तथ्यले भन्छ–एक वर्षमा धेरै काम भए

संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतिमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा धेरै काम भएका छन् । रोकिएका विकास आयोजनाका काम अघि बढाउने, सम्पन्न गर्ने, कानुन संशोधनदेखि आर्थिक वृद्धिदरसम्ममा देशले प्रगतिको बाटो समातेको छ । ओली सरकारले देश बन्दै छ भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी काम अघि बढाइरहँदा देश किन बनेन ? देश बन्दैन भन्दै चिच्च्याइ रहेका नयाँदेखि पुरानासम्मका सबैजसो दलहरू अफवाह फैलाउने र जनतामा भ्रम पैदा गरी निराशा छाउने काममा लागिरहेकै छन् । उनीहरू किन देश र जनतामा थप यस तहको बदलाभाव राखिरहेका छन् ? किन यस्तो निकृष्ट खेती गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न देश बनाउन लागेको नायक र अरूको भारी बोक्ने भरियाको कथा नै काफी होला।

गणेश बस्नेत

तथ्य नम्बर एक : गत वर्ष अर्थात् २०८१ को साउन १ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको एक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत पुगेको छ । योभन्दा अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत मात्र थियो । यस्तै यो एक वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्र ४ खर्ब रुपैयाँले बिस्तार भएको छ ।

तथ्य नम्बर दुई : ओली सरकारको कार्यकालको पहिलो ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १५.५ प्रतिशतले बढेको छ । यो रु. १५ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ । वस्तु निकासीमा हालसम्मकै उच्च, ८१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु खाता र साेधनान्तर दुवै बचतमा छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ, यसले १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ ।

तथ्य नम्बर तीन : नयाँ वित्त तथा मौद्रिक नीति जारी भएसँगै लामो समयदेखि सङ्कटमा रहेको घरजग्गा तथा सेयर कारोबारमा सुधार भएको छ । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त तरलता रहेको र लगानीको लागि ब्याजदर समेत घटेको अवस्था छ ।

तथ्य नम्बर चार : भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण तथा ग्रिनफिल्ड टर्मिनलको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ । बाराको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार र लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

तथ्य नम्बर पाँच : दैलेखमा ११२ अर्ब घनमिटर ग्यास फेला परेको छ र एक वर्षभित्र त्यसको उत्पादन गर्नेगरी सरकार लागेको छ । यसले इन्धनमा आत्मनिर्भरता बढाउने र विदेश जाने मुद्रालाई नेपालमै रोक्ने काम गर्ने छ ।

तथ्य नम्बर छ : नेपालमा पहिलो पटक फ्लाइओभर सञ्चालनमा आएको छ । ग्वार्काेको फ्लाइओभर सञ्चालनपछि ट्राफिक जामको समस्या अन्त्य हुनुका साथै यात्रामा सहजता आएको छ ।

तथ्य नम्बर सात : युवाहरूको आकर्षणका रूपमा रहे पनि निर्माणका क्रममा प्रक्रियावादले दिएको झण्झट, अवरोधका गलत मनसायसहित हालिएको मुद्दा र अनपेक्षित मौसमको प्रतिकूलताका बाबजुद कीर्तिपुरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

तथ्य नम्बर आठ : ओली सरकार गठन हुँदा निर्माण ठप्प भई अलपत्र रहेको, ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको नारायणगढ–बुटवल पूर्वी सडक खण्ड स्तरोन्नतिको कार्य ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी वर्षसम्म यो सडक निर्माण सम्पन्न भइसक्ने सरकारको भनाई छ ।

तथ्य नम्बर नौ : मुग्लिन–पोखरा सडक आकर्षक बनेको छ । मुग्लिन नौबिसे खण्डको काम पनि धमाधम भइरहेको छ । यो सडकमा यात्रा गर्ने जो कोहीले अनुभूति गरिरहेका छन् ।

तथ्य नम्बर दश : नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ अबका केही समयभित्रै सञ्चालनमा आउने छ । प्राविधिक हिसाबले चुनौतीपूर्ण मानिएको सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको मुख्य टनेलको ब्रेक थ्रु भएको छ, समग्र निर्माण कार्य करिब ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । देशका विभिन्न भागमा सुरुङमार्गका काम भइरहेका छन् । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढेको छ ।

