जबलपुर, ८ जेठ । मध्य प्रदेश उच्च अदालत (मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय समाचार) ले पारिवारिक अदालतको आदेशलाई खारेज गरेको छ, जसमा एक महिलाको पति, जसलाई उनले आफ्नो पहिलो पति छोडेर विवाह गरेकी थिइन, उनलाई पारिवारिक अदालतले मासिक १० हजार रुपैयाँ पालनपोषण भत्ता दिन आदेश दिएको थियो । पछि थाहा भयो कि महिलाले कानुनी रूपमा आफ्नो पहिलो पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकी थिइनन् ।

त्यसैले उनी कानुनी रूपमा अर्को पुरुषको पत्नी हुन सक्दिनन्। न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार वर्माको इजलासले पारिवारिक अदालतको आदेशलाई खारेज गरेको हो । यससँगै उच्च अदालतले कुनै व्यक्तिसँग विवाहको संस्कार गर्दै व्यक्तिले श्रीमती वा श्रीमानको हैसियत पाउनु पर्छ भन्ने आवश्यक नरहेको बताएको छ ।

यद्यपि, अदालतले महिलालाई सक्षम अदालतमा डिभी ऐनको धारा २२ अन्तर्गत छुट्टै दाबी दायर गर्न स्वतन्त्रता दिएको छ । निवेदक भगवान दासले आफ्नो निवेदनमा सिङ्गरौलीको पारिवारिक अदालतले सीआरपीसीको दफा १२५ बमोजिम आफ्नी श्रीमतीलाई १० हजार रुपैयाँ तिर्न आदेश दिएको बताए ।

निवेदकले गत २९ मार्च २०१७ मा मुख्यमन्त्री कन्यादान योजनाअन्तर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रममा महिला पानपतिसँग विवाह गरेका थिए । पानपतिले उनलाई ११ अगस्त २०१७ मा छोडिन् । मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उनले अदालतमा पनपतिको पहिलो विवाह सन् २००६–२००७ मा सुशीलकुमार गुप्तासँग भएको बताइन् ।

विवाहको पाँच–छ वर्षपछि केही वैवाहिक विवादका कारण उनले सुशिललाई छोडिन् तर औपचारिक रूपमा सम्बन्धविच्छेद गरिनन् । सम्बन्धविच्छेद बिनाको दोस्रो विवाह कानुनी नभएकाले पालनपोषण भत्ता पाउने अधिकार नरहेको अदालतको तर्क छ । तर, महिलाले आपसी सहमतिमा सम्बन्धविच्छेदपछि पहिलो श्रीमानलाई छोडेको अदालतमा बताएकी थिइन् । सुनुवाइका क्रममा अदालतले हिन्दू विवाह ऐन अन्तर्गत डिभोर्स गराउने अधिकार अदालतलाई मात्र रहेको बताइएको थियो ।

महिलाले पहिलो पतिसँग सम्बन्धविच्छेद नगरेको हुनाले दोश्रो विवाह स्वतः बदर हुन्छ र दोश्रो पतिबाठ पालनपोषण भत्ता पाउने छैनन् । यद्यपि अदालतले महिलालाई घरेलु हिंसा ऐनको दफा २२ को प्रावधान अन्तर्गत दाबीका लागि छुट्टै मुद्दा दायर गर्न स्वतन्त्रता दिएको छ।