काठमाडौं, साउन १ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भई कार्यभार सम्हालेलगत्तै चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको सिमलतालमा पहिरोले बगाएर त्रिशूली नदीमा खसेका दुई वटा बस र बसमा सवार यात्रुका बिषयमा बिशेष निर्णय लिएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले घटनाको बिषयमा चासो नै नदिएर बसेको यथार्थबीच नयाँ सरकार गठन हुन साथ सो घटनालाई सरकारले गम्भीर रुपमा बिशेष पहलकदमीसहित बस र यात्रुको खोजी गर्न भारतीय सहयोग लिने पहल थालेको हो ।

गत शुक्रबारदेखि नेपालमा उपलब्ध उपकरणहरू तथा जनशक्तिले खोजी तथा उद्धार गर्दा पनि प्रभावकारी हुन नसकेपछि भारतको सहयोग माग गरिएको हो । गृह मन्त्रालयले सोमवार नै भारत सरकारलाई आवश्यक उपकरण र गोताखोर माग गरी पत्र पठाएको छ । ‘हामीसँग भएका जनशक्ति र उपकरण पर्याप्त नभएपछि भारतको सहयोग लिन खोजिएको हो,’ गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा.भीष्मकुमार भुसालले  भन्नुभयो ।

यसअघि यस प्रकृतिको उद्धारमा बङ्गलादेशबाट गोताखोर मगाइएको थियो । भारतको सहयोग पहिलो पटक खोजिएको भुसालले बताउनु भयो । नेपालले भारतलाई उच्चतम प्रविधिसहितको उद्धार कार्यका लागि सहयोग तथा शवहरू पत्ता लगाउन आवश्यक समन्वयका लागि औपचारिक पत्र पठाएको छ । सिमलतालमा शुक्रबार बिहान गएको पहिराले बगाएर बेपत्ता भएकामध्ये नवलपुरमा नौवटा शव भेटिएका छन् । यीसहित हालसम्म १३ मध्ये नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) मा नौ, चितवनमा तीन र नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) मा एउटा शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस्तै सरकारले बाढी पहिरोमा परेर बेपत्ता भई दश दिनसम्म फेला नपरे मृतकसरह राहत दिने निर्णय पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले बाढी पहिरोमा परी बेपत्ता भएको दस दिनसम्म पनि फेला नपरेका व्यक्तिका परिवारलाई मृतकसरह राहत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार यसअघि मृतकले राहत पाउने व्यवस्था भएपनि बेपत्ताका परिवारले पनि कुनै पनि राहत पाउने अवस्था थिएन । बैठकले बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाउने मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, त्रिसुलीसहित मुलुकका बिभिन्न भागमा भएका घटनामा बेपत्ताको खोजी र घाइतेको उपचारकालागि समेत जोड दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताउनु भयो ।