देउखुरी, भदौ ९ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले प्रशासनिक, कानुनी, भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक क्षेत्रमा केन्द्रित १२ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा दिउँसो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकका निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा रोक्का राखिएका निजी जग्गा स्थानीयको माग र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिफारिसअनुसार सर्तसहित फुकुवा गर्न संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार राप्ती गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ मा १ कट्ठा (शितगंगामा १ रोपनी) भन्दा सानो क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । साथै, जग्गा खरिदकर्ताले एकीकरण आयोजनाका सर्तहरू पालना गर्ने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानी घोषणा अघि २०७७ साल असोज १६ गते सरकारले सो क्षेत्रका जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले तीन जना प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ । मोतीराम सापकोटा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, विनोद लामिछाने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा र चूर्णबहादुर ओली ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा जिम्मेवार तोकिएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार छनोटका लागि मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिकका लागि अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले सञ्चार माध्यमसम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेको छ । साथै, नुवाकोट सांस्कृतिक डबली तिनाउ गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने र अस्ट्रेलियाको वेन्डिगोस्थित ग्रेट स्तूप अफ युनिभर्सल कम्प्यासनसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै बुद्धको प्रतिमा स्थापना गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्रलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०८२ संशोधन मस्यौदालाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।