माथि उल्लेखित यी तथ्यहरूले देश किन बनेन ? भन्ने बहसलाई मोडिदिएको छ । देश बनेन, देश बन्दैन भन्नेहरूलाई जवाफ पनि दिइरहेको छ– देश बन्दै छ–बन्छ ।’ तर पनि यतिबेला सवैतिर देश किन बनेन ? भन्ने बहस खुवै हुन थालेको छ । सिंहदरबारमा मात्र नभएर गाउँ-गाउँमा पुगेका सिंहदरबारदेखि चिया पसल र साँझपख भट्टीमा समेत देश किन बनेन ? भन्ने बहस भइरहेको छ । देश बन्नुपर्छ भन्ने हुटहुटीमा यो बहस अघि बढ्दा सरकार सञ्चालन गर्नेदेखि नागरिकसम्मका लागि लाभदायक हुन्छ । यही बाटो सही पनि हुनसक्छ । तर बहस यस दिशातर्फ गएकै छैन । बहसका नाममा केवल ‘गाली, निन्दा, आरोप र भर्त्सनाका कन्टेन्ट उत्पादनमा भुलाउने र समाजलाई उत्तेजनामा ल्याउने’ नियतलाई जवर्जस्त अघि बढाइएको छ ।

अस्थिर सरकारको चपेटामा परेका नेपाली र अस्थिरतामै आफ्नो भविष्य देखेका बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, सामाजिक अभियन्ता अनि सञ्चार क्षेत्रसम्म देश किन बनेन भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् तर देश बनिरहेको तथ्यलाई छोप्न न्वारानदेखिको बल पनि लगाइरहेको देखिन्छ । कतिपयले सुनियोजित रूपमा यो खेती गरिरहेका छन् त कतिपय नजानेरै मलजल गरिरहेका छन् । मानसिकता देश बन्दै नबनोस् भन्नेहरूको चक्रव्यूहमा पर्नेको सङ्ख्या झनै धेरै छ । देश किन बनेन भन्ने बहस सकारात्मक कोणबाटै अघि बढाउने हो भने राजनीतिक अस्थिरतालाई पहिलो प्रश्न बनाउनुपर्छ ।

अहिले केही हदसम्म अस्थिरताको अन्त्य भएको महसुस गर्न सकिन्छ । खास गरी संसद्को प्रमुख दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सहकार्य भई २०८१ असार २८ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण भएपछि राजनीतिक अस्थिरता केही हदसम्म रोकिएको छ । ओली सरकार गठन हुनुअघिसम्म राजनीति बिथोलिएको थियो, अर्थतन्त्र शिथिल थियो । त्यही भएर ओली सरकारले कामको थालनी नै यही दुई कुराबाट अघि बढायो र सङ्कल्प गर्‍यो, ‘ बिथोलिएको राजनीतिलाई लयमा फर्काउने, शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ।’

ओली सरकारको यो सङ्कल्पको परिणाम एक वर्षमा नै देखिन थालेको छ । अव देश किन बनेन ? भन्ने होइन देश बन्दै छ भन्ने सकारात्मक सन्देश नागरिकमा प्रवाह गरेको छ तथ्य–प्रमाणले । यद्यपि अहिले पनि विदेशीको भरिया बनेर देश बन्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न नयाँ नयाँ भन्ने दलहरूदेखि राजतन्त्रको पालामा लुटपाट गर्नेहरूको जमात लागिपरेकै छ । गणतन्त्रका पक्षधर भन्ने माओवादी पनि सत्ता गुमेको रिस व्यवस्थामाथि पोखेर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानिरहेको छ ।

