यसो भन्न सकिन्छ-मार्क्सवाद एमालेको प्राण हो, लेनिनवाद एमालेको शरीर हो, जबज समाजवादी गन्तव्यमा पुग्ने राजमार्ग हो । त्यसकारण एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशनमा यसबारे कुनै छलफल हुँदैन । छलफल हुन आवश्यक छैन ।

निर्मल भट्टराई

नेकपा(एमाले)ले आगामी भाद्र २०देखि २२ सम्म आफ्नो दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा आयोजना गर्दैछ। सो प्रयोजनका लागि पार्टीले सचिवालय, पोलिटब्यूरो र केन्द्रिय कमिटीको बैठक सम्पन्न गरी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव तयार पारिसकेको छ । अहिले मातहतका कमिटीबाट सुझाव सङ्कलन कार्य तीव्र रूपमा चलिरहेको छ । देशभरबाट आएका सुझावहरूसमेत समेटेर विधान महाधिवेशनले पार्टीलाई आगामी पाँच वर्षको लागि चाहिने विधान र आवश्यक नीतिहरूको तर्जुमा गर्नु पर्नेछ । ७० वर्ष उमेरहद र कार्यकालको विषय,कतिपय स्थानीय तहका पार्टी कमिटीको हैसियत र भूमिकाबारे विधान महाधिवेशनले अन्तिम फैसला गर्नेछ ।

पार्टीबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति पुन: पार्टीको सदस्य र सकृय जिम्मेवारीमा फर्कन नसक्ने विषय निर्णय भइ कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। बाहिर चर्चा गरिएजस्तो यो विषय विधान महाधिवेशनको विजिनेस होइन । पार्टी विधान र नीतिसम्बन्धी विषयमात्र विधान महााधिवेशनका विजनेस हुन सक्दछन्, एमाले केन्द्रिय कमिटीका सबै निर्णय त्यहाँबाट अनुमोदन होइरहनु पर्दैन ।

जहाँसम्म पार्टीको मार्गदर्शक सिध्दान्त-मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद-को कुरा छ,  विधान महाधिवेशनमा छलफल हुने संभावना छैन। नेकपा(एमाले)ले अङ्गिकार गरेका विचारलाई कहिलेकहीं कुनै कोणबाट दक्षिणपन्थी विचारको रूपमा पनि आरोपित गरिन्छ । तर पार्टीले उसले अङ्गिकार गरेको मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपालको धरातलीय यथार्थमा सबभन्दा क्रान्तिकारी विचारको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।यसलाई देहायबमोजिम ऐतिहासिकता र धरातलीय यथार्थमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

पार्टी व्यवस्थाको सबभन्दा पुरानो थलो वेलायतमा आफ्नो जीवनको अधिकांश समय विताएका कार्ल मार्क्सले सन १८४८ मा कम्युनिष्ट घोषणा–पत्र प्रकाशित गरेपछि सुरु भएको कम्युनिष्ट आन्दोलन विभिन्न आरोह अवरोहका साथ अगाडि बढिरहेको छ । कम्युनिष्ट सिद्धान्तका प्रणेता कार्ल मार्क्सले आफ्नो जीवनमा पेरिसका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले पहिले कब्जा र लगत्तै चुनावमार्फत् पेरिस कम्युनको निर्माण गरेको देख्न पाए । २६ मार्च १८७१ मा भएको निर्वाचनमा जेलमा रहेका लुइस अगस्ट ब्लाङ्क्वीसहित कम्युनिष्टहरुले पेरिसको सत्ता छोटो समयका लागि कब्जा गर्न सफल भएका थिए । तर प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई टिकाइराख्न आवश्यक मजबुत पार्टी निर्माणको प्रश्नको उत्तर खोज्न कार्ल मार्क्सको पालामा हुन सकेन। तर मार्क्सवाद बिज्ञान भएकोले, सार्वभौम सिध्दान्त भएकोले विभिन्न देशमा यसको सिर्जनात्मक प्रयोग हुँदै आयो ।

