जनता टाइम्स

८ आश्विन २०८०, सोमबार १४:३०

‘टार्गेटेड किलिङ बारे के छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ?


एजेन्सी, ८ असोज । यही सेप्टेम्बर १८ मा क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्र्युडोले संसद्को आपतकालीन सत्रमा एक क्यानडाली शिख कार्यकर्ताको हत्यामा भारत सरकारका एजेन्टको संलग्नताबारे विश्वसनीय सूचना रहेको र त्यस विषयमा गुप्तचर एजेन्सीले अनुसन्धान गरिरहेको बताए। गत जुन १८ मा क्यानेडियन नागरिक हरदीप सिंह निज्जर ब्रिटिस कोलम्बियामा एक सिख मन्दिरबाहिर मृत अवस्थामा भेटिएका थिए।

उक्त हत्याको विषयलाई लिएर भारत र क्यानडाबीच आरोप(प्रत्यारोपको श्रृंखला बढ्दै गएर दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध नै बिग्रिएको अवस्थामा पुगेको छ। यस विषयले कुनै एक मुलुकले आफ्नो दुश्‍मलाई अर्को मुलुकमा पुगेर हत्या गर्ने विषय सतहमा आएको छ। यस्तो ‘टार्गेटेड किलिङ’ को अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे पनि बहस भइरहेको छ।

निज्जर हत्यामा भारतीय संलग्‍नता रहेको सूचना अमेरिकाले क्यानडालाई दिएको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। यससँगै भारतका केही सुरक्षा विश्लेषकहरुले अमेरिकाले ओसामाको हत्याको विषयलाई पनि उठाएका छन्।

क्यानडाको सरकारले निज्जरको हत्यामा भारतीय सरकारको संलग्‍नता रहेको र यसको प्रमाण आफूसँग रहेको दाबी गरे पनि भारतीय पक्षले भने उक्त हत्यामा आफ्नो कुनै संलग्‍नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि दुई मुलुकले एकअर्कालाई आरोप लगाउने र कूटनीतिज्ञ फिर्ता पठाउने क्रमलाई भने रोकेका छैनन्।

भारतले स्वतन्त्र खालिस्तानी राज्यको समर्थन गरेको भन्दै निज्जरलाई आतंकवादी घोषित गरेको थियो। अमेरिकाले पनि आतंकवादी ओसामाको हत्या गरेको र निज्जर पनि आतंकवादी भएकोले हत्या जायज भएको पनि केहीले बताएका छन् ।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान ?
कार्लटन विश्वविद्यालयको नर्मन प्याटरसन स्कुल अफ इन्टरनेशनल अफेयर्सका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका एसोसिएट प्रोफेसर लेह वेस्टले यदि भारत सरकारले निज्जरको हत्यामा भूमिका खेलेको हो भने त्यो क्यानडाको सार्वभौमसत्ताको गम्भीर उल्लंघन हुने बताएको सीबीसीले जनाएको छ। उनले भने, ‘यदि अहिले क्यानडाले लगाएको आरोप पुष्टि हुने हो भने यो आचरण गैरकानुनी छ भ‍न्‍नेमा कुनै शंका छैन । यो सार्वभौमसत्ताको गैरकानुनी उल्लंघन हो, यो क्यानाडाभित्र राज्यको शक्तिको गैरकानुनी अभ्यास हो ।’

कुनै राज्यले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि अर्को मुलुकमा प्रवेश गरेर हत्या गर्ने विषय निकै गम्भीर भएको उनले बताएका छन्। भनेका छन्, ‘यो एक व्यक्तिको हत्यामात्र नभएर कुनै एक मुलुकले विदेशी राज्यको नागरिकलाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सोही मुलुकको भूमिमा प्रवेश गरेर हत्या गर्ने विषय निकै गम्भीर छ ।’

सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको नैतिकता, कानुन र अक्सफोर्ड इन्स्टिच्युटका सह–निर्देशक दापो अकान्डेले पनि यदि आरोपहरू साँचो भएमा भारतले अर्काको मुलुकको सार्वभौमसत्ताको सम्मान नगरेर कवज आधारभूत नियमको उल्लंघन गरेकोमा दोषी ठहर्ने बताए ।

यस्तो गतिविधिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ बडापत्रको पनि उल्लंघन गरेको ठहर्छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि राज्यको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रता विरुद्धको धम्की वा बलको प्रयोग नगर्न सबै सदस्यहरु बाध्य हुनेछन् ।’

अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियनको वेबसाइटका अनुसार अमेरिकी संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले ठोस, गम्भीर र आसन्न खतराको जवाफ दिन आवश्यक नभएसम्म सशस्त्र द्वन्द्व क्षेत्र बाहिर बल प्रयोग गर्न अनुमति दिँदैन।

यसमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र समूहविरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाविरुद्ध प्रत्यक्ष शत्रुतापूर्ण गतिविधिविरुद्ध मात्र घातक बल प्रयोग गर्न सक्छ। जब सरकारले घातक बल प्रयोग गर्छ, यसले नजिकका नागरिकहरूलाई हानि नपुगेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ’, तर अमेरिकामा कार्यकारी अनुमतिमा त्यस्तो बल प्रयोग गर्दा यी मापदण्डहरूलाई ध्यानमा नराखिएको पनि टिप्पणीहरु भइरहेका छन्।

अमेरिकाले पाकिस्तान, सोमालिया, यमन र अन्य ठाउँमा यस्ता गैरकानुनी ‘टार्गेट किलिङ’ गरेको वेबसाइटले जनाएको छ। संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरी सरकारले यस्ता कार्य गरेमा त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

यस्ता हत्या कसरी जायज हुन सक्छन् ?
अल(कायदाका नेता ओसामा बिन लादेनलाई सन् २०१० मा अमेरिकी नेवी सीलहरूले पाकिस्तानको एउटा परिसरमा गोली हानी मारेका थिए। १० वर्षपछि सबैभन्दा भर्खरको र उच्च प्रोफाइल अतिरिक्त क्षेत्रीय हत्यामा यो अमेरिकाले फेरि इरानी जनरल कासिम सुलेमानीलाई इराकमा ड्रोन हमलामा मारेको थियो।

इजरायलले पनि प्यालेस्टाइनी लडाकुहरूलाई लक्षित गरी ड्रोन वा हवाई आक्रमण गरेको स्वीकार गरेको छ। तर, त्यो देशको आणविक महत्वाकांक्षालाई विफल पार्ने प्रयासमा शीर्ष इरानी आणविक वैज्ञानिकहरूको हत्याको लागि जिम्मेवार भएको पनि आशंका गरिएको छ।

सन् १९६० इजरायलले पनि अपहरण गरी अर्जेन्टिनामा उनको घर नजिकै प्रलयका लागि जिम्मेवार प्रमुख नाजीहरू मध्ये एक एडोल्फ इचम्यानलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले क्यानडाको भूमिमा क्यानडाली नागरिकको हत्यामा कुनै पनि विदेशी सरकारको संलग्नता ुक्यानडाको सार्वभौमसत्ताको अस्वीकार्य उल्लंघन भएको बताएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा लडाकु वा त्यो द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष भाग लिने व्यक्तिको ज्यान लिने अनुमति छ भन्ने कुरामा राज्यहरू सामान्यतया सहमत भए पनि विशेष उद्देश्यका लागि गरिने हत्याले सार्वभौमिकताको उल्लंघन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरुले जनाएका छन्।

ती दुवै घटनामा अमेरिकी सरकारले बिन लादेन र सुलेमानीले आसन्‍न खतरा उत्पन्‍न गरेको उल्लेख गर्दै हत्या गरेकोले उक्त हत्याहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत न्यायोचित भएको तर्क गरिएको छ। यद्यपि यसमा पनि केही मानव अधिकारकर्मीहरुले भने आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरुले सामान्य रूपमा लक्षित हत्याहरू र तिनीहरू आत्मरक्षाको थ्रेसहोल्ड वा आसन्न खतराहरूको मापदण्ड स्पष्ट नभएको भन्दै हत्याप्रति प्रश्‍न गरेका थिए।

यसमा कुनै निश्‍चित मापदण्ड नभएकोले गैरन्यायिक हत्या पछिल्लो समय वास्विक समस्याको रुपमा देखा परेको मानव अधिकारकर्मीहरुको तर्क रहेको छ।

राज्यहरूले अरूको जीवनको रक्षा गर्दा जीवन लिन सक्ने भत्ता निज्जरको मामलामा लागू हुँदैन। अकान्डे भन्छन्, यद्यपि सिख नेतालाई आतंकवादी ठानेर भारत सरकार असहमत हुनेछ। क्यानेडियन समाचार संस्था सीबीसीले निज्जरको हत्यालाई पत्रकार जमाल खशोग्गीको मृत्युसँग मिल्दोजुल्दो भएको जनाएको छ। सन् २०१८ मा इस्तानबुलको साउदी वाणिज्य दूतावासभित्र साउदी अधिकारीहरूको टोलीले खशोग्गीको हत्या गरेको दाबी गरिएको थियो।

के गर्छ क्यानडा ?
यस मुद्दामा क्यानडाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) मार्फत पनि सहारा लिन सक्ने विश्लेषणहरु भइरहेका छन्। उदाहरणका लागि, क्यानडा र यसका सहयोगीहरूले भर्खरै इरानलाई आईसीजेमा युक्रेनी यात्रुवाहक जेट खसालेको र २०२० मा सबै १७६ यात्रु र चालक दलको मृत्यु भएकोमा दोषी ठहर गरेका छन्।

सन् २०१९ मा भारतले आईसीजेको अधिकार क्षेत्र स्वीकार गरेको थियो । तर, निज्जरको हत्यामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगेको अवस्थामा यसबारे अनुसन्धानबाट भारत दोषी देखिएमा क्यानडाको सार्वभौमिकता उल्लंघन गरेकोमा जिम्मेवार ठहर्नेछ।

क्यानडा पनि ‘फाइभ आइज इन्टेलिजेन्स एलायन्स’को सदस्य हो। यसमा बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड र क्यानडा सामेल छन्। खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जरलाई १८ जुनमा गोली हानी मारिएको थियो। क्यानडाको सुरक्षा खुफिया सेवाले त्यसअघि नै उनको जीवन खतरामा रहेको चेतावनी दिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री ट्रुडोले हाल आफ्नो सरकारले प्रमाण सार्वजनिक नगरेको भन्दै कानुनी प्रक्रियाका क्रममा यी कुराहरु बाहिर आउन सक्ने बताएका छन्। क्यानडाका उपप्रधानमन्त्री क्रिस्टिया फ्रील्याण्डले यस घटनालाई ‘फाइभ आइज’ सहयोगीहरूलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएकी छन्।