सत्तामा म नहुने हो भने यो व्यवस्था किन चाहियो ? भन्ने सिद्धान्त नै प्रतिपादन गरेको हो कि भन्ने देखिन थालेको छ । यसैको परिणाम हो संसद् होस वा बहसको सार्वजनिक वृत्त, सरकारले के काम गर्‍यो ? के गर्न सकेन भन्ने प्रश्नबाट बहकाएर अर्थहीन विषयमा विषयान्तर गर्ने प्रयासमा माओवादीदेखि राजावादीसम्मका मुख एउटै भइरहेका छन् । मुलुकको समृद्धि र देशमा केही गरौँ भन्ने युवाहरूलाई भरोसा प्रदान गर्न नभई उनीहरूलाई गाली, निन्दा, आरोप र भर्त्सनाका कन्टेन्ट उत्पादनमा भुलाउने र समाजलाई उत्तेजनामा ल्याउने नियत उनीहरूको देखिन्छ ।

मुलुकमा स्थिरता नहोस् भन्नेमा पनि मूलतः नयाँ भन्नेहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी र राजावादी लागेको पाइन्छ । मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता कायम गरी बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काउनका लागि संसद्का दुई प्रमुख दलहरू मिलेर र अन्य दलहरूको समेत सहयोगमा सरकार बनेको छ । तर, माओवादीदेखि नयाँ भनिने र राजावादीसम्मका दलहरूलाई स्थिरता कति अप्रिय लागेको छ भन्ने कुरा उनीहरूमा देखिएको त्रासले प्रष्टै देखाएको छ । संसदमा प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेकै भारी बहुमत छ, अन्य दलहरू समेत ओली सरकारमा सहभागी छन् । यस हिसाबमा सरकारलाई कुनै चुनौती छैन । सरकार बनाउने संसद्को गणितले हो ।

तर बलियो संसदीय गणितको जगमा उभिएको ओली सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर अस्थिरताका लागि हल्ला पिटिरहने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै गरिरहेका छन् । अस्थिरताको पक्षमा यति निकृष्टता प्रचण्ड किन गरिरहेका छन् ? केका लागि गरिरहेका छन् भन्ने कुरा अब छ्याङ्गै भइसकेको छ । देश किन बनेन भन्ने प्रश्नको साटो देश बन्दै छ भन्ने तथ्य अगाडि आएपछि प्रचण्डको छटपटाहट हो भन्ने बुझ्न कुनै आइतबार कुरिरहनु पर्दैन ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा झोलुङ्गे पुल निर्माण १६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको २ सय १० वटा झोलुङ्गे पुलसहित गत आर्थिक वर्षमा ५ सय ५९ वटा निर्माण भएका छन् । यसै अवधिमा नवलपरासीको सुस्तामा झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएको छ । यस्तै हरेक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरूप निर्माणाधीन ४१५ वटा अस्पतालमध्ये ५५ वटा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् । यी अस्पताल सञ्चालनको लागि तीनै तहका सरकारको सहभागिता एवं समन्वय हुने गरी आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

गत वर्ष अर्थात् २०८१ को साउन १ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको एक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत पुगेको छ । योभन्दा अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत मात्र थियो । यस्तै यो एक वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्र ४ खर्ब रुपैयाँले बिस्तार भएको छ । ओली सरकारको कार्यकालको पहिलो ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १५.५ प्रतिशतले बढेको छ । यो रु. १५ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ । वस्तु निकासीमा हालसम्मकै उच्च, ८१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु खाता र शोधनान्तर दुवै बचतमा छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ, यसले १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नागरिकको सङ्ख्या गत वर्षको तुलना १० प्रतिशत वृद्धि भई ७५ प्रतिशत पुगेको छ । मुस्ताङको कोरोला र चीनको नेचुङ नाका सञ्चालनमा आएको छ । यसबाट द्विपक्षीय व्यापार तथा आवागमन सहज भएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग राहदानी विभाग, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, यातायात व्यवस्था विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय सेवा र नागरिक एप प्रणालीको सेवा आबद्ध गरिएको छ । यसका साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड, वैदेशिक रोजगार विभागसँग आबद्धता सम्बन्धी कार्य जारी छ । वित्तीय क्षेत्रका सूचक सबल रहेका छन् । वित्तीय पहुँच बढेको छ । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ । पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ । जनसङ्ख्याको करिब ४८ प्रतिशत बिमाको दायरामा आएका छन् ।