मार्क्सका विचारलाई बोक्ने शक्तिशाली पार्टीको निर्माण लेनिनको नेतृत्वमा भयो । पार्टी निर्माणको विषय, पार्टी सदस्यताको विषय, पार्टी प्रकाशनको महत्व, अन्तरपार्टी जनवादको अभ्याससम्बन्धी विषय, पुँजीवादी संसद र यसको उपयोग, पार्टी लेवीजस्ता विषयको ठोस विश्लेषण र समाधान उनकै पालामा भएको मानिन्छ । त्यही भएर आजसम्म विश्वभरि नै कम्युनिष्ट पार्टीको संगठन निर्माण र संगठनभित्र अभ्यास गरिने जनवादको प्रश्न आउनेवित्तिकै लेनिनलाई सम्झने र उनका उद्दरणको उच्चारण गर्ने गरिन्छ । रसियन कम्युनिष्ट पार्टी सात दशक पछि छिन्नभिन्न र कमजोर भए पनि पार्टी संगठन सञ्चालनमा ग्लासनोस्त अर्थात् पार्टीका सबै पद्धति र प्रक्रियामा खुल्लापन अपनाउने लेनिनलाई कार्यकर्ता पार्टी निर्माण र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको विद्रोहका लागि विश्वभरका कम्युनिष्टले आदर्श मान्दै आएका छन् ।

रसियन अक्टोवर क्रान्तिको सफलताको लगत्तै सन १९२० मा गठन भएको चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको पार्टी सञ्चालन, चिनियाँ क्रान्तिको सफलता, गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिक्ने तरिका, अन्तरपार्टी जनवादको प्रयोगको सवालमा संसारमै अद्वितीय स्थान रहेको छ । माओको नेतृत्वमा जापानी साम्राज्यवाद र घरेलु सामन्तवादसँग दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो हुँदै नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना ठूल्ठूला कमजोरीबाट पाठ सिक्दै निरन्तर सफलता हासिल गरेको छ । कमजोरी देखिनेवित्तिकै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना पार्टी सदस्य र जनताबाट सिक्ने सुन्दर शैली अपनाउँदै आएको छ ।

माओले चीनलाई कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्थाबाट केही बर्षभित्रै समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष राखेर सन १९५८ मा सुरु गरेको महान अग्रगामी छलाङ् ( ग्रेट लिप फरवार्ड ) र सन १९६६ मा पुराना चार कुरा–पुराना विचार, पुराना रीतिरिवाज, पुरानो संकृति र पुरानो बानी–लाई बढार्ने लक्ष राखेर शुरु गरेको “महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति” जस्ता कमजोरीहरुबाट आफूलाई जोगाएर अगाडि बढ्न सक्यो । यो प्रक्रियामा सो पार्टी उसका लाखौं सदस्यहरुको आवाज निरन्तर सुनिरह्यो । अन्तरपार्टी जनवादको अभ्यास गरिरह्यो ।

यसरी आफ्ना सदस्यहरुलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले मास्टर मान्दै आएको छ । यहाँनेर “ठूला नेता पनि ईश्वर नभई मान्छे नै भएको हुनाले माओले पनि गल्ती गर्नुभयो” भन्ने वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङ्ग पिङ्गको भनाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । माओको नेतृत्वमा चलेको र १० वर्षसम्म चीनमा चलेको सांस्कृतिक क्रान्तिको ५० वर्षपछि सन २०१६ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र पिपुल्स डेलीमा छापिएको मुल्याङ्कन यस्तो छ –“इतिहासले सांस्कृतिक क्रान्ति पूर्णरुपेण कमजोरी थियो भन्ने प्रमाणित गरेको छ । यो कुनै पनि अर्थमा क्रान्ति वा सामाजिक प्रगति होइन र हुन सक्दैन । हामी ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ जस्तो कमजारी कहिल्यै हुन दिने छैनौं ।”

जनवादीकेन्द्रीयता,जसलाई पछि लेनिनवादी संगठनात्मक सिध्तान्त भन्न थालियो,को व्याख्या गर्दैलेनिन नेतृत्वको तत्कालिन सोभियत  बोल्सेभिक पार्टीको २६ जुलाईदेखि ३ अगस्ट, १९१७ मा सम्पन्न महाधिवेशनले यी चार विषयमाजोड दिएको थियो ।

१) पार्टीका माथिदेखि तलसम्मका सबै कमिटि निर्वाचनमार्फत् निर्माण गर्ने ।

२) आफुले गरेका सबै गतिविधिहरुको विवरण आवधिक रुपमा सम्बन्धित पार्टी कमिटीमा बुझाउने ।

३) कडा पार्टी अनुशासन हुने र अल्पमत बहुमतको अधिनस्थहुने।

४) पार्टीको माथिल्लोकमिटिले गरेका निर्णय सबै मातहत कमिटि र सदस्यले अनिवार्य मान्नु पार्ने ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जनवादी केन्द्रीयतालाई संगठनिक सूत्र बनाउने लेनिनले’छलफलमास्वतन्त्रता, निर्णय कार्यन्वयनमा एकरुपता ‘ भनेका छन् ।जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त लेनिनले प्रतिपादन गरे पनि रुसमा त्यसको त्यही पैमानामा प्रयोग भएन , बरु त्यहाँ  ‘सर्वोच्च सोभियत’ को अभ्यास गरियो ।बरु जनवादी केन्द्रियताको विस्तृत व्याख्या र प्रयोग चीनमाप्रयोग हुन सक्यो । चीनलेयसलाई जीवन पद्धति बनायो।

पहिलो पटक चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जनवादी केन्द्रियतालाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अंगिकार गरेपछि जनवादी केन्द्रियतालाई उनीहरुले जीवन पद्धति बनाए । सन् १९४५ मा माओले नयाँ जनवादी चीनको संगठनात्मक सिद्धान्त नै जनवादी केन्द्रीयता हुनेछ भन्ने प्रष्ट पारे। सन् १९५४ मा पारित चीनको प्रथम संविधानको धारा २ मा राज्यका हरेक तहमा जनवादी केन्द्रीयता अवलम्बन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरियो ।  माओदेखि सीजिंङपिंङसम्म सबैले जनवादी केन्द्रीयतालाई पार्टी र राजकीय जीवनमा उत्तिकै महत्व दिदै आएकाछन्।पार्टी र राज्यका केही अति महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा उनीहरुले जनवादी केन्द्रीयतालाई स्थान दिएका छन् । अधिकांश चिनिया विद्वानहरुत यो पनि विश्वासगर्दछन् कि चीनको भीमकाय प्रगतिको प्रमुख कारण चीनले आफ्नो राजनीतिमा अवलम्बन गरेको जनवादी केन्द्रीयता नै हो !

हुन पनि २० शौं महाधिवेशनसम्म आईपुग्दा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका ९करोड ६७ लाख पार्टी सदस्य छन् र यसका ४५ लाख पार्टी कमिटीहरु तृणमूल तहमा कार्यरत छन् । २०औं महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्वको निर्वाचनमा ९९.२% पार्टी सदस्यहरुले मतदान गरेको बताइएको छ । पार्टीको दैनन्दिन काममा खट्न नसक्ने जेष्ठ सदस्यको घरमा समेत राय, सल्लाह र उम्मेद्वार सिफारिसको लागि सम्बन्धित तहको पार्टी कमिटी र नेता जाने परम्परा बसालिएको छ ।

युरोपका कतिपय पुँजीवादी एवं सामाजिक जनवादी देशमा जनवादी केन्द्रियताको प्रभाव परेको देखिन्छ । पार्टीको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र नियमनर नियन्त्रणको लागि पार्टी कानुन नै निर्माण गरेको पाइन्छ । जर्मनीको पार्टी कानुनमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ, “राजनीतिक पार्टीहरु सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा प्रभाव बढाएर जनअभिमतको निरुपण गर्न, जनतालाई राजनीतिक शिक्षा दिलाउन अभिप्रेरित गर्न, राजनीतिक रुपले सक्रिय रुपमा जनताको सार्वजनिक सहभागिता बढाउन, सक्षम व्यक्तिलाई सार्वजनिक जिम्वेवारी लिन योग्य बनाउन तालिम प्रदान गर्न,संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहमा उम्मेद्वारी दिएर संसद र सरकारमा राजनीतिक विकासमा सहयोग पुर्याउन, पार्टीको लक्ष र उदेश्य राष्ट्रको निर्णय प्रक्रियामा समावेश गराउन र राज्यका विभिन्न अंगसँग जनताको निरन्तर र महत्वपूर्ण सम्बन्ध बनाई राख्न राजनीतिक  पार्टीले भूमिका खेल्नेछन् । ”

जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा शुरु भएको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणलाई आत्मसात गर्दै नेकपा(एमाले)को विधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ–“यस पार्टीका सबै सदस्य समान हुनेछन् । पार्टीको सार्वभौम अधिकार सदस्यहरुमा निहित रहनेछ । यसको प्रयोग विधानअनुसार हुनेछ । यो जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी हो । पार्टी निर्माण र सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक पध्दति अवलम्बन गरिनेछ । यस पार्टीले जनवादी केन्द्रियताको संगठनात्मक सिध्दान्तको अवलम्बन गर्नेछ र स्वतन्त्रता र अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्नेछ ।” विधानको यो प्रावधानमा कुनै फेरबदल हुँदैन ।

यसको प्रष्ट अर्थ हो नेकपा(एमाले)का लाखौं लाख सदस्यहरुलाई पार्टीको सिद्धान्त, नीति र नेतृत्व निर्माणमा अविछिन्न सहभागिताको ग्यारेण्टी गरिएको छ । पार्टीको सिद्धान्त र नीति जडसूत्रको रुपमा नरही पार्टीका सदस्यहरुको भावना र चाहनाबमोजिम निरन्तर गतिशील र परिवर्तनशील भईरहनेछ । साथै तत् तत् कमिटीको नेतृत्व पनि अनिर्वाचित न्यायाधीशको रुपमा नभै निर्वाचित नेताहरुको समूह हुनेछ । नेकपा(एमाले)ले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा पूर्ण जनवादकोअभ्यास गर्दै आएको छ ।केन्द्र,प्रदेशदेखि वडातहसम्मका अधिवेशनमा उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास एमालेले गरेको छ ।

अनुभवले पनि के देखाएको छ भने आधारभूत तहका पार्टीको आन्तरिक छनोट र निर्णय प्रक्रियामा जति बढी आफ्ना पार्टी सदस्यको सहभागिताको सुनिस्चित गर्न सकिन्छ, त्यति नै पार्टी मजबुत हुन्छ ।  पार्टीको राष्ट्रिय, प्रादेशिक र तृणमूल तहमा हुने लोकतान्त्रिक(जनवादी) अभ्यासले पार्टीमा सर्वसाधारण जनता भर्ती हुने संभावना बढ्छ, आधारभूत तहसम्म पार्टीको वैधानिकताको भावना विस्तार हुन्छ र जनतामा पार्टीको खुल्ला र अनुकुल छविको निर्माण हुन्छ ।

पार्टीको शक्ति भनेकै पार्टी सदस्यहरुको संगठित शक्ति हो । त्यसकारण उनीहरुलाईपार्टीमा व्यवस्थित गर्न एकै खालको सदस्यता रहँदै आएकोमा अब उप्रान्त दुई खाले सदस्यता-पार्टी सदस्यता र संगठित सदस्यता-को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । किनभने एमालेलाई थाहा छ,सदस्यहरुको सवलीकरण र पार्टी विधानले दिएको अधिकारको सही अभ्यास गरेर मात्र समाजवाद निर्माणको यात्रा सहज र संभव हुन्छ ।

इतिहासले सिद्ध गरिसकेकोकुरा हो, पार्टी निर्माणमा जति बढी पार्टी सदस्यको जनवादी सहभागिता हुन्छ , त्यति नै पार्टीको सुन्दर भविश्य सुनिश्चित हुन्छ । लेनिनले शुरू गरेको अग्रदस्ता पार्टीको परम्परालाई कायम राख्दै २१औं शताब्दीको जनचाहनाअनुसार आफूलाई अभ्यस्त गराउँदै जाने एमालेको नीतिले उसको दीर्घ जीवनको ग्यारेण्टी गर्दछ ।

विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लेनिनवादको सान्दर्भिकताबारे यदाकदा बहस भएको पाइन्छ । एमालेले अङ्गिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई कसै कसैले लेनिनवादसँग तादात्म्यता राख्दैन समेत भनेको सुनिन्छ । तर जबज समाजवादी क्रान्तिपूर्वको शासकीय स्वरूपसँग सम्बन्धित छ,कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक सिध्दान्तसँग होइन।

यसो भन्न सकिन्छ-मार्क्सवाद एमालेको प्राण हो, लेनिनवाद एमालेको शरीर हो, जबज समाजवादी गन्तव्यमा पुग्ने राजमार्ग हो । त्यसकारण एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशनमा यसबारे कुनै छलफल हुँदैन । छलफल हुन आवश्यक छैन ।