पोखरा, कात्तिक ५ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुकमा सङ्घीयता सफलताका लागि न्यायिक समिति सशक्त बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपाल र कानून तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेशद्वारा संयुक्तरुपमा आज आयोजित ‘स्थानीय तहमा कानून तर्जुमासम्बन्धी प्रशिक्षण’ कार्यक्रमको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले राज्यको परिवर्तित सन्दर्भका आधारमा कानून निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि ऐन कानून निर्माण गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कानून निर्माण गर्दा जनभावना र भूगोललाई समेत आधार बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्थानीय तहमा अझै पनि सही ढङ्गले कानून निर्माण हुन नसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि प्रशिक्षण सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ सरकारको अभियानलाई सफल बनाउनका लागि स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको १५ वर्षीय योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेश संयोजक एवं प्रदेश महान्याधिवक्ता डा राजेन्द्र घिमिरेले प्रशिक्षणले स्थानीय तहमा ऐन कानून निर्माणका लागि क्षमता र ज्ञान प्रदान गर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालका नायब महानिर्देशक केदार पौडेलले मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार कानून निर्माणलाई सहज बनाउन प्रशिक्षण उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । चार दिनसम्म सञ्चालन हुने सो प्रशिक्षणमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी एवं सम्बन्धित कर्मचारीको सहभागिता रहेको छ ।