काठमाडौं, पुस २० । नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठक बिहीबार काठमाडौंमा बसेको छ । बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार, सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा, जलस्रोत, विपद् व्यवस्थापन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, रेल तथा हवाइ कनेक्टिभिटी र विकास साझेदारीलगायत विषयमा छलफल भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईका अनुसार संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल र भारतका समग्र विषयमा समीक्षा गर्ने, आगामी दिनमा नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । ‘कनेक्टिभिटी, व्यापार, जलस्रोत, उर्जा व्यापारका विषयमा छलफल भएको छ ।

तर बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीका अनुसार लामो समयदेखि थाती रहेका कतिपय विषयले बैठकमा प्रवेश पाउनै सकेनन् । नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन र सन् १९५० को सन्धिलगायत महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएन । ती अधिकारीका अनुसार त्यस्ता कुनै पनि विषय उठेनन्, जो दुई देशबीच विवादका रूपमा रहेका छन । बैठकमा ऊर्जा व्यापार, विकास साझेदारी र सीमाको विषयमा काम गरिरहेको संयन्त्रका बारेमा छलफल भएको छ ।

यसपटक संयुक्त आयोगको बैठकमा ईपीजीको विषय उठाउनुपर्ने दबाब नेपाललाई थियो । संयुक्त आयोगको बैठककै तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्र सचिव र भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूतहरूसँग सुझाव समेत लिनरभएको थियो । उनीहरू सबैले यी विषयमा खुलेर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर बैठकमा नेपालले यो मुद्दालाई उठाएन ।

२०७१ को साउनमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले दुई देशबीच हालसम्म भएका सम्झौता र सहमतिको अध्ययन अनुसन्धान गरी पुनरवलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न दुवै देशमा ईपीजी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार नेपालले २०७२ मा पहिले नेपाल र पछि भारतले चाररचार जना सदस्य रहने गरी ईपीजी गठन गरेका थिए ।

ईपीजीले दुई वर्ष लगाएर २०७५ साउनमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । ईपीजीको अन्तिम बैठकमा उक्त प्रतिवेदनलाई पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति सदस्यहरूबीच भएको थियो । तर नेपाली पक्षले प्रयास गर्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले यसलाई बुझ्न नमानेको सार्वजनिक भइरहेको थियो भने पछिल्लो समय द्विपक्षीय बैठकहरूमा ईपीजीको विषयले प्रवेश पाउनै छाडेको छ ।

स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले ईपीजीलाई बैठकको एजेन्डामा प्रवेश नगराउने सर्त राखेको थियो । गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यस विषयमा कुरा नउठेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

यस्तै आयोगको बैठकले दुई देशबीचको सीमा सम्बन्धी काम गर्ने सीमा कार्य समूह (बीडब्लूजी) को काम सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । बिडब्लूजीले अधिकांश समस्या समाधान भइसकेको र बाँकी रहेका दुई ठाउँको काम पनि छिटै टुंगिने आशा दुवै देशका अधिकारीहरूले बैठकमा गरेका छन् । तर बैठकमा कालापानी, लिपुलेकलगायत विवादित क्षेत्रको विषय पनि नेपालले उठाएन ।

यस्तै विकासको क्षेत्रमा नेपालले दुईवटा सीमा पुल थप्ने कुरा उठाएको छ भने भारतले त्यसमा छिटै काम अघि बढ्ने आश्वासन दिएको छ । हाल दार्चुलामा एउटा सीमा पुल निर्माण भइरहेको छ ।

नेपालले कञ्चनपुर र बैतडीमा पनि सीमा पुल बनाउने प्रस्ताव राखेको थियो । त्यसमा भारतले दुईवटै पुलको डिजाइनमा काम भइरहेको र त्यसको छिट्टै निर्माण सुरु हुने आश्वासन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा उद्घाटन भएको जोगबनी विराटनगर कार्गो रेल छिट्टै सञ्चालन हुने आश्वासन भारतले दिएको छ । रेलको उद्घाटन पहिला नै भए पनि सञ्चालन गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको हो । अहिले भारततर्फको यार्डसम्म कार्गो रेल आउने गरे पनि नेपालको यार्डमा आउन सकेको छैन ।

त्यस्तै बैठकमा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा नेपालले आफ्नो कमेन्ट पठाउने विषयमा छलफल भएको छ । भारतले रक्सौल काठमाडौंको डीपीआर नेपाललाई पठाइसकेको र त्यसमा नेपालले प्रतिक्रिया दिने सहमति भएको छ । बैठकमा भारतले भैरहवा र चाँदनी दोधराको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण छिट्टै सम्पन्न गर्ने बताएको छ ।

भैरहवामा निर्माण हुने एकीकृत जाँच चौकीको गत १८ जेठमा शिलान्यास भएको थियो । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले उक्त परियोजना निर्माणका लागि संयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो । भारतले विभिन्न चारवटा नाकामा आईसीपी निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा २०६४ सालमै हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसअनुसार वीरगञ्ज र विराटनगरमा आईसीपी सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने नेपालगञ्जमा निर्माणधीन अवस्थामा छ । नेपाल सरकारले भैरहवामा आईसीपी बनाउन ५२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको ८ वर्ष भयो । भारतीय पक्षले भने आफ्नोतर्फ जग्गा प्राप्त भएको जानकारी हालसालै मात्र गराएको थियो ।

संयुक्त आयोगको बैठकमा सुनौली–बेलहियामा उद्घाटन भइसकेको उक्त आईसीपीलाई भारतले छिटै सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । यस्तै चाँदनी दोधरामा निर्माण हुने आईसीपीका विषयमा पनि प्रचण्डको भारत भ्रमणकै क्रममा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । आयोगको बैठकमा सो आईसीपी निर्माणको काम पनि छिट्टै थाल्ने भारतले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

यस्तै नेपालले असाध्यै महत्व दिएको एयररुटका विषयमा भने भारतले पुरानै जवाफ दिएको छ । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलमा जडान गरिएको इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) सञ्चालन र तेस्रो देशका एयरलाइन्सहरूको लागि भैरहवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न नयाँ एयररूटको लागि पनि नेपालले भारतलाई आग्रह गरेको छ ।

४ समझदारीमा हस्ताक्षर 

संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल र भारतबीच चारवटा सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । उच्च प्रभावित समुदाय विकास परियोजनाको कार्यान्वयन, दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, नविकरणीय ऊर्जा विकासमा सहयोग र मुनाल स्याटेलाइट प्रक्षेपणमा सहयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री साउद र भारतीय समकक्षी जयशंकरको उपस्थितिमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छ । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने सम्झौतामा दुई देशका ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो ।यस्तै नेपालले बनाएको मुनाल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न भारतले सहयोग गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी र न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेडबीच भएको सहमतिमा भारतले उक्त स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्नेछ ।

यस्तै हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयन सहमतिमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यो सहमति अनुसार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले अब एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म सोझै लगानी गर्नसक्नेछ ।

भारतले नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ नेपाली अनुदान सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले १३२ केभीए पावर क्षमताका तीनवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त उद्घाटन समेत गर्नुभएको छ ।