सन २०२३ सेप्टेम्बरमा भारतको अध्यक्षतामा जी टेउन्टीको शिखर सम्मेलन दिल्लीमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ । जी टेउन्टीलाई संसारको सबभन्दा अब्वल संगठनको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । वर्तमान भूराजनीतिक जटिलताका कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघसंग आवद्ध संस्थाहरूको प्रभाव स्वखलित भइरहेको अवस्था छ । संयुक्त राष्ट्र संघको संरचना, नियम र कानूनले वर्तमान परिवेश र कठिनाइलाई समवोधन गर्न सक्षम भइरहेको अवस्था छैन ।

द्वितीय विश्व युद्ध पश्चान संसारका ५ प्रतिशत जनसंख्या भएका अमेरिकाले विश्वको ५० प्रतिशत अर्थतन्त्रलाई ओगटेको थियो । अर्थात अमेरिका र यूरोपको दवदवा र बाहुल्यमा गठन गरिएको संरचनाहरूको पराकम्पन कमजोर भइरहेको  छ । विश्व अर्थतन्त्र एसियामा केन्द्रित भइरहेको छ । चीन, जापान, दक्षीण कोरिया, भारत र आसीयानका मुलुकहरू प्रगति र विकासका सम्वाहक भएका छन् । एसियामा आएको अभूतपूर्व परिर्वतनले गर्दा जी ट्वान्टीको नीति र कार्यक्रमलाई प्रभावित गरेको छ ।

सन् २०२३ को जी टेउन्टीको अध्यक्षता भारतले गरिरहेको छ । जी टेउन्टीमा संसारका सम्पूर्ण सार्मथ्यवाण मुलुकहरूको सहभागिता रहेको छ । यूरोपेली युनीयन लगायत अमेरिका, इण्डोसिया, जापान, चीन, रसिया, भारत अर्जेनटीना, अष्ट्रेलीया, ब्राजील, इटाली, साउदी अरविया, मेक्सीको ट्रकी, फ्रान्स, जर्मनीको समेत आवद्धता रहेको छ । सुरक्षा परिषदमा सम्पूर्ण स्थायी सदस्यहरूको आवद्धताले गर्दा जी टेउन्टी आपैmमा महिमामण्डित भएको छ । जी टेउन्टीको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन भारतले वृहत गृहकार्य गरेको देखिन्छ । संसारका पिडित र प्रताडित राष्ट्रहरू ग्लोबल साउथमा नै पर्ने गर्दछ । जी टेउन्टीमा ग्लोवल साउथको भावना, आवाज र आकंक्षालाई ध्वनित गर्न भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले ग्लोवल साउथमा सम्पूर्ण राष्ट्रहरूसंग विद्युतिय माधयमबाट सम्वाद गरेका थिए । उक्र सम्वादमा १४२ मुलुकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

जी टेउन्टीको शिखर सम्मेलनमा चूनौतीले चाङ्ग देखिएको छ । जी टेउन्टीको वैठकमा संयुक्त अवधारणा ल्याउन हम्बे हम्बे परेको देखिन्छ । जी टेउन्टीको वैठकमा रसिया यूक्रेन युद्धलाई भत्र्सना गर्ने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रीय स्तरको वैठकमा रसिया चीनको गठजोडले गर्दा साझा अभिव्यक्ति आउन सकेन । अर्थात् चीनिया परराष्ट्र मन्त्री रसियाको पक्षमा उभिएको थियो । उनले जी टेउन्टीलाई भू(राजनीतिक तनाबबाट पृथक राख्न अपिल गरेका थिए ।  अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा शक्तिहरूको व्यापक गठबन्धन देखिएको छ । जी टेउन्टी भाष्य दुई चीरामा ध्रुविकृत भएको देखिन्छ । आउने शिखर सम्मेलनमा भारतले संतुलित सहजर्कताको भूमिका खेल्न सक्ने कुरा जी टेउन्टी सेर्पाका संयोजक अिभिताभ कान्तको अभिव्यक्तिबाट आकलन गर्न सकिन्छ । जी टेउन्टीको सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई सेर्पा ट्रयाक र वित्तीय ट्रयाकले निधारण गर्ने गर्दछ ।

