५ श्रावण २०७६, आईतबार ००:००

भूकम्पपीडितको लाभग्राहीमा नपरेका गुनासोपछि ७ हजार ८०० घरधुरीको पुनः जाँच सर्वेक्षण


तनहुँ, साउन ५

तनहुँ जिल्लाका ७ हजार ८३५ घरधुरीको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गरिएको छ । भूकम्पपीडितको लाभग्राहीमा नपरेका सर्वसाधारणको गुनासोको आधारमा तनहुँ जिल्लामा वैशाख १९ गतेदेखि शुरु भएको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणमा १० स्थानीय तहका सात हजार ८३५ घरधुरीको सर्वेक्षण सकिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) तनहुँले जनाएको छ ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहका नौ हजार ७९२ घरधुरीले छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणका लागि फारम भरेका थिए । एकाइ प्रमुख जयप्रकाश गुप्ताका अनुसार व्यास नगरपालिकामा दुई हजार ४२ गुनासो दर्ता भएकामा ९१२, भानु नगरपालिकामा तीन हजार ९९३ गुनासो दर्ता भएकामा तीन हजार २६०, बन्दीपुर गाउँपालिकामा ५४५ गुनासो दर्ता भएकामा ५३०, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा २९२ गुनासो दर्ता भएकामा २९२, देवघाट गाउँपालिकामा ३४८ गुनासो दर्ता भएकामा ३४८ घरधुरीको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण सकिएको छ ।

त्यस्तै घिरिङ गाउँपालिकामा १३१ गुनासो दर्ता भएकामा १३१, भीमाद नगरपालिकामा ५३१ गुनासो दर्ता भएकामा ५३१, म्याग्दे गाउँपालिकामा ७१७ गुनासो दर्ता भएकामा ६९२, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा एक हजार ६५ गुनासो दर्ता भएकामा एक हजार ११ र रिसिङ गाउँपालिकामा १२८ गुनासो दर्ता भएकामा १२८ घरधुरीको छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण सकिएको गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।

व्यास र भानु नगरपालिकाबाहेक अन्य सबै स्थानीय तहमा लगभग सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भएको गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । “व्यास र भानु नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी गुनासो दर्ता भएकाले सर्वेक्षणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन,” गुप्ताले भन्नुभयो, “अन्य स्थानीय तहमा लगभग सकिएको छ, केही घरधुरी दोहोरिएकाले त्यसको बारेमा बुझ्दैछौ ।”

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणको समयावधि तोकेपनि सर्वेक्षण नसकिएकाले प्राविधिक कार्यक्षेत्रमै खटिरहेको कार्यालयले जनाएको छ । घरधुरी सर्वेक्षणका लागि जिल्लामा ५३ जना प्राविधिक परिचालन गरिएको थियो ।

छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा सर्वेक्षण सञ्चालन जिल्ला समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।