काठमाडौं, साउन १६

सर्लाहीमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका नेताको मृत्युको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रतिनिधिसभा बैठक निरन्तर अवरुद्ध बनाउँदै आएका छन् । संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म बैठक अगाडि बढ्न नदिने बताउँदै आइरहेका छन् । जसका कारण केही दिनदेखि बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

बैठक अवरुद्ध हुँदा राज्यले भने प्रतिबैठक सात लाख रुपैयाँ व्ययभार ब्यहोर्नुपरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्व तयारीदेखि सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउने यातायात र बैठक भत्तासमेत गरी प्रतिबैठक सात लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । ‘दैनिक कामकारबाही भए पनि नभएपनि संसद् बैठक सुरु हुनेबित्तिकै राज्यकोषबाट सात लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ’, संघीय संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयो ।

बैठक कार्यकक्ष सरसफाइ, प्रविधि जाँच, सुरक्षा प्रबन्ध, प्रत्यक्ष प्रसारणको चेकजाँच, जनशक्ति परिचालन, संसद् भवनको वार्षिक भाडा, पानी बिजुलीलगायतमा हुने खर्चहरूको एकमुस्ट रकम रहेको उहाले बताउनु भयो । बैठक बस्ने दिन मर्यादापालकलगायत सचिवालयका अन्य कर्मचारीहरू आधा घण्टा अघिदेखि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ । बैठक अवरूद्ध भए पनि सचिवालयले सांसदहरूलाई बैठक भत्ताबापत एक हजार र यातायातबापत एक हजार गरी प्रतिसांसद् दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

संघीय संसद् भवनको मासिक भाडा १८ लाख र बिजुली पानीलगायतमा मासिक १२ लाख खर्च हुने गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए । बैठक अवरुद्ध हुँदा बैठकका कार्यसूचीलाई मात्रै प्रभाव पार्ने भएकाले यो खर्च सचिवालयका लागि अनावश्यक व्ययभारको रूपमा रहने गर्दछ । दैनिकजसो बैठक अवरुद्ध हुँदा जनताको सरोकार राख्ने विषयले सदनमा प्रवेश नपाउने तर सचिवालयको आर्थिक व्ययभार बढ्दै जाने देखिन्छ ।