सेर्पा ट्रयाक अन्र्तगत १३ वटा कार्यक्रमहरूमा वहस हुने निधो भएको छ । अभिताभ कान्त अनुसार जी टेउन्टीमा वित्तिय विकास, समावेशी, जलवायु परिर्वतन, समतामुलक समाजको निर्माण प्रविधिमा पहु‘च जस्ता मुद्दाहरू नै प्राथमिक्ता हुनेछ । अर्थात् जी टेउन्टीलाई भूराजनीतिक द्वन्दको क्षेत्र नबनाउन भारतीय नेतृत्वको प्रयास रहने छ । यस पटकको जी टेउन्टी सम्मेलनमा भारतले बङ्गलादेश, मौरिसस, नेदरल्याण्ड, सिंगापुर, इजिप्ट, नाजेरीया, यू.ए.ई र ओमानलाई विषेश अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेको छ । साथ साथै सन् २०२३ को शिखर सम्मेलनबाट जी टेउन्टीमा अफ्रिकी यूनियनलाई आवद्ध गर्न भारतले गृहकार्य गरिरहेको छ । अफ्रिकी युनियनमा ५४ वटा अफ्रिकी मुलुकहरू रहेको छ । त्यस्तै जी टेउन्टीलाई प्रभावकारी बनाउ‘न आसीयानको सहभागितालाई पनि भारतले उच्च महत्व दिएको छ । तदनुरुप सिंगापुरलाई विषेश अतिथिको रूपमा आयोजक मुलुकको हैसियतले निमन्त्रणा गरेको देखिन्छ । भारतले जी टेउन्टीको शिखर सम्मेलनमा सम्पूर्ण मुर्धन्य नेताहरूको आगमनको अपेक्षा गरेका छन् ।

अर्का तर्फ पश्चिमा छापाखानाहरूले पुटिनको जी टेउन्टीमा हुन लागेको उपस्थितिलाई उपहास गरेका छन् । अर्थात् पुटिनको तानाशाही नीतिले गर्दा युक्रेनमा नरसंहार वन्द नभएको तर्क पश्चिमा छापाखानाहरूको रहेको छ । अर्थात पुटिनको सहभागिताले केही नेतृत्वहरू जी टेउन्टीको वैठकलाई नै वहिष्कार गर्न सक्ने तर्क जानकारहरूको रहेको छ । त्यस्तै भारत चीनको सीमा तनावले गर्दा राष्ट्रपति सी को भौतिक रूपमा उपस्थित नहुन सक्ने पनि पत्रपत्रिकाले आप्mना अभिमत राखेका छन् । भर्खरै प्रकाशित “जी टेउन्टी २०२३” भन्ने पुस्तकमा श्री निवासनले जी टेउन्टीमा द्विपक्षीय मुद्दाहरूको उठान नहुने कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । जी टेउन्टीको अर्को चूनौती वित्तिय संस्थाहरूमा सुधार ल्याउनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा युरोपियन दवदवा हुनु, विश्व वैंकमा अमेरिकी वर्चश्व हुनु र एसियान वैंकहरूमा चीनको पकड हुनु जस्ता कारणहरूले गर्दा संसारका गरीव र प्रताडित मुलुकहरू विश्व वित्तिय प्रणालीबाट लाभ लिन सकेका छैन । अफ्रिका र एसियाका धेरै मुलुकहरू वैंकहरूको उ‘च्च व्याज दरबाट चेपिएका छन् । श्रीलङ्का र पाकिस्तान यसका प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन् ।

जी टेउन्टीको शिखर सम्मेलनबाट जलवायु परिर्वतन र हरित उर्जामा ठोस कार्यक्रम र साझा नीति ल्याउन भारतीय कूटनीति सक्रिय भएको देखिन्छ । यूरोप र अमेरीकाले गरेको प्रगतिको दस्तुर गरीव मुलुकहरूले व्यहोर्नु परेको छ । पाकिस्तानको वाढि एउटा उदाहरण हो । यस परिवेशमा विकसित मुलुकहरूको प्रविधि र पू‘जीलाई जलवायु परिर्वतन र हरित उर्जा विकास र व्यवस्थापन गर्ने नीति र कार्यक्रमका साथ भारत अगाडि बढिरहेको छ । जी टेउन्टी शिखर सम्मेलनमा डिजिटल विकास पनि एउटा महत्वपूर्ण विषय रहने छ । डिजिटल पुर्वाधारको विकासले गर्दा प्रजातान्त्रिक संरचान बलियो हुने, पार्दशिता बढन सक्ने र समावेशी नीति अनुरुप राज्य पूर्ण रूपले कल्याण्कारी हुन सक्ने भारतको अनुभव रहेको छ ।

डिजिटल प्रविधिमा भारतले फड्को नै मारेको छ । संसारको ४० प्रतिशत डाटा भारतमा नै खर्च हुने गरेको छ । यी पृष्टभूमिमा जी टेउन्टीको प्रतिवद्धता डिजिटल प्रविधिको विकासको लागि साझा कार्यक्रम ल्याउ‘न समेत हुन सक्छ । सन् २०२३ को शिखर सम्मेलनमा विश्वले महसुश गरेका मौलिका मुद्दाहरूको बारेमा कम वहस हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । दक्षिण चीन सागरमा चीनको हैकमवादी नीति, अराजकतामा गइरहेको अफगानीस्तान, खडेरीबाट आक्रान्त अफ्रिकी मुलुकहरू र डेब्ट ट्रयापमा चेपिएका मुलुकहरूको वारेमा चर्चा हु‘दा जी टेउन्टीको प्रभावकारीता बढ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।