यस अवधिमा सातवटै प्रदेशमा जलन, मुटु, क्यान्सर र मिर्गौला रोगको उपचार सेवा विस्तार गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा समेत सुरु गरिएको छ । वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिमा जलविद्युत आयोजनाबाट ४०९ मेगावाट तथा सौर्य आयोजनाबाट २५ मेगावाट गरी कुल ४३४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप भएको छ । हालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ३ हजार ५९१ मेगावाट पुगेको छ । वैकल्पिक ऊर्जाको ९१ मेगावाट समेत जोड्दा कुल जडित क्षमता ३ हजार ६८२ मेगावाट पुगेको छ । साथै, १९६ मेगावाट क्षमताका थप ६ वटा आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई परीक्षणको चरणमा रहेको छन्।

यी तथ्यहरूले भनिरहेको छ, ‘ओली नेतृत्वको सरकारपछि विकास निर्माणका कामको गतिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । अघिल्लो सरकारको काम गर्ने गति कस्तो थियो ? शैली कस्तो थियो ? तस्करीको अवस्था के थियो ? र अहिले कस्तो छ, भन्ने कुरा तथ्यले देखाएको छ । तर तथ्यमा कोही कुरा गर्न चाहन्नन्, अफवाह फैलाउने, देश बन्दै बन्दैन भन्ने निराशाको खेती मात्रै भइरहेको छ । यो खेती गर्नेहरू देश बन्नु हुँदैन भन्ने विदेशीको भारी बोकेका भरिया हुन । यिनलाई समयमै नेपाली जनताले चिन्नुपर्छ । चिनिएन भने देश बनाउने यो अभियानमा फेरि ब्रेक लाग्नेछ । यसतर्फ सबै नेपाली सचेत हुन जरुरी छ ।

ओली सरकारकै पालामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गरी सुशासन कायम गर्न गठन गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले काम सुरु गरेको छ । सहकारीबाट ऋण लिएका तर लामो समयसम्म ऋण नतिरेका ऋणीहरूबाट ऋण असुल गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरिएको छ ।

समयको मागसँगै एआई नीति पारित भएको छ । फाइभ-जी सर्भिस सञ्चालनको लागि व्यावसायिक रणनीति सहितको अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ । अब छिटै यो सेवा सञ्चालनमा आउनेछ । एकीकृत एसएमएस गेटवे सेवा सुरु भइसकेको छ । हालसम्म १ सय २५ निकायहरूबाट ४ करोड २ लाख भन्दा बढी एसएमएस यही प्रणाली मार्फत पठाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ लाख अभिलेखहरू डिजिटाइजेसन भएकोमा ओली सरकारको एक वर्षे अवधिमा मात्रै अभिलेख डिजिटाइजेशन सङ्ख्या १२ लाख पुगेको छ । यस्तै अप्टिकल फाइवर विस्तार २ हजार ७ सय ६२ किमीबाट ३ हजार १ सय ५९ किमी पुगेको छ । इन्टरनेटको पहुँचमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । फोर–जी सेवाको पहुँच करिब ८८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ ।

यी तथ्यहरूले भनिरहेको छ, ‘ओली नेतृत्वको सरकारपछि विकास निर्माणका कामको गतिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । अघिल्लो सरकारको काम गर्ने गति कस्तो थियो ? शैली कस्तो थियो ? तस्करीको अवस्था के थियो ? र अहिले कस्तो छ, भन्ने कुरा तथ्यले देखाएको छ । तर तथ्यमा कोही कुरा गर्न चाहन्न, अफवाह फैलाउने, देश बन्दै बन्दैन भन्ने निराशाको खेती मात्रै भइरहेको छ । यो खेती गर्नेहरू देश बन्नु हुँदैन भन्ने विदेशीको भारी बोकेका भरिया हुन । यिनलाई समयमै नेपाली जनताले चिन्नुपर्छ । चिनिएन भने देश बनाउने यो अभियानमा फेरि ब्रेक लाग्नेछ । यसतर्फ सबै नेपाली सचेत हुन जरुरी छ ।