काठमाडौं, साउन १० । कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अपहेलना गरेको छ । कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, प्रबन्ध निर्देशक उहाँका छोरा संभव सिरोहियालगायत त्यसका हर्ताकर्ताहरुले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गर्नुभएको हो ।

श्रम अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष बासुदेव आचार्य र सदस्यद्धय प्रेमकुमार राई, निशा बानियाँको संयुक्त इजलासले पत्रकार माधव बस्नेत/रवी मानन्धरमाथि गरेको फैसलाविरुद्ध कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । श्रम अदालतले १५ मंसिर ०८० मा गरेको फैसला विरुद्ध कान्तिपुर पब्लिकेसन्सकातर्फबाट त्यही कम्पनीका अख्तियार प्राप्त पुष्पराज गिरीलाई निवेदक बनाएर धनुषा जिल्ला जनकपुर उ.प.म.न.पा. ४ बस्ने रामबाबु कर्णलाई वारेश तोकी ११ फागुन ०८० मा रिट दायर गरिएको थियो ।

कानूनविदहरुका अनुसार उक्त रिट नै कानून एवम् प्रक्रिया सम्मत थिएन तर, शक्तिको दुरुपयोग गर्दै बलजफ्ती ‘सेटिङ’ मा दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले एकपक्षिय सुनुवाइ गर्दै कान्तिपुरका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि थुप्रै चरण पार गर्दै ४ मंसिर ०८१ मा सर्वाेच्चमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले कान्तिपुरलाई परमादेश दिएको छ ।

४ मंसिर २०८१ मा सर्वोच्चले गरेको यही परमादेशलाई कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले अपहेलना गरेको हो । परमादेशको पूर्ण पाठ आएपछि प्रमाणित प्रतिलिपिसहित पत्रकार माधव बस्नेतले २५ बैशाख २०८२ मा आफूले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक समेत खुलाएर श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकु, काठमाडौंमा परमादेश कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिनुभएको थियो । बस्नेतले निवेदन दिएको ६ दिनपछि ३० बैशाख ०८२ मा श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सलाई ‘फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ १५ दिने पत्र पठाएको थियो । कान्तिपुरले यस पत्रको कुनै जवाफ दिएन । यसपछि २६ जेठ ०८२ मा फेरि त्यही व्यहोराको सात दिने पत्र पठायो । यस पत्रको पनि कान्तिपुरले कुनै गुन्जायस गरेन ।

तेस्रो पटक ८ असार ०८२ मा श्रम तथा रोजगार कार्यालयले ‘तीन दिनभित्र लिखित जवाफ दिनुहुन’ भन्दै तेस्रो पत्र पठाएको थियो । जसमा ‘सो अवधिभित्र जवाफ प्राप्त नभएमा निवेदकले पेश गरेको निवेदनलाई आधार मानी रकम एकीन गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६७ (२) बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ’ उल्लेख थियो । कान्तिपुरले यो पत्र पनि देखेको नदेख्यै गर्यो । तर, कान्तिपुरप्रति श्रम तथा रोजगार कार्यालयले ‘श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६७ (२) बमोजिम कारबाही’ गरेन ।

बरु कानूनलाई खेलाँची गर्ने कान्तिपुरको गैर व्यवसायिक धन्दाप्रति लचकता अपनाउँदै निवेदक बस्नेतलाई पाउनु पर्ने पारिश्रमिक खुलाएर पुनः निवेदन दिन भनियो । १९ असार २०८२ मा बस्नेतले दोस्रो निवेदन दिए । उनले दोस्रो निवेदन दिएको पाँच दिनपछि २३ असारमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुले ‘३ (तीन) दिनभित्र लिखित जानकारी दिनुहुन’ भन्दै चौथो पत्र पठाएको थियो ।

यो चौथो पत्र पठाएको भोलिपल्ट २४ असारमा भने कान्तिपुरको ‘मानव संशाधन विभाग’ की मिरा पोखरेलले ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम मिति २०८२ । ०३।३० (असार ३० गते) भित्रमा फैसला कार्यान्वयन गरी सो जानकारी श्रम कार्यालयमा पठाउने जानकारीका लागि अनुरोध छ,‘ प्रतिउत्तर श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुलाई पठाएको थियो । असार ३० गतेभित्र कान्तिपुरले फैसला कार्यान्वयन गरी श्रम कार्यालयमा जानकारी पठाएन ।

त्यसको भोलिपल्ट ३१ असारको मितिमा मानव संशाधन विभागका प्रमुख प्रमानन्द खनालले ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोमा यस कार्यालयको फाइनान्स विभागको आधिकारिक व्यक्ति बिदामा रहेकाले साउन ९ गतेभित्रमा फैसला कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी गराउन प्रतिवद्दता गर्दछु’ व्यहोराको पत्र श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुमा पठाएका थिए ।

फैसला कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको परमादेश अनुसार निवेदक बस्नेत र मानन्धरको खातामा रकम जम्मा हुनु पर्ने हो । तर, साउन ९ गते त के ! १० गते अपरान्हसम्म आफूहरुलाई केही, कुनै जानकारी नभएको कान्तिपुर पब्लिकेसन्को श्रम शोषणमा परेका निवेदक बस्नेतले बताउनु भयो । ‘कानून व्यवसायीले परमादेशलाई पटक-पटक भाका सार्न पाइँदैन । त्यस्तो सहुलियत हुने हो भने त मानौ, २०८५ भदौमा कार्यान्वय गर्छु भनेर जानकारी दिए पनि भइहाल्यो नि भनेका छन,’ बस्नेतले भन्नुभयो, ‘तर, कान्तिपुरले दुईपटक भाका सारेर पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अपहेलना गरेको छ । त्यसैले अब हामी थप कानूनी उपचार खोज्दैछौ ।’

कान्तिपुरप्रति लचक फैसला तर सिरोहियाले गरे मित्रलाई नै घात

स्मरणीय छ, कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष कैलास सिरोहिया र कान्तिपुरले दिएको रिटमा इजलासको नेतृत्व गर्नुभएकी सपना प्रधान मल्ल ‘तिमी–तिमी’ को सम्बन्ध भएका मित्र हुनुहुन्छ । न्यायाधीश हुनुअघि प्रधान कान्तिपुर र दि काठमाडौं पोष्टको स्तम्भरकार समेत हुनुहुन्थ्यो । त्यही मित्रताका आधारमा प्रधानले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ र नियमावली, २०५३ लाई निकै संर्कीण व्याख्या गरी यस फैसलामा कान्तिपुर र सिरोहियाप्रति ‘उदारता‘ देखाउनु भएको कानूनका मर्मज्ञहरु बताउँछन् । प्रधानले कानूनको संर्कीण व्याख्या गरेको बताउने मर्मज्ञहरु जो, सर्वोच्चमै न्यायाधीश भइसकेका एवम् हुने हैसियत राख्नेहरु हुन् ।

कानूनविदहरुका अनुसार प्रधानले कान्तिपुर र सिरोहियाप्रति कतिसम्म लचकता देखाउनु भएको छ भने उनीहरु आफैँले श्रमजीवी कटौती वापत ४.५ महिनाको क्षतिपूर्ति दिएको स्वीकार गर्दागर्दै पनि बस्नेत र मानन्धरले ‘राजीनामा नदिएकोले’ त्यो क्षतिपूर्ति नदिनु भनेर फैसला गर्नुभएको छ । जबकि कान्तिपुरले दिनुपर्ने पारिश्रमिक, उपदान, संचय कोषलगायतका सेवा सुविधा नदिइ बिदा गरेकाले श्रमजीवीद्धयले राजीनामा दिन नसकेका हुन् भन्ने सामान्य न्यायलाई समेत प्रधान नेतृत्वको इजलासले अनदेखा गरेको थियो । तर, सिरोहियाले भने उहाँप्रति नै ‘उदारभाव‘ राखेको आफ्नै ‘परम मित्र’ ले गरेको परमादेशको समेत अपहेलना गरेर मित्र तथा सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिनुभएको छ ।

कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको आडमा आफूलाई ‘सम्राट’ भन्दा शक्तिशाली ठानेर अदालतको अपहेलना गर्ने, आफू अनुकूल समाचार लेखेर दुनियाँलाई काबुमा राख्ने, समाचारकै आडमा विज्ञापनका नोट झार्ने र श्रमजीवीहरुलाई भने निरन्तर शोषण गरिरहने सिरोहियाको धन्दा पुरानै हो । त्यही बलमा उहाँले आफैँले कल्पना गरेभन्दा कता हो कता ! बढी मुनाफा कमाए । तर श्रमजीवी पत्रकार ऐन, श्रम ऐन अनुसार आफ्नो अधिकारको खोजी गर्ने श्रमजीवीहरुलाई भने सिरोहियाले हरेक पटक अपहेलित÷अपमानित गरेका छन् ।

सिरोहियाले पहिले पनि गरेका थिए अदालतको अपहेलना

५० को दशकमै कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका तत्कालीन उपसम्पादक-रिपोर्टर रघु मैनाली (हाल विद्यावारिधि) का पक्षमा पुनरावेदन अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कैलास सिरोहिया एण्ड कम्पनीले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले तत्कालीन उपसम्पादक÷रिपोर्टर मैनालीलाई साउन २०५० मा कामबाट हठात् निकालेको थियो ।

कान्तिपुरको त्यस रबैयाविरुद्ध मैनालीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिट दिनुभएको थियो । पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, जो पछि सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशसमेत हुनुभयो, ले २०५२ मा मैनालीलाई पुर्नबहाली गर्नु भनेर आदेश दिनुभएको थियो ।

पुनरावेदन अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध कान्तिपुर सर्वोच्चमा गएको थियो । सर्वोच्चले २७ जेठ २०५७ मा ‘यो पुनरावेदन अदालतकै कार्यक्षेत्र हो । त्यसैले पुनरावेदनकै फैसला सदर हुनेछ’ भनेर मैनालीको पुर्नबहालीलाई सदर गरेको थियो । मैनालीका अनुसार न्यायाधीश हरिशचन्द्रप्रसाद उपाध्यायको इजलासले गरेको उक्त फैसला कान्तिपुर र कैलास सिरोहियाले अहिलेसम्म अपहेलना गरिरहनु भएको छ ।

मैनालीका कथनमा सिरोहियाले पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतको आदेश स्वीकार गरेर पुर्नबहाली त गर्नु त कता हो कता, काम गरेकै अवधिको तलब पनि दिनुभएन । तलब मात्र होइन, सञ्चय कोषमा सञ्चित रकम समेत दिनुभएन । मैनाली भन्नुहुन्छ, ‘काम गरेको अवधिको तलब र सञ्चय कोष माग्न जाँदा प्रवेशद्धारबाटै छिर्न दिएन । कैलास सिरोहियाले काम गरेको अवधिको तलब र सञ्चय कोष दुवै खायो ।’ भलै मैनालीले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले अदालतको अपहेलना गरे विरुद्ध कहीँ कतै उजुरी गर्नुभएन । उहाँले यसअघि सिरोहियाको यो बदमासी कतै सार्वजनिक गर्नुभएको थिएन ।

त्यसैगरी ५० कै दशकमा सिरहा जिल्लाका तत्कालीन संवाददाता श्रीलाल साहलाई पनि अदालतले न्याय दिएको थियो, ‘नियुक्ति दिएर काममा लगाउनु’ भनेर । तर, न्यायालयको त्यस फैसलालाई पनि कान्तिपुरले अपहेलना गरेको थियो । कान्तिपुरले फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि विरक्तिएका साह केही वर्ष अघि बित्नुभयो । कान्तिपुरमा आबद्ध भएकै दिनदेखि श्रमजीवीहरुको खुन, पसिनामाथि मस्ती गरेर उनीहरुलाई निरन्तर शोषण गर्न पल्केका सिरोहियाले कानूनी शासनलाई अपहेलना गर्नु सामान्य विषय नभएको कानूनविद्हरु बताउँछन् ।