काठमाडौं, २१ भदौ । देश चनावमय भइसकेको छ । राजनीतिक दल उम्मेदवार छनौट र भाडबण्डामा व्यस्त छन् । पत्रपत्रिका, अनलाइन रेडियो सबैजस्तो सञ्चार माध्यम चुनावी समारले रंगिएको छ । तर यही मौका छोपेर सरकार भने पैसा कुम्ल्याउनमा मस्त देखिएको छ । कोही सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली संशोधन गरेर ठूला ठेकेदार पोसेर अर्वौ कुम्ल्याइ रहेका छन् भने कोही सेतो चिनीमा कालो खेल खेलेर कुम्ल्याइ रहेका छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा ठेक्का लिएर काम नगरी योजना अलपत्र पार्ने कामले जताजतै आलोचना भए पनि गठबन्धन सरकारले नसुनेको मात्र होइन् फेरि तिनै ठेकेदार पोसेर कमिसन कुम्ल्याउन सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमावली संशोधन गरेको छ । पहिले एक अर्बभन्दा माथिका विकास निर्माणका काममा ग्लोबल टेण्डर आह्वान हुन्थ्यो । यो गठबन्धन सरकार आएपछि यससम्वन्धि नियमावली संशोधन गरेर ३ अर्ब बनाइएको थियो । अहिले निर्वाचनको मुखमा यो नियमावली पुनः परिवर्तन गरेर ५ अर्ब बनाइएको छ ।

नेपालमा १ अर्बभन्दा माथिको ठेक्का लिने हैसियत भएका ठेकेदार औंलामा गन्न सकिने रहेको बताइन्छ । त्यसमा झन ५ अर्बको ठेक्का लिने हैसियतका ठेकेदार दर्जन बढी नभएको निर्माण व्यवसायी नै बताउँछन् । सरकारले नियमावली संशोधन यीनै दर्जनमा सीमित ठेकेदारको हितमा मात्र गरेको हो । सीमित ठेकेदारसँग कमिसन डिल गर्न सजिलो हुने भएकाले सरकारले चुनावी खर्चको जोहो गर्न यसरी नियमावली संशोधन गरेको श्रोतले बताएको छ ।

तीन अर्बको ठेक्कामा एक अर्ब त कमिसन नै बुझाउनु पर्ने स्वयं निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । यसरी नियमावली संशोधन गर्दा वाहिरफेर हल्ला पनि नहुने, प्रतिपक्षीले पनि यसमा खासै चासो नराख्ने भएकाले पनि सरकारलाई यो बाटो सहज भएको बताइन्छ । अर्कोतर्फ कुरा ‘सेतो चिनीमा कालो खेल’ को रहेको छ । अहिले नेपालमा स्वदेशी उत्पादनको चिनी छैन ।

आफ्ना गोदाममा चिनीको स्टोक सकिएको व्यवसायीले साउन महिनामै जनाउ दिएका थिए । चिनी उत्पादक संघले चिनी रित्तिएको भनिसकेको, साल्ट ट्रेनिङ्ग र खाद्य संस्थानमासमेत चिनीको भण्डारण रित्तिएको अवस्थामा वजारमा भने चिनीको छेलोखेलो छ । कहाँबाट यत्राविधि चिनी ? केही समयअघि सरकारले साल्टटेनिङ्ग र खाद्यलाई चिनी ल्याउने अनुमति नदिएको समाचार आएको थियो ।

अहिले पनि साल्ट र खाद्यको गोदाममा चिनी छैनन् । तर वजारमा छ्याछ्याप्ती जति लिए पनि चिनी पाइन्छ । आखिर कसरी यस्तो संभव छ ? एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । चीनियाँ नाका बन्द सरह छन्, त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चिनी आएको कुनै अभिलेख छैन । कसरी आयो वजारमा चिनी ?

यस्को साझो अर्थ हो भारतीय खुला सीमाको दुरुपयोग हुँदै भारतबाट नेपालमा चिनी तस्करी भइरहेको छ । महोत्तरीका भारतीय सीमावर्ती सम्सीका एक व्यापारीकाअनुसार भारतबाट थोरथारै गरेर चिनी नेपाल ल्याइन्छ, नेपालको सीमा वारीपट्टी ल्याएर स्टक गरिनछ र यही नेपाली उद्योगको बोरामा प्याकेजिङ्ग गरेर विभिन्न सहरमा लग्ने गरिएको छ । नेपालमा हरेक सीमावर्ती नाकामा भन्सार छलेर चिनीको तस्करी भइरहेको छ ।

भारतको सीमावर्ती वजारमा नेपाली रुपैयाँ बढीमा ६५ मा एक केजी चिनी पाइने गरेको छ । त्यही चिनी नेपालपट्टीको वजारमा रु. ८० प्रतिकेजी विक्रिी भइरहेको छ । सोही चिनी काठमाडौंमा १ सय १० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा विक्री भइरहेको छ । चिनी तस्करी गर्न सीमावती भारतीय र नेपाली मजदुर खटाइने गरेको बताइन्छ । यसरी तस्करीका लागि मजदुर खटाउनेमा ठूला तस्कर हुन्छन् उनीहरूले माथिदेखि तलसम्म कमिसन दिने भएकाले सरकारी निकायकै संरक्षणमा चिनी तस्करी भएको मान्नु पर्ने हुन्छ ।

तस्करबाट मोटो रकम आउने भएपछि खाद्य र साल्टलाई किन अनुमति दिनु ? यदी उनीहरूले अनुमति पाएका भए भन्सार तिरेर चिनी ल्याउँथे र उपभोक्ताले पनि अहिलेकोभन्दा कम दरमा चिनी पाउँथे । तर सरकारले कमिसनको चक्करमा सिधैं आधिकारिक निकायलाई आयातको अनुमति नदिएर मोटो रकम कमिसन कुम्ल्याउने चक्करमा करोडौं राजश्व गुमाएको छ ।

गठबन्धन सरकार सरकारी ढिकुटी रित्याएर आफ्नो खल्ती गर्माउने योजनामा लागेको छ । यसरी सरकार खुल्लमखुल्ला राज्य कोष दुब्लाउने र व्यक्ति मोटाउने खेलमा लागेको प्रष्ट छ । निर्वाचन नजिक आएकाले पनि सरकार यसरी गलत बाटोबाट रकम जम्मा गरेर चुनावी खर्चको जोहो गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।