काठमाडौं, जेठ १० । सरकारले आगामी वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल करको दायरामा ल्याउने बताएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम आज संघीय संसदको बैठकमा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने बताउनु भएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने प्रयाश गर्दा चर्काे बिरोध गरेको कांग्रेसले आफ्नो पालामा नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरेको छ ।