रौतहट, कात्तिक १५ । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमले १२ वर्षअघि रचेको नरसंहारको बिषयमा प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरेको छ । बाह्र बर्षअघि रौतहटमा इँटा भट्टाभित्र मान्छे जलाएको घटनाबारे अनुसन्धान पूरा गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले घटनाको मुख्य योजनाकार आलमलाई अहिलेसम्मकै कडा सजाय हुनुपर्ने निश्कर्षसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटमा बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा अनुसन्धानबाट २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुर–४ मा बम बिस्फोट हुँदा केही मानिस मरेको र केही घाइते भएको पुष्टी भएको किटान गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार रौतहटको सरूअठ्ठाका ओसी अख्तर र त्रिलोक सिंह पिन्टु उक्त बम बिष्फोटमा मारिएको तथा सर्लाहीका सफी अहमदसमेत दुई जना घाइते भएको अनुसन्धानबाट भएको पुष्टी जनाइएको छ । दुई जनाको हत्या गरेकोमा कर्तव्य ज्यान, अहमदलाई घाइते बनाएकोमा ज्यान मार्ने उद्योग र विष्फोटक पदार्थको कारोबार र भण्डारण गरी बिष्फोट गराएको भन्दै आलमलाई तीनओटा मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको निश्कर्ष रहेको छ ।

आलमलाई घटना भएका बेला लागू हुने कानुनअनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद हुनुपर्ने प्रहरी प्रतिवेदनमा राय दिइएको छ । त्यतिबेला मुलुकी ऐन लागु हुन्थ्यो उक्त ऐनमा मान्छेको मारेको अभियोग पुष्टी भए सबैभन्दा धेरै सजाय सर्वस्व जन्मकैद हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताअनुसार यातना दिएर मारेकोमा आलमलाई आजन्म कैद हुनु पर्ने माग पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । जन्मकैद सजाय पाए आलम २० वर्ष जेल बस्नु पर्नेछ । आजन्मकैद भए उनी बाँचुञ्जेल जेलमा बस्नेछन । प्रहरीले भने बाचुञ्जेल जेल राख्नुपर्ने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

१२ वर्षअघि पनि प्रहरीले आलमविरूद्ध ओसी अख्तर र पिन्टुको हत्या गरेको भन्दै सरकारी वकिलमा प्रतिवेदन लगेको थियो । १२ वर्षअघिको उक्त प्रहरी प्रतिवेदनको घटनास्थल मुचुल्कामा बम बिष्फोट नभएको उल्लेख थियो । आलमकै निर्देशनमा यी सवै गलत प्रतिवेदन तयार पारिएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । आलमकै आतंकका कारण घटना भएको धेरै दिनपछिमात्र अनुसन्धान थालिएको थियो । तर त्यतिखेर बम बिष्फोट भइ अख्तर र पिन्टु घाइते भएको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँले कागज गरेका थिए ।

अख्तरका आमा रूक्साना खातुन र पिन्टुका वुबा श्रीनारायण सिंहले दिएको जाहेरी र मियाँले गरेको कागजका आधारमा त्यतिबेलै प्रहरीले आलमलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद हुनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले भने मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी अपराधीको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको पाइएको छ । त्यतिखेर प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनलाई पनि अहिलेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । प्रहरीका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रमाण वम विष्फोटमा परी घाइते भएका सफि अहमद बनेका छन । उनले आफू वम बनाउँदा बनाउँदै घाइते भएको र ज्यान बचाउन भागेको बयान प्रहरीलाई दिएका हुन ।

विष्फोटमा परी उनको छाती र पेटमा चोट लागेको थियो । त्यसपछि उनले भारत पुगेर एक अस्पतालमा उपचार गराएका थिए । वमको छर्राले उनको पेट र छातीमा घाउचोट लागेको रिपोर्टपनि प्रहरीले उक्त अस्पतालबाट ल्याएको छ । प्रहरीले अनुसन्धानको सिलसिलामा तात्कालिन प्रहरी प्रमुख, मध्इमाञ्चल डिआइजीसहित सवैसँग सोधपुछ गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवश्यक सवैसँग सोधपुछ र बयान लिन निर्देशन दिएपछि तात्कालिन आइजीपी, डिआइजीदेखि सिडियोसम्मको बयान लिइएको हो ।

प्रहरीसँगको बयानमा बम पड्काएर मानिस तर्साउने र त्यही मेसोमा बुथ क्याप्चर गर्ने योजना बनाएर आलमले आफ्नो घरनजिकैको कटेरोमा केही नेपाली र भारतीयलाई बम बनाउन लगाएका विवरण आएका छन्। बम बनाएकै ठाउँमा बिष्फोट हुँदा दुई जना भारतीय नागरिकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र नजिकै गाउँका २२ वर्षीय त्रिलोक सिंह पिन्टु र २१ वर्षीय ओसी अख्तर घाइते भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन । बिष्फोटमा मारिएका र घाइते दुबैलाई आलमको निर्देशनमा नजिकैको इँटाभट्टामा हुलेको भन्दै उनीविरूद्ध पिन्टुका बुबा श्रीनारायण र ओसीकी आमा रूक्सना खातुनले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । तर प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि उनीहरूले हुलाकबाट जाहेरी पठाएका थिए ।

त्यसपछि प्रहरीले यसमा अनुसन्धान गरेको थियो । प्रहरीले आलम र उनका भाइसहित पाँच जनालाई मुद्दा चलाउन भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेको थियो । मुद्दा नचल्ने निर्णय भएपछि सिंह र खातुन दुवैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेकै बेला खातुनको पनि गोली हानी हत्या भएको थियो ।

रिट परेको दुई वर्षपछि तात्कालिन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले सरकारी वकिलको निर्णय खारेज गर्दै यसमा थप अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा लैजान आदेश दिएको हो । तर सात वर्षसम्म उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता पुष्प पौडेलले अदालतको अवहेलना निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै गएको असारमा फेरि सर्वोच्चले पहिलेको आदेश कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रत्येक महिना प्रतिवेदन बुझाउन महान्यायाधिवक्तालाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार आलमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको हो । अनुसन्धानको क्रममा आलमको अपराधको सवै प्रमाण जुटेको प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।