काठमाडौं, भदौ ३०

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले नागरिकतामा खुकुलो नीति लिन नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । कांग्रेसले नागरिकतासम्बन्धी विषयमा अन्तरिम संविधानको कुरा उठाउनु संविधानविपरित भएको उहाको तर्क छ ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता रावलले भन्नुभयो, ‘नागरिकताजस्तो विषयमा नेपालजस्तो देशले खुकुलो नीति लिन सक्दैन भनेर हामीले धेरै छलफल गर्यौं । हाम्रा छिमेकी देशहरु भारत, चीन र अमेरिकाजस्तो देशमा पनि नागरिकताको विषयलाई खुकुलो बनाएको देखिँदैन ।’ आफूहरुले संसारभरिका देशहरुको नागरिकताको विषयमा अध्ययन गरेको सुनाउँदै कुनै पनि देशमा यस सम्बन्धमा खुकुलो बनाएर जानुपर्छ र जसलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्‍ने कुरा नपाएको रावलको दाबी छ । साक्षात्कारमा बोल्दै उहाले संविधान जारी गर्दा ताकाको तत्कालीन सरकारले हतारमा नागरिकता ऐन ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । ‘हतारमा ऐन ल्याउनु नै गलत थियो। तर, हामीले धेरै लामो छलफल र बहस गरेर अहिले नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी त्यो व्यवस्था गरेका छौं’, उहाले भन्नुभयो, ‘अब संविधानअनुसार नेपालको नागरिकता ऐन आउनुपर्थ्यो । त्यो बेला नागरिकता दिँदा वडा, गाविसका तीनजना राजनीतिक व्यक्तिले सिफारिश गर्दा जसलाई पनि नागरिकता दिइन्थ्यो । गलत तरिका अपनाइयो।’

रावलले गलत र अवैध तरिकाले नागरिकता दिइएको पाइए तत्काल खारेज गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको सुनाउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, ‘धेरै विदेशीहरुले गैरकानूनी रुपमा नागरिकता पाएको कुरा पनि आएको छ । त्यसमा छानबिन गरेर खारेज गर्नुपर्छ ।’ रावलले नागरिकता विद्येयक अहिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको बताउँदै यसलाई अब विवादस्पद बनाउन नहुने पनि धारणा राख्नुभयो । ‘२००९ सालदेखि यता प्रत्येक परिवर्तनमा नागरिकतालाई विवादस्पद बनाउने काम गरिएको छ’, उहाले भन्नुभयो, ‘अनागरिक र विदेशीहरुलाई नेपालभित्र भित्र्याउने र जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपाल राज्यको अस्तित्व समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भैरहेको छ । केही मान्छेहरु अहिले पनि त्यो षड्यन्त्रमा तल्लिन छन् ।’ बालुवाटारमा शीर्ष तहमा छलफल भएको कुरा मैले समाचारमा थाहा पाएँ, त्यो बैठकमा कांग्रेसबाट ११ जना र नेकपाबाट अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डसँगै कानूनमन्त्रीमात्रै उपस्थित् थियो भन्ने जानकारी छ ।

पूर्व गृहमन्त्री रावलले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नागरिकतासम्बन्धी शीर्ष तहमा छलफल भएको सुनाउँदै भन्नुभयो, ‘तर, नेपालको संविधान जारी गर्ने बेला नागरिकताको विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न र धेरै ठूलो संघर्ष गरेका म र मजस्ता अरु धेरै व्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । सुरुवातदेखि छलफल र बहस गरेका थियौं । तर, अरुलाई पनि स्मरण गरेको भए के जान्थ्यो ? कांग्रेसका नेताहरुसँग तर्क गर्ने अवसर पाउँथेजस्तो मलाई लाग्छ ।’ रावलले राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नागरिकताको विषयमा जानुपर्छ भन्ने तर्क गरिएको र बालुवाटारमा पनि त्यही तर्क दिईयो अरे भन्ने आफूले सुनेको बताउनुभयो । ‘यो तर्क सुन्दा मलाई आश्चर्य लागेको छ । म छक्क परेको छु ।

नेपाली कांग्रेसले नेपालको संविधानलाई मानेरै समर्थन गरेको हो भन्ने कुरा बुझेको हो मैले त । अब अहिले अन्तरिम संविधानअनुसार नागरिकताको विषयलाई टुँग्याईन्छ भन्नु यो सरासर नेपालको संविधानको अवज्ञा हो’, उहाले भन्नुभयो, ‘यदि नेपाली कांग्रेसले २०६३ सालको संविधानमा फर्केर जानुपर्छ भनेर तर्क दिएको हो भने म यहीँबाट पत्रकार साथीहरुको माध्यमबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, के नेपाली कांग्रेस नेपालको संविधान २०७२ अब मान्दिन भन्ने विन्दुमा पुगेको हो ?’ उहाले केही–केही मान्छेले यदि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई भारतजस्तो ७ वर्षपछिमात्रै नागरिकता दिने हो भने उनीहरुले राहदानी कसरी पाउँछन् ? भनेर चिन्ता र तर्क गरेको पनि आफूले सुनेको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, ‘मलाई आश्चर्य लाग्छ। त्यसो भए नेपालबाट विवाह गरेर भारत गएका चेलीहरुले चाहीँ कसरी राहदानी पाउँछन् ? नेपाली चेलीहरुबारेमा नेपाली कांग्रेसलाई कुनै चिन्ता छैन । जो जहाँबाट आए पनि, उनीहरुको आफ्नो देशको नागरिकता त हुन्छ नि, त्यसको आधारमा राहदानी लिन सकिन्छ ।’ छिमेकी मुलुक भारतमा पनि विवाह गरेर आएका महिलाहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने प्रावधान रहेको सुनाउँदै राज्य व्यवस्था मितिले विलम्ब नगरी अब नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, ‘७ वर्षको प्रावधान राख्नुहुन्‍न भनेर तर्क गर्नु राष्ट्रियताविपरितको तर्क हो ।’