चात नै २०२२ मईको पहिलो सत्तामा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले जर्मजी, फ्रान्स र डेनर्माक यात्रा गरेका छन् । अर्थात् यूरोप र भारतको बढ्दो सामीप्यता र गठवन्धनको प्रभावको वारेमा विभिन्न आलेख र विश्लेषणहरू विश्व संसारमा चर्चित छापाखानाहरूमा भइरहेको छ ।

वास्तवमा यूरोप र भारतको बढ्दो सघन सम्वन्धलाई यूरोपेली यूनियनका अध्यक्ष उत्सुल वाइयेलनले पनि रायसीना सम्वादको सम्वोधनमा आलोकित गरेकी छिन् । चीन र रसियाको बढ्दो सामरिक साझेदारी र गठवन्धनले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता धरापमा पर्न सक्ने तर्क उत्सुला वाइलेनको थियो । अर्थात् चीनको हिन्दमाहासागरीय क्षेत्रमा बढ्दो सक्रियता, रसिया पाकिस्तान र उत्तर कोरियासंगको आन्तरिक सहकार्यले गर्दा यूरोपेली युनियनले आउ‘ने दिन आफ्ना चीन प्रतिको नीतिमा परिर्वतन गर्न सक्ने भारतका पूर्व राजदुत मञ्जीत सिंह पूरीको बुझाई रहेको छ । कोरनाको कहर पश्चात युरोपेली समुदायमा चीन प्रति नाकारात्मक मनोग्रन्थीको निर्माण भएको छ भने भारतलाई कोरनाको सार्वधिक टीका उत्पादन गर्ने मुलुकले गर्दा साकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेका छन् ।

जबकि चीन र यूरोपको विच व्यापापरिक कारोवार ५०० विलियन रहेको छ । अर्थात् चीनको विकास दरको तिव्रतमा यूरोपेली प्रविधि र बजार साहायक रहेको छ । भारत र यूरोपेली यूनियनको बढ्दो राजनैतिक, कूटनीतिक र आर्थिक सघनताको धेरौ आयामहरू छन् । यूरोपेली निवेस कर्ताहरू चीनीया शैली र नीति प्रति आक्रान्त रहेको छ । साथ साथै सर्वाधीक जनसंख्या, खुला समाज, सस्तो जनशक्ति, अंग्रेजी भाषीको अधिक जनसंख्या, कम्प्युटर प्रविधिको विकास जस्ता कारणहरूले गर्दा भारत यूरोपको आर्कषणको केन्द्र भएको छ । सन् २००८ मा यूरोपको आर्थिक मन्दीलाई भुई टेकेर नै चीनले आर्थिक फर्डको मार्न सफल भएको कुरा संसारले बुझिरहेको अवस्था छ । त्यस्तै युक्रेनको तनावले गर्दा रसिया लगायत विभिन्न मुलुकहरूले आर्थिक जोखिम व्यर्होरनू पर्ने कुरालाई नजर अन्दाज गर्न सकिदैन । आउने दिनमा जर्मनी, फ्रान्स र वेलायतले पनि चीनिया नीतिमा ल्याउने संकेत गरिसकेको छ ।

अर्को तर्फ चालु वर्षमा युरोपको लगानी भारतमा ८ प्रतिशत वाट १८ प्रतिसतले बढेको छ । यूरोपेली निवेस भारतमा ८६.८२ विलियन रहेको छ भने भारतीय निवेस कर्ताले पनि ५० विलियन यूरोपेली बजारको लगानी गरेको छ । साथै उर्जाको क्षेत्रमा भारत र फ्रान्स विश्वको नै नेतृत्व लिइरहेको अवस्था छ भने हरित प्रविधिमा भारत र जर्मनीको सहकार्य जारी छ । भर्खरै मोदी र जर्मन चानसलर सेलको विच भएको सम्झौता अनुसार भारतमा हरित प्रविधि विकासको लागि जर्मनले १० विलियन निवेस गर्न सम्झौता गरेका छन् । यी पृष्टभूमी र परिवेशमा भारत यूरोपेली संघको विच सघनता र निकटता बढेको खण्डमा भारतले एकातर्फ द्रुतगतिले विकास गर्न सक्दछ भने अर्को तर्फ यूरोपेली यूनियनले पनि आर्थिक मन्दीवाट वच्न सक्दछ । वर्तमान परिवेशमा यूरोपेली जनमत र बजारलाई साकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न मोदीको यूरोप यात्रा केन्द्रित रहेको